सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सनुसार (एसएमईव्ही) गेल्या तीन वर्षांत ई-कारमध्ये सुमारे ६ पट आणि ई- टू व्हीलरमध्ये ९ पट वाढ झाली आहे. अजूनही सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे बॅटरीचा खर्च. तो वाहनाच्या किमतीच्या ३५% आहे. तथापि, गेल्या नऊ वर्षांत हा खर्च ९० टक्क्यांपर्यंत घटला आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत त्यात आणखी ५० टक्के घट होईल. दोन वर्षांत बॅटरींची निर्मितीही सुरू होईल. नीती आयोग आणि रॉकी माउंटन इन्स्टिट्यूटच्या अभ्यासानुसार देशात इलेक्ट्रिक बॅटरीची बाजारपेठ २०३० मध्ये ३०० अब्ज डॉलरची होईल. सध्या ई-वाहनांच्या बॅटरीची किंमत एक तृतीयांश आहे. वाहनांची संख्या वाढल्यावर ती घटून १६ टक्क्यांपर्यंत येईल. २०२५ पर्यंत देशात विकणारी सर्व नवी दुचाकी वाहने इलेक्ट्रिकची असतील, अशी अपेक्षा नीती आयोगाला आहे. नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनी सांगितले की, बॅटरीची किंमत ९-१० वर्षांत ९० टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. काही वाहनांतील बॅटरी १०० डॉलर प्रति किलोवॅट अवरपर्यंत आली आहे. सरासरी किंमत १३९ डॉलर आहे.
Post a Comment