0
सातारा :

प्रभारी केंद्रीय अर्थमंत्री पीयुष गोयल यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प शेतकरी, असंघटीत कामगार, अल्पभूधारक शेतकरी यांच्यासह सर्वसामान्यासाठी दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असला तरी महिलांसाठी या अर्थसंकल्पामध्ये काहीच तरतूद केली नाही  अगामी लोकसभा निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला अर्थसंकल्प कमी व निवडणूक जाहीरनामा जास्त असून ‘इलेक्शन एक्सप्रेस’ बजेट असल्याच्या प्रतिक्रिया सातारकरांनी दिल्या.


ज्येष्ठ करसल्लागार अरूण गोडबोलेः अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये मोठे बदल  जाहीर न करण्याची प्रथा आहे. मात्र यावर्षी या अंतरिम बजेटमध्ये आर्थिक कायद्यात बदल केले गेले आहेत. व्यक्‍तिगत आयकर 5 लाखापर्यंत माफ करणे, शेतकर्‍यांना पेन्शन, असंघटीत कामगारासाठी पेन्शन योजना, भांडवली नफ्याच्या आकारणीत बदल असे हे बदल परपंरा सोडून असले तरी स्वागतार्ह व दिलासा देणारे  आहेत. त्यामुळे निश्‍चितच शेतकरी, कामगार, मध्यमवर्गीय पगारदार आणि छोटे व्यापारी या सर्व वर्गांना खुश करणारे बजेट आहे.त्यामुळे येणार्‍या निवडणुकांमध्ये भाजपाला निश्‍चित फायदा होणार  अशी दृष्टी त्यामागे आहे. एकूणच हा अर्थसंकल्प कमी व निवडणूकीचा जाहीरनामा जास्त वाटतो.

अ‍ॅड. वर्षा देशपांडे: एकूण लोकसंख्येच्या 50 टक्के लोकसंख्या महिलांची आहे. असे असूनही अर्थसंकल्प हा स्त्रियांना आणि पुरूषांना समान वाटणी करणारा नाही. स्त्रियांचा विचार करणाराही नाही. एरव्हीच्या अर्थसंकल्पात किमान मीठ, मिरचीपुरतं काही तरं असायचं. मात्र, या अर्थसंकल्पात स्त्रियाचां उल्लेख दिसत नाही. बेटी बचाओ बेटी पढाओ ही घोषणा करणार्‍या सरकारने महिला व  मुलींसाठी कोणतीही ठोस तरतूद केलेली नाही. स्त्रियांच्या दृष्टीने अर्थशून्य अर्थसंकल्प आहे.घोषणाबाज सरकार आहे त्याचीच प्रचिती या अर्थसंकल्पातून येत आहे.

प्रकाश गवळी  ः वाहतूकदारांनी विविध मागण्यासंदर्भात संप पुकारला होता. मात्र, त्यावेळी केंद्रशासनाने आश्‍वासने दिली होती. ती केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये पाळली जातील असे वाटत होते मात्र ते या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. त्यामुळे वाहतूकदारांसाठी  हा अर्थसंकल्प निराशाजनक आहे. थर्ड पार्टी विमा कमी करण्याचे आश्‍वासन ही पाळले नाही. ट्रक टर्मिनल ,पार्कींग झोन डिझेलवरचे कर कमी केले नाही त्यामुळे राज्यासह देशभरातील वाहतूकदारांची  निराशा झाली आहे.

मासचे अध्यक्ष राजेंद्र रानडे ःसादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जीएसटी रजिस्टर एम. एस. एम. ईना 2 टक्के व्याज कमी लागणार आहे. 5 कोटी उलाढाल असणार्‍या उद्योगांना जीएसटी तिमाही भरण्याची मुभा दिली आहे. या दोन्हीचा फायदा उद्योजकांना नक्‍कीच होईल. याचे स्वागत आहे. उद्योजकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी निर्यातीसाठी व उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन योजना अपेक्षित होती.

करसल्लागार एस.यु. कटारिया ःदेशाच्या इतिहासात प्रथमच बजेट चार्टर्ड अकौटंटने मांडले. इलेक्शन एक्सप्रेस, व्हाया कृषक, वंचित, महिला, जवान, दलित, मध्यमवर्गीय, भटके विमुक्त अशा सर्वांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.  50 लाख उलाढालींवर  6% तर 5 कोटी उलाढालीवर त्रैमासिक  विवरण हे  उल्लेखनीय आहेत. 2 हेक्टर क्षेत्र असलेल्या शेतकर्‍याच्या खात्यावर  प्रत्येक वर्षी 6 हजार रुपये जमा होणार,  प्रथमच व्यक्‍तिगत किमान सशर्त आयकर मर्यादा दुप्पट करताना 5 लाख करण्यात आली. व्यक्‍तिगत स्टँडर्ड डिडक्शन 40 हजार तर व्याजावरील टीडीएस  मर्यादा 10 हजारावरुन 40 हजार, भाड्यावरील सदर मर्यादा वार्षिक 1 लाख 80 हजार वरुन 2 लाख 40 हजार करण्यात आली आहे.

बन्सीलाल देवी ः सर्वसामान्य नागरिकांना करामध्ये सूट मिळाली आहे.  घराच्या खरेदीसाठी सवलत मिळाली असल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. कृषी व औद्योगिक क्षेत्रात बर्‍याच सवलती दिल्यामुळे व्यापारी व सर्वसामन्यांची भरभराट होणार आहे.

Post a Comment

 
Top