0
‘सीबीआय’वरून सध्या देशाचे वातावरण तापले आहे. सत्ताधाऱ्यांचा ‘पोपट’ असा सीबीआयचा लौकिक आहे. विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठीच अलीकडे सीबीआयचा वापर होतो, पण सीबीआय ही संस्थाच घटनाविरोधी आणि बेकायदेशीर आहे. त्यावर हा प्रकाशझोत…
‘सीबीआय’ म्हणजे केंद्रीय गुप्तचर संस्थेवरून देशभरात गोंधळ उडाला आहे. ज्यांची सत्ता दिल्लीत येते त्यांचा ‘पोपट’ म्हणून काम करणारी संस्था असा सीबीआयचा लौकिक आहे. भाजपचे राज्य आज आहे, पण काँग्रेसचे राज्य होते तेव्हा सीबीआयच्या गैरवापरावर भाजपवाले जोरदार टीका करीत होते. आज भाजपची राजवट वेगळे काय करीत आहे? सीबीआयसारख्या संस्थांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय विरोधकांना जेरबंद करायचे व स्वतःच्या मार्गातील काटे दूर करायचे असा प्रकार सुरू आहे. पुन्हा सीबीआयला आदेश देणारे कोण? ते प्रत्यक्ष मंत्री म्हणून सरकारात नाहीत, पण पक्षाच्या कार्यालयात बसून ही सर्व सूत्रे हलवीत असतात. कोलकाता येथे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांच्या घरी सीबीआयचे पथक अचानक गेले. त्यांना शारदा चिट फंड प्रकरणाचा तपास करायचा होता, पण पोलीस आयुक्तांची झाडाझडती घेण्यासाठी पोहचलेल्या सीबीआयकडे ‘समन्स’ नव्हते. त्यामुळे कोलकाता पोलिसांनी सीबीआयलाच अटक केली व कोठडीत पाठवले. त्यानंतर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता रस्त्यावर उतरल्या व सगळाच तमाशा जगाने पाहिला. या सर्व प्रकरणात जी लक्तरे निघाली ती दुर्दैवी! सीबीआयसारख्या संस्था आज ‘बेइमान’ ठरल्या त्या राजकीय वापरांमुळे. कोलकात्यात सीबीआयला अटक झाली, पण दोन महिन्यांपूर्वी सीबीआयच्या कार्यालयालाच सीबीआयने टाळे लावले व आपल्याच बड्या अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल केले. हे गुन्हे खंडणी, लाचलुचपतीचे आहेत हे पाहिले तर राजकारणाची भ्रष्ट गंगा साफ करण्याचा अधिकार सीबीआयला राहतो काय?
सीबीआयसारख्या संस्था राज्यकर्त्यांच्या हातची कळसूत्री बाहुली बनत आहेत व त्यांना ‘ईडी’ म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालयाची साथ मिळते तेव्हा राज्यकर्ते सैतान बनतात. निवडणुका जिंकण्यासाठी व राज्य उलथवण्यासाठी अशा संस्थांचा सरळ गैरवापर होतो. नैतिकता व साधनशूचिता हे शब्द राजकारणात ज्यांनी वापरले तेच नैतिकतेचे मारेकरी ठरले. कारण कोणतीही राज्यव्यवस्था शेवटी माणसे चालवतात. राजेशाही, हुकूमशाही, राष्ट्राध्यक्ष पद्धतीची लोकशाही किंवा संसदीय लोकशाही या प्रत्येक राज्यपद्धतीमध्ये काही गुणदोष आहेत. परंतु एखादी राज्यपद्धती यशस्वी होईल किंवा नाही हे त्या पद्धतीच्या अंगभूत गुणदोषांइतकेच ती पद्धत राबविणाऱ्या व्यक्तींच्या गुणदोषांवर बरेच अवलंबून असते हे आता पुन्हा सिद्ध झाले. राज्यव्यवस्था बदलते तेव्हा पंतप्रधान सर्वप्रथम सीबीआय व गुप्तचर विभागाच्या प्रमुखपदी आपला माणूस आणतो. मग अशा पद्धतीने तो निवडणूक आयोग व रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख बदलून स्वतःच्या अंगठय़ाखालची माणसे आणून बसवतो. विरोध करणाऱयांच्या मनात भीती निर्माण करणे हा त्यामागचा हेतू. प. बंगालात चिट फंड घोटाळय़ाने 20 लाख लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले व प. बंगालच्या राजकारणातील सर्वच पक्षांच्या लोकांनी शारदा चिट फंड कंपनीकडून ‘लाभ’ घेतला. शारदा चिट फंडमधील प्रमुख लाभार्थी मुकुल रॉय हे कालपर्यंत ममता बॅनर्जींचे उजवे हात होते. ते आरोपी आहेत. आज त्यांनी भारतीय जनता पक्षात उडी मारली व चिट फंड घोटाळय़ाचे डाग तसेच ठेवून ते वाल्मीकी बनले. दुसरे प्रमुख आरोपी हेमंत बिस्व सरमा यांना तीन कोटींचा लाभ झाला व तसे पुरावे आहेत. हे महाशय भाजपमध्ये गेले व आता आसामचे उपमुख्यमंत्री आहेत. सीबीआयने त्यांना सरळ अभय दिले व कोलकाता आयुक्तांच्या दारात जेव्हा सीबीआय गेली तेव्हा राजकारण रस्त्यावर आले. प. बंगालात ममताने आधी अमित शहांची रथयात्रा रोखली. मोदी यांना विरोध केला. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचे हेलिकॉप्टर उतरू दिले नाही, तेव्हा भाजपने पोलीस आयुक्तांच्या घरी सीबीआयचे लोक पाठवले असा आरोप आहे. ममता बॅनर्जी व त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसने उद्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील होण्याचा निर्णय घेतला तर याच ममताबाई भाजपसाठी ‘संत’ ठरतील. उत्तर प्रदेशात मायावती व अखिलेश यादवांच्या युतीमुळे राजकीय संकट निर्माण होताच दोघांच्याही घरांत ‘ईडी’चे अधिकारी घुसले. श्री. लालू यादव चारा घोटाळाप्रकरणी तुरुंगात आहेत. त्यांना जामीन मिळू दिला जात नाही. ‘‘2019 च्या निवडणुका होईपर्यंत लालू यादव यांना जामीन मिळू दिला जाणार नाही. सीबीआयला तसे आदेश आहेत,’’ असे आता दिल्लीच्या वर्तुळात खुलेआम बोलले जाते. न्यायालयांपासून रिझर्व्ह बँकेपर्यंत व सीबीआयपासून निवडणूक आयोगापर्यंतच्या संस्थांचा ऱहास सुरू आहे व त्यावर कुणी बोलले की तो गुन्हेगार ठरतो. मध्य प्रदेशात पोलीस महासंचालक पदावरून ज्या ऋषी कुमार शुक्ला नावाच्या अधिकाऱयास तेथील मुख्यमंत्र्यांनी दूर केले त्यांनाच आता सीबीआयचे नवे संचालक नेमले, ते काँग्रेसला डिवचण्यासाठी. श्री. शुक्ला यांच्या कार्यक्षमतेबाबत शंका नाही, पण मोठय़ा पदांचे राजकारण होते व प्रतिष्ठा घसरते.


Post a Comment

 
Top