ये पैसे मिळताच सरकारच्या अडचणी होतील कमी.
नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व बँक (RBI) या वर्षीच्या मार्चपर्यंत सरकारला 30,000 ते 40,000 कोटी रूपये देणार आहे. सरकारसोबत चालु असलेल्या वादानंतर हल्लीच आरबीआयमध्ये जे बदल झालेत, त्यात असे दिसत आहे की, बँक सरकारला पैसे देण्याचा मुडमध्ये आहे. जर असे झाले तर मोदी सरकारच्या अडचणी कमी होतील.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सरकार आणि RBI ने एक पॅनल बसवले आहे जे आरबीआयच्या रिझर्वच्या वाट्यावर निर्णय घेईल. मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका पाहता असे झाल्यास सरकारला याचा खुप फायदा मिळणार आहे.
आर्थिक घाटा कमी करू शकेल सरकार
टॅक्स कलेक्शनमध्ये कमतरता आल्यानंतर सरकारचे नुकसान वाढत आहे. सरकारने आर्थिक घाट्याला जीडीपीचे 3.3 टक्के बनवण्याचे लक्ष ठेवले आहे, पण सरकारी पेव्हेन्यूमध्ये 1 लाख रूपये कमी आहेत. त्यामुळे मार्चपर्यंत सरकारला यांत खुप अडचणी येण्याच्या शक्यता आहेत. पण आता आरबीआयकडून ही रक्कम मिळाल्यानंतर आर्थिक घट कमी करण्यात सरकारला यश येईल.
बजेटमध्ये होऊ शकतो निर्णय
आशा आहे की, 1 फ्रेब्रुवारीपर्यंत बजेटची घोषणा होईपर्यंत RBI या रकमेला सरकारसोबत वाटण्याचा निर्णय घेईल. सरकार आणि आरबीआयमध्ये या रकमेबद्दल खुप दिवसांपासून वाद सुरू आहे, त्यानंतर आरबीआय गव्हर्नर उर्जीत पटेल यांनी रादीनामा दिला होता आणि त्यांच्या नंतर शक्तिकांत दास यांना नवीन गव्हर्नर नियुक्त केले गेले.
नवी दिल्ली- भारतीय रिझर्व बँक (RBI) या वर्षीच्या मार्चपर्यंत सरकारला 30,000 ते 40,000 कोटी रूपये देणार आहे. सरकारसोबत चालु असलेल्या वादानंतर हल्लीच आरबीआयमध्ये जे बदल झालेत, त्यात असे दिसत आहे की, बँक सरकारला पैसे देण्याचा मुडमध्ये आहे. जर असे झाले तर मोदी सरकारच्या अडचणी कमी होतील.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार सरकार आणि RBI ने एक पॅनल बसवले आहे जे आरबीआयच्या रिझर्वच्या वाट्यावर निर्णय घेईल. मेमध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुका पाहता असे झाल्यास सरकारला याचा खुप फायदा मिळणार आहे.
आर्थिक घाटा कमी करू शकेल सरकार
टॅक्स कलेक्शनमध्ये कमतरता आल्यानंतर सरकारचे नुकसान वाढत आहे. सरकारने आर्थिक घाट्याला जीडीपीचे 3.3 टक्के बनवण्याचे लक्ष ठेवले आहे, पण सरकारी पेव्हेन्यूमध्ये 1 लाख रूपये कमी आहेत. त्यामुळे मार्चपर्यंत सरकारला यांत खुप अडचणी येण्याच्या शक्यता आहेत. पण आता आरबीआयकडून ही रक्कम मिळाल्यानंतर आर्थिक घट कमी करण्यात सरकारला यश येईल.
बजेटमध्ये होऊ शकतो निर्णय
आशा आहे की, 1 फ्रेब्रुवारीपर्यंत बजेटची घोषणा होईपर्यंत RBI या रकमेला सरकारसोबत वाटण्याचा निर्णय घेईल. सरकार आणि आरबीआयमध्ये या रकमेबद्दल खुप दिवसांपासून वाद सुरू आहे, त्यानंतर आरबीआय गव्हर्नर उर्जीत पटेल यांनी रादीनामा दिला होता आणि त्यांच्या नंतर शक्तिकांत दास यांना नवीन गव्हर्नर नियुक्त केले गेले.
Post a Comment