0

 


मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसह अनेक राज्यांत पेट्रोल भलेही १०० रु. प्रतिलिटरच्या जवळ पोहोचले असले तरी किमतीत दिलासा मिळेल असे दिसत नाही. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार कर कपात करण्यास तयार नाहीत आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे डिसेंबर तिमाहीचे निकाल पाहिल्यास तिन्ही कंपन्या सरासरीपेक्षा जास्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन राखत आहेत. देशातील सर्वात मोठी तेल कंपनी इंडियन ऑइल तर प्रत्येक १०० रुपयांवर सात रुपयांचा नफा कमावत आहे.

दोन अन्य कंपन्यांचा प्राॅफिट मार्जिन गेल्या वर्षीच्या समान अवधीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आहे. देशातील सर्वात मोठी गॅस कंपनी ओएनजीसीचे माजी मुख्य संचालक आर. एस. शर्मा म्हणाले, सध्याच्या स्थितीत पेट्रोलियम कंपन्यांचा प्राॅफिट मार्जिन कमी केला जात आहे. जेव्हा कच्च्या तेलाचे दर वाढतात तेव्हा पेट्रोलियम कंपन्यांना नफा कमी करण्यास सांगितले जाते. आकडेवारीनुसार, सामान्य दिवसांतही पेट्रोलियम कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन ५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी राहते. कच्चे तेल महाग असते तेव्हा कंपन्या आपला संचालन नफा कमी ठेवतात. मात्र, आता प्रथमच पेट्रोल १०० रु. प्रतिलिटरजवळ पोहोचले आहे आणि कंपन्यांचा प्रॉफिट मार्जिन ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. कन्सल्टन्सी फर्म पीडब्ल्यूसीचे पार्टनर दीपक माहूरकर म्हणाले, कोरोनानंतर सरकारांची स्थिती अशी नाही की, त्या कर कपात करू शकतील.

विशेषत: वस्त आणि सेवा कर (जीएसटी)लागू झाल्यानंतर राज्य सरकारांकडे महसूल वाढवण्यासाठी मद्य आणि पेट्रोलियम हे दोनच पर्याय शिल्लक आहेत. आमच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपन्या आपला खर्च कमी करण्यासाठी ग्राहकांना दिलासा देऊ शकतात. पेट्रोलियमशी संबंधित तज्ञानुसार, भारतीय तेल कंपन्यांची पुरवठा साखळी सर्वात कार्यक्षम आहे. आपली पुरवठा साखळी दुरुस्त करूनच तेल कंपन्या पेट्रोल आणि डिझेलची मूळ किंमत १० टक्क्यांपर्यंत घटवू शकतात.

जेटलींनी नफा घटवला
अरुण जेटली वित्तमंत्री होते तेव्हा त्यांनीही कंपन्यांना सांगून प्रॉफिट मार्जिन कमी केला होता. याआधी अनेक वर्षांपर्यंत कच्च्या तेलाचे भाव १०० डॉलरपेक्षा जास्त राहिले. अनेक वर्षांपर्यंत १४० डॉलरपर्यंत भाव राहिले. त्या वेळी एवढी दरवाढ झाली नव्हती. सध्या कंपन्यांचे प्राॅफिट मार्जिन खूप जास्त आहे. वित्त विभागाच्या हस्तक्षेपाने हे नियंत्रित होऊ शकतात. - आर. एस. शर्मा, माजी एमडी, ओएनजीसी


Post a comment

 
Top