बातम्या व आकस्मिक पोस्ट बंद करून फेसबुक आॅस्ट्रेलियात अडचणीत आले आहे. तेथील सरकारने यावर आक्षेप नोंदवून अशा धमक्यांना जुमानणार नाही, असा इशारा पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी दिला आहे. या मुद्द्यावर पाठिंब्यासाठी त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह कॅनडा, फ्रान्स व ब्रिटनच्या पंतप्रधानांशी चर्चा केली. आता फेसबुकविरुद्ध कायदेशीर लढाईची तयारीही ऑस्ट्रेलियाने सुरू केली. सोशल मीडियावर ‘डिलीट फेसबुक’ आणि ‘बायकॉट झुकेरबर्ग’ सारख्या अभियानांनी वेग घेतला आहे.
फेसबुकवर नाराज मॉरिसन म्हणाले, ‘फेसबुकने दिलेली ही धमकी सिद्ध करते की या कंपन्यांत आता आपण सरकारपेक्षाही मोठे झालो आहोत, असा दंभ निर्माण झाला आहे. आपल्यावर नियमांचे बंधन लागू होऊ शकत नाही, असा त्यांचा भ्रम आहे. या कंपन्या जग बदलत आहेत. परंतु, याचा अर्थ त्या जग पण चालवतील, असा नव्हे. ते संसदेवरही दबाव आणू पाहत आहेत. याचे कारण म्हणजे आम्ही न्यूज मीडिया बार्गेनिंग विधेयकावर मतदान घेत आहोत.’ नव्या कायद्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या बातम्या वापरण्यासाठी मीडिया कंपन्यांना पैसे मोजावे लागतील. बुधवारी हा कायदा पारित झाला. दुसरीकडे फेसबुकच्या धोरणांमुळे हैराण देशही आता सरसावले आहेत. ब्रिटनच्या डिजिटल, सांस्कृतिक व माध्यम समितीचे प्रमुख ज्युलियन नाइट म्हणाले, फेसबुकला शरण येण्यास भाग पाडण्याची गरज आहे.
ब्रिटनमध्येही न्यूज कंटेंटसाठी त्यांना पैसे द्यावे लागतील. फेसबुकने ऑस्ट्रेलियात बातम्यांसह इतर माहितीवर बंदी घालून लोकशाहीला त्रास देण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे जगभरातील नेते त्यांच्याविरुद्ध कायदे करण्यास सरसावतील, अशी स्थिती आहे.
Post a Comment