सरकार आगामी १ मार्चपासून स्पेक्ट्रमच्या सहाव्या टप्प्याचा लिलाव सुरू करत आहे. दूरसंचार विभाग या लिलावासाठी दूरसंचार कंपन्यांनी जमा केलेल्या अर्नेस्ट मनी डिपॉझिटचा (ईएमडी) खुलासा केला आहे. दूरसंचार कंपन्या या वेळी स्पेक्ट्रमसाठी खूप जास्त बोली लावणार नाहीत हे अर्नेस्ट मनीतून स्पष्ट झाले. अशा स्थितीत दूरसंचार सेवांसाठी जास्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत अशी ग्राहक आशा करू शकतात. उद्योगातील जाणकारांनुसार, २०१४ आणि २०१५ मध्ये दूरसंचार कंपन्यांची स्थिती चांगली नसल्यामुळे त्यांच्यात स्पेक्ट्रमसाठी तुल्यबळ स्पर्धा होती. त्यामुळे व्होडाफोन आयडिया आणि एअरटेलने जास्त बोली लावली होती. आता स्थिती वेगळी आहे. विशेषत: रिलायन्स जिओ ५ सप्टेंबर २०१६ पासून व्यवसायात उतरल्यानंतर कंपन्यांना व्यवसायात कायम राहण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. त्यामुळे कंपन्या उच्च किमतीवर स्पेक्ट्रम खरेदीत जास्त रस दाखवणार नाहीत. या लिलावाकडे ५ जी सेवा सुरू करण्याच्या दिशेने सुरुवातीचे पाऊल मानले जाते. या स्पेक्ट्रमचा वापर कंपन्या ५जी सेवेच्या चाचणीत करतील. मंत्रिमंडळाने गतवर्षी ७ फ्रिक्वेन्सी बँडमध्ये ३.९२ लाख कोटींच्या २,२५१.२५ मेगाहर्ट्‌झ स्पेक्ट्रमच्या लिलावास मंजुरी दिली होती.
या स्पेक्ट्रम बँडमध्ये होईल लिलाव
700, 800, 900, 2100, 2300 आणि 2500 मेगाहर्ट्‌झ 3300-3600 लिलावाबाहेर आहे.
१८००, २३०० मेगाहर्ट्‌झ बँडचा वापर होऊ शकतो फाइव्हजी चाचणीत
लिलावात १८००, २३०० मेगाहर्ट्‌झ बँडच्या स्पेक्ट्रमचा समावेश आहे. या स्पेक्ट्रमचा वापर ४ जी सेवा आणि पुढे जाऊन ५जीमध्ये होऊ शकतो. जाणकारांनुसार, या स्पेक्ट्रमसाठी जिओ आणि एअरटेलमध्ये थोडी ओढाताण दिसू शकते. मात्र, या स्पेक्ट्रमची एवढी मात्रा उपलब्ध आहे की, दोन कंपन्या आपला आवश्यक स्पेक्ट्रम बेस प्राइसवरही खरेदी करू शकतात.
नव्या स्पेक्ट्रमसाठी जिओकडे ४२, एअरटेलकडे ८ हजार कोटी
- व्होडा-आयडियाने जो अर्नेस्ट मनी जमा केला त्यातून सध्याचा स्पेक्ट्रमचे पूर्णपणे रिन्ह्यू करू शकणार नाहीत.
- दूरसंचार कंपन्या जमा केलेल्या ईएमडीच्या ५-७पट मूल्यापर्यंतची स्पेक्ट्रम खरेदी करू शकतात
Post a Comment