0
कोल्हापूर :

एकरकमी एफआरपीवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि साखर कारखानदार गुरुवारी आमनेसामने आले. कारखानदारांच्या व्यापक शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेऊन, एकरकमी एफआरपी देणे अशक्य असल्याचे स्पष्ट करीत, कारवाई झाल्यास कारखाने बंद ठेवू, असा इशारा दिला. तर साखर आयुक्‍तांच्या आदेशानुसार एफआरपी न दिलेल्या कारखान्यांवर आठ दिवसांत साखर जप्‍तीची कारवाई न झाल्यास उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकार्‍यांना दिला  आहे. स्वाभिमानी कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याने तणाव निर्माण झाला होता.


एफआरपीसाठी साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’ची कारवाई करा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते गुरुवारी आक्रमक झाले. काय व्हायचे ते होऊ दे; पण आता कोणाला सोडणार नाही, असा सज्जड दम देत कारखान्यांवरील कारवाईसाठी आठ दिवसांचा अल्टिमेटम जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आला.

नवव्या दिवशी आम्ही पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात येऊ. त्यावेळी मात्र काय होईल, हे सांगू शकत नाही. कार्यालय जागेवर राहणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या सर्व प्रकाराने जिल्हाधिकारी कार्यालय व साखर सहसंचालक कार्यालयात वातावरण तणावपूर्ण बनले होते. एकरकमी एफआरपी द्यावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पुण्यात साखर आयुक्‍त  कार्यालयावर दि. 28 जानेवारी रोजी आंदोलन केले. यावेळी साखर आयुक्‍तांनी एफआरपी न देणार्‍या कारखान्यांवर ‘आरआरसी’नुसार कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करा, या मागणीसाठी कार्यकर्त्यांनी गुरुवारी दुपारी साडेबारा वाजता जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेतली.

संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. जालिंदर पाटील म्हणाले, शुगर कंट्रोल अ‍ॅक्ट 1966 नुसार 14 दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. आज दोन महिने उलटत आले, तरी अद्याप एफआरपी मिळालेली नाही. साखर आयुक्‍तांनी दिलेल्या आदेशानुसार कारखान्यांवर कारवाई करा, साखर जप्त करा आणि त्यातून एफआरपीचे पैसे मिळवून द्या. सागर शंभूशेटे म्हणाले, तुम्हाला जमत नसेल तर आम्हाला सांगा, गोदाम ताब्यात द्या, उद्याच आम्ही साखर ताब्यात घेतो आणि त्याची कशी विल्हेवाट लावायची, ती आम्ही लावतो.

आदेश असूनही कारखान्यांवर कारवाई करत नाही. कारवाईची मागणी केली तर आमच्या हातात काही नाही असे सांगता. तुमच्या हातात काही नसेल, तर तुम्ही आमच्यामध्ये पडू नका. आम्ही आणि कारखानदार पाहून घेतो. ते कसे पैसे देत नाहीत तेच बघतो, त्यांना सळो की पळो करून सोडू, असेही यावेळी सावकार मादनाईक यांनी सांगितले.

कारवाईचे आदेश अद्याप आपल्याला प्राप्त झालेले नाहीत, असे जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी स्पष्ट केले. त्यावर कार्यकर्ते संतप्त झाले. साखर आयुक्‍तांनी बुधवारी सायंकाळी ई-मेलद्वारे आदेश पाठवले आहेत. तुम्ही नाही कसे म्हणता, असा सवाल करत तुम्हाला आदेश मिळाले नसतील, तर साखर सहसंचालक कार्यालयाकडून तुम्हाला द्यायची व्यवस्था करू. त्याची अंमलबजावणी किती दिवसांत करणार, अशी विचारणा कार्यकर्त्यांनी केली. त्यावर, आठ दिवसांत कारवाई केली जाईल, असे जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी स्पष्ट केले.

यानंतर कार्यकर्त्यांनी मोर्चा साखर सहसंचालक कार्यालयाकडे वळवला. दरम्यान, या कार्यालयाबाहेर पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कार्यकर्ते दुपारी दीडच्या सुमारास साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर आले. कार्यालयात घुसणार्‍या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अडवले. यामुळे कार्यकर्ते आणि पोलिस यांच्यात वादावादी झाली. आमचा जीव चाललाय आणि तुम्हाला गमजा सुचतात का, अशी विचारणा करत, जिल्हाधिकारी आदेश मिळाले नाही म्हणतात, तर या कार्यालयाने आदेशाची प्रत जिल्हाधिकार्‍यांना का दिली नाही, असा सवाल करत कार्यकर्ते आत घुसण्याचा प्रयत्न करत होते. यामुळे वातावरण तणावपूर्ण बनले होते.

लक्ष्मीपुरीचे पोलिस निरीक्षक वसंत बाबर कार्यकर्त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न करत होते. साखर सहसंचालक सांगलीला गेेले आहेत. कार्यालयाचे अधीक्षक रमेश बारडे आदेशाची प्रत घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयाला गेले आहेत. यामुळे कार्यालयात जाऊन काय करणार, असे विचारत बाबर यांनी कार्यकर्त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या कर्मचार्‍यांनी आदेशाची प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिल्याचे सांगितले. त्यावरून वातावरण पुन्हा तापले. या कार्यालयाच्या जबाबदार अधिकार्‍यांना घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयात चला, कोण खरे बोलते ते बघूच, अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी घेतली. यानंतर कार्यकर्ते पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आले.

कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारातच अडवले. यामुळे कार्यकर्ते आणखी संतप्त झाले. त्यांनी रस्त्यावरच ठिय्या मांडत राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन यांच्याविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बाहेर पडल्याने निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे व बारडे यांची कार्यकर्त्यांनी भेट घेतली.

शिंदे यांनी संघटना कार्यकर्ते आणि जिल्हाधिकारी यांची चर्चा सुरू असताना आदेश प्राप्त झाला. मात्र, त्याची माहिती तोपर्यंत जिल्हाधिकार्‍यांना नव्हती, असे सांगितले. त्यावर कार्यकर्त्यांनी, आदेश आला की नाही, हे पाहण्याची तुमची जबाबदारी होती. आम्हाला काहीही सांगू नका. या आदेशाची आठ दिवसांत अंमलबजावणी करा. रात्रंदिवस काय करायचे ते करा; पण आठव्या दिवशी खात्यांवर पैसे जमा व्हायला पाहिजेत; अन्यथा नवव्या दिवशी आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात असू. त्यावेळी आमचा हक्‍क हिसकावून घेऊ, असा इशारा देण्यात आला.

यावेळी विजय भोसले, विठ्ठल मोरे, अजित पोवार, शैलेश चौगुुले, राम शिंदे, सागर चिपरगे, वैभव कांबळे, शैलेश आडके, भाऊ साखरपे, विशाल चौगुले, रामचंद्र फुलारे, संपत पोवार, जनार्दन पाटील, आप्पाय येडके आदींसह स्वाभिमानीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

स्थावर, जंगम मालमत्ता जप्त करणार

शुगर कंट्रोल अ‍ॅक्ट 1966 नुसार एफआरपी 14 दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. ज्या कारखान्यांनी दिलेली नाही, त्याविरोधात ‘आरआरसी’नुसार कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. याबाबत ज्या कारखान्यांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत, त्या कारखान्यांच्या ऊस पुरवठादार सभासदांची यादी व कारखान्याची स्थावर व जंगम मालमत्तेची यादी, याबाबतचे वितरणपत्र जिल्हाधिकार्‍यांना देण्याबाबत विशेष लेखापरीक्षकांना गुरुवारी पत्र देण्यात आल्याची माहिती साखर सहसंचालक कार्यालयाचे कार्यालयीन अधीक्षक रमेश बारडे यांनी दिली. या आदेशानुसार साखरेसह कारखान्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ताही जप्त केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

...तोपर्यंत ऊस तोडणी बंद

एफआरपी देण्याबाबत ‘आरआरसी’नुसार कारवाई झाली पाहिजे. मात्र, जिल्हा प्रशासन कारवाई करत नाही. जोपर्यंत ही कारवाई होत नाही, तोपर्यंत सध्या सुरू असलेली ऊस तोडणी बंद ठेवली जाईल, असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.

म्हणून आवाज वाढला

निवासी उपजिल्हाधिकार्‍यांशी चर्चा सुरू असताना कार्यकर्ते मोठ्या आवाजात बोलत होते. त्यांना अधिकार्‍यांनी हळू आवाजात बोलण्याची विनंती केली. त्यावर अनेकवेळा निवेदने दिली, त्यावर काय केले? आमच्यामुळे वातावरण बिघडते म्हणून गुन्हे दाखल करता, आज कारखानदारांमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण झाला, त्यांच्याबाबत काय केले? तीन महिने पगार थांबला तर तुम्हाला चालले का, असे सवाल करत आमच्या करातून पैसे भरतोय, तुम्ही पगार घेता आणि आमच्यावर अन्याय होताना बघत बसता म्हणून आवाज वाढला, असेही कार्यकर्त्यांनी सांगितले.

शेतकर्‍याने मारला ठिय्या

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे शिरोळचे माजी तालुकाध्यक्ष अण्णा चौगुले साखर सहसंचालक कार्यालयाच्या आंदोलनात सहभागी होते. आंदोलकांना पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवल्यानंतर चौगुले थेट सहसंचालकांच्या कार्यालयात घुसले. कार्यालयीन अधीक्षकांच्या खुर्चीसमोर त्यांनी ठिय्या मांडला. पोलिसांनी त्यांना विनंती केली. मात्र, आता मी वैयक्‍तिक शेतकरी म्हणून आलोय, जोपर्यंत माझी एफआरपी मिळत नाही, तोपर्यंत मी हलणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. यामुळे काही काळ पुन्हा तणाव वाढला. उशिरा त्यांची समजूत काढण्यात आली.

...तर कारखाने बंद ठेवू

साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’अंतर्गत कारवाई केली, तर कारखाने बंद ठेवू, असा इशारा जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला. कारखानदारांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांची भेट घेऊन, याबाबत चर्चा केली. कारखानदारांची भूमिका शासनाला कळवली जाईल, असे सुभेदार यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखान्यांवर ‘आरआरसी’नुसार कारवाई करावी आणि थकीत एफआरपीचे पैसे शेतकर्‍यांना द्यावेत, असे आदेश साखर आयुक्‍तांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. कोल्हापूर व सांगली विभागातील आणखी 23 कारखान्यांची पुण्यात शुक्रवारी सुनावणी आहे. या सुनावणीनंतर या कारखान्यांबाबतही कारवाईचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. एफआरपीऐवजी 2300 रुपये देणे शक्य असल्याचे कारखानदारांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.

या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कारखानदारांनी गुरुवारी दुपारी बारा वाजता जिल्हाधिकार्‍यांची भेट घेतली. यावेळी माजी मंत्री, आ. हसन मुश्रीफ यांनी साखर कारखान्यांवर कारवाई करणार असाल, तर आम्ही कारखानेच बंद ठेवतो, असे स्पष्ट केले. कारखानदारांची ही भूमिका राज्य शासनाला कळवा, असेही त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना सांगितले.

माजी मंत्री प्रकाश आवाडे म्हणाले, साखर कारखानदारीबाबतची सध्याची परिस्थिती शासनाला माहीत आहे. टनाला 500 रुपये अनुदान द्या, ते अनुदान थेट शेतकर्‍याच्या खात्यातच जमा करा अथवा साखरेचा दर वाढवून द्या, अशी मागणी राज्य शासनाकडे केली आहे. या दोन्हीपैकी कोणताही निर्णय झाला, तरी तो आम्हाला चालतो; पण हा निर्णयही होत नाही आणि दुसरीकडे कारवाई केली जात आहे. यामुळे बँका पैसे देणार नाहीत. मोठा गोंधळ होईल, परिस्थिती गंभीर होईल, याबाबत तातडीने मार्ग काढावा.

यावेळी गणपतराव पाटील, माजी आमदार के. पी. पाटील, माधवराव घाटगे, पी. जी. मेढे, मनोहर जोशी, राहुल आवाडे, पालियावाल, के.पी. सिंग आदी विविध कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

Post a Comment

 
Top