0
कोल्हापूर : 
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सामान्यांसह शेतकर्‍यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पात केला आहे. त्यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून मांडलेला जुमलेबाज अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय क्षेत्रातून व्यक्‍त झाली. उद्योजकांतूनही या अर्थसंकल्पाविषयी फारशी समाधानकारक प्रतिक्रिया व्यक्‍त झाली नाही; मात्र बांधकाम क्षेत्रातून या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करण्यात आले.

असंघटित कामगारांसाठी राबवलेल्या योजना चांगल्या असल्या, तरी त्याची अंमलबजावणी कोण करणार आणि कधी करणार, असा प्रश्‍न या क्षेत्रातील जाणकारांकडून उपस्थितीत करण्यात आला. पाच लाखांपर्यंतचे उत्पन्‍न करमुक्‍त केल्याने मध्यमवर्गीयांसह शासकीय कर्मचार्‍यांना दिलेल्या सवलतींमुळे या दोन्हीही घटकांकडून चांगला अर्थसंकल्प अशा प्रतिक्रिया उमटल्या. आज जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पावरील काही निवडक प्रतिक्रिया अशा...


सर्व घटकांना विकासाच्या प्रक्रियेत आणणारा अर्थसंकल्प ; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील
शोषित, वंचित, कष्टकरी, कामगार व शेतकरी, मध्यमवर्गीय, तरुण, ज्येष्ठ नागरिकांसह समाजातील सर्व वर्गांचा सर्वसमावेशक विकास साधणारा आणि लोकांची अपेक्षा पूर्ण करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकर्‍यांच्या खात्यांत दरवर्षी थेट सहा हजार जमा होणार आहेत. पशुसंवर्धन, मत्स्यपालनासाठी शेतकरी क्रेडिट कार्ड, कर्जात दोन टक्के सूट दिल्याने  विकासाची संधी मिळाली आहे.

स्वप्नांचे इमले दाखवून भुलभुलय्या : खा. राजू शेट्टी
केंद्र सरकारने शुक्रवारी जाहीर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे स्वप्नांचे इमले दाखवून केलेला भुलभुलय्या आहे. त्यात काहीही दम नाही.शेतकर्‍यांना पाच एकरांपर्यंत वर्षाला सहा हजार रुपये ही रक्‍कम नगण्य आहे. यातून एकरी 1200 रुपयेच मिळतील असे सांगितले असले, तरी यावर्षी फक्‍त 400 रुपयेच मिळतील. 

 

निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून घोषणा  - खा. धनंजय महाडिक
डोळ्यांसमोर ठेवून मोठ्या घोषणा, मात्र अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक नाही, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी काहीच नाही, शेतकरी कर्जमाफीबाबत अपेक्षाभंग झाला आहे. आयकर मर्यादेत वाढ ही मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारी आहे. अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना वाषिर्र्क 6 हजार रुपयांचा थेट लाभ देण्याची घोषणा चांगली सुरुवात आहे; मात्र ही रक्‍कम अत्यंत तुटपुंजी असल्याने ती 24 हजार रु. करायला हवी.     
 
केवळ घोषणांचा पाऊस   - आ. राजेश क्षीरसागर
 निवडणुका चार महिन्यांवर आल्या असल्यामुळे या अर्थसंकल्पात अपेक्षेप्रमाणे सरकारने घोषणांचा पाऊस पाडला. नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे देशातील व्यापारात मोठी घट झाली असताना करदात्यांना सवलत देऊन व्यापारात झालेली घट झाकण्याचा प्रयत्न केंद्र शासनाने केला आहे.
 
लॉलीपॉप बजेट   - आ. सतेज पाटील
केंद्र सरकारने मांडलेले बजेट म्हणजे लॉलीपॉप बजेट आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची अपेक्षा होती. शेतकरी अडचणीत आहे. अनेक जण आत्महत्या करत आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफी होणे अपेक्षित होते; परंतु त्याऐवजी दोन हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असलेल्या शेतकर्र्‍यांना महिन्याला पाचशे रुपये देणे म्हणजे त्यांची कुचेष्टा करण्याचा प्रकार आहे.
 
नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न   -प्रकाश आवाडे,  अध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेस
लवकरच निवडणुकांना सामोरे जावे लागणार असल्याने अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आम्ही काही तरी करीत असल्याचा भास सरकार निर्माण करीत आहे.   जनतेमध्ये भाजप सरकारविषयी प्रचंड नाराजी आहे. ही नाराजी कमी करण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केला गेला आहे; पण या प्रयत्नांचा काहीच उपयोग होणार नाही.

अर्थसंकल्प कल्याणकारी  -आ. सुरेश हाळवणकर 
केंद्रीय अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगसाठी थेट कोणतीही तरतूद नसली, तरी मध्यमवर्गीयांचे 5 लाखांपर्यंत उत्पन्‍न करमुक्‍तकरण्यात आल्यामुळे ही तरतूद वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी मोठी लाभदायक ठरणार आहे. शेतकरी, मध्यमवर्गीय, उद्योजक, कष्टकरी, कामगार यांच्यासाठी कल्याणकारी असा  हा अर्थसंकल्प आहे.
 
भिकार्‍यांपेक्षाही शेतकर्‍याची किंमत कमी   - आ. हसन मुश्रीफ
पाच एकरांपर्यंत जमीन असलेल्या शेतकर्‍यांना वर्षाला 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा करून मोदी सरकारने त्यांची किंमत भिकार्‍यांपेक्षाही कमी केली आहे. या निर्णयाची मोठी किंमत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मोजावी लागेल. निवडणुकीपूर्वी अनेक घोषणा केल्या. त्यापैकी एकही घाषणा पूर्ण झालेली नाही. 

उद्योजकांना सवलती नाहीत- सुरेश चौगुले, अध्यक्ष, आयआयएफ
या अर्थसंकल्पात उद्योजकांसाठी काही दिलेले नाही. पायाभूत सुविधा किंवा इतर सवलतींची अपेक्षा होती.त्यामुळे उद्योगक्षेत्रात याचे स्वागत होणार नाही; परंतु इतर सवलतींमुळे बाजारपेठेत खरेदी वाढेल.

निवडणुकीचे ‘बजेट’  - धैर्यशील पाटील, कॅट, पदाधिकारी
 हा अर्थसंकल्प चार वर्षांपूर्वी मांडायला हवा होता. ही निवडणुकीपूर्वी वाटलेली खैरात आहे. त्यामुळे हे निवडणुकीचे बजेट आहे, हे स्पष्ट आहे. हा राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा असल्यासारखे वाटले.
 
करसवलतीबाबत रिबेट शब्दाबाबत संभ्रम-आर. आर. दोशी, ज्येष्ठ कर सल्लागार
पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्‍नाला कर असणार नाही, हे स्पष्ट केले असले तरी याबाबत रिबेट हा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्यामुळे याबाबतचा संभ्रम आहे. सविस्तर माहिती मिळाल्यानंतरच तो संपुष्टात येईल.
   
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प    -  डॉ. सतीश पत्की
सरकारने सर्वच क्षेत्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे बजेट सर्वसमावेश असून सर्वांना न्याय देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. आयुष्मान भारत योजनेद्वारे सर्वसामान्यांना आधार मिळाला आहे.
 
व्यापार्‍यांसाठी भूलभुलय्याच  - सदानंद कोरगावकर
 3 महिन्यांतून व्हॅटचे रिटर्न भरायचे नियम केला. मध्यंतरी परत 12 महिन्यांत 37 रिटर्न भरायचे होते. आता बजेटमध्ये पुन्हा 3 महिन्यांतून एकदा रिटर्न भरायचे आहे. पाच कोटी रुपये उलाढाल असणार्‍या व्यापार्‍यांना 3 महिन्यांतून एकदा रिटर्न भरायचे आहेत. व्यापार्‍यांसाठी अनेक भूलभुलय्याच्या गोष्टी या बजेटमध्ये आहेत.
 
सर्वसामान्यांचा विचार  - डॉ. प्रवीण नाईक
अर्थसंकल्पात सर्वच घटकांना न्याय देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला आहे. आयुष्मान भारत योजनेला बळकटी दिली आहे. याचा अनेक गरजू रुग्णांना लाभ होत असून सर्वसामान्यांच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार सरकारने केला आहे.
 
सर्वसामान्यांचा कोणताच फायदा नाही   - रघुनाथ कांबळे
गेल्या चार वर्षांतील अपयश झाकण्यासाठी तयार केलेला अर्थसंकल्प आहे. असंघटित कामगारांना 3 हजार पेन्शन मिळणार नाही. त्यांच्यासाठी असणार्‍या योजना बंद केल्या आहेत. 122 वेगवेगळ्या कामगार संघटना आहेत. त्या सर्वांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुमलेबाज अर्थसंकल्प आहे.

सूट ठरणार फायदेशीर- लक्ष्मीदास पटेल, गोशिमा अध्यक्ष
 उद्योगांसाठी चांगले बजेट, मेक इन इंडियाअंतर्गत सैन्यदलासाठी  लागणार्‍या साहित्याचे उत्पादन हे स्थानिक उद्योजकांकडून करून घेण्यात येणार आहे. याचा लाभ उद्योगांना होणार आहे. आयकरामध्ये देण्यात आलेली   5 लाख रुपयांपर्यंतची  सूट तसेच बँक व पोस्टातून मिळणार्‍या ठेवींवरील व्याजावर 40 हजार दिलेली सूट ही फायदेशीर आहे.

उद्योजकांना लाभ मिळणे आवश्यक    - राजू पाटील, स्मॅक अध्यक्ष
5 लाखांपर्यंत मर्यादा वाढवली आहे. त्याचा फायदा होणार आहे. मेक इन इंडियाचे चित्र दाखवले. त्याअंतर्गत भरघोस सवलती देणे गरजेचे होते. डिफेन्ससाठी जादा रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे; पण त्याचा लाभ अजूनही स्थानिक पातळीवरील लहान उद्योजकांना मिळालेला नाही.

बांधकाम व्यवसायासाठी फायदेशीर    - महेश यादव, अध्यक्ष क्रिडाई
बांधकाम व्यवसायासाठी केंद्र सरकारचे बजेट चांगले आहे. परवडणार्‍या घरांच्या प्रकल्पांसाठी  30 आणि 60 स्क्‍वेअर मीटर घरांसाठी असणार्‍या योजनेची मुदत 1 वर्षाने वाढली आहे. एखादे युनिट विकले गेले नाही, तर एक वर्षानंतर आयकर लागत होता. ही  मुदत वाढवून दोन वर्षे करण्यात आली आहे.

विशेष तरतूद नाही    - मनाली सरदेसाई, शिक्षिका
बजेटमध्ये महिलांसाठी विशेष तरतूद नाही, असे वाटते. कारण, 26 आठवडे मॅटर्निटी लिव्हचा लाभ खासगी नोकरदार महिलांना मिळणार नाही. देशाच्या एकूण कामकाजात महिलांचा 50 टक्के वाटा आहे. त्या मानाने महिलांसाठी कोणतीच विशेष तरतूद नाही.

तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रयत्न  - मुग्धा ढवळे, गृहिणी
महागाईने गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे.  गॅस सिलिंडर प्रत्येक महिन्याला वेगळ्या रकमेने मिळते. अनुदान जमा होते ती रक्‍कमही दरवेळी वेेगळीच असते. याबाबत कोणाला जाब विचारायचा. सरकारने निवडणुकीपूर्वी तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे.
 
उच्चशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान नाही - डॉ. व्ही. ए. पाटील, प्राचार्य, कॉमर्स कॉलेज
निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. सर्वसामान्य नाराज होऊ नये, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे. उच्चशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदानाची तरतूद करायला हवी होती.
 
   
घोर निराशा    - अमर सुतार, पालक
शिक्षणासाठी अर्थसंकल्पात खर्चाची तरतूद दिसत नाही. शिक्षणाकडे केंद्र सरकारनेच दुर्लक्ष केल्यास भावी पिढी कशी सक्षम होणार, हा प्रश्‍न आहे. अर्थसंकल्पाने घोर निराशा केली आहे. 

Post a Comment

 
Top