पुणे - पुण्यातील खासगी शाळांचे प्रवेशशुल्क सुमारे ५० हजार रुपयांपर्यंत आहे. याच वेळी महापालिकेच्या शाळांतील एका विद्यार्थ्यामागील शैक्षणिक वर्षातील खर्च सुमारे ५१ हजार रुपये आहे. म्हणजेच, खासगीपेक्षा महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षण महागडे असूनही या शाळा शैक्षणिक गुणवत्तेच्या परीक्षेत नापास झाल्याचे चित्र आहे.
महापालिकेने शिक्षण व्यवस्थेवर गेल्या पाच वर्षांत १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च केला. विलीनीकरणाच्या नावाखाली २३ शाळांना टाळे लागले आणि २८ हजार पटसंख्या घटली आहे. शहरातील गरीब कुटुंबांतील मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचा महापालिकेच्या शाळांचा उद्देश. तो साध्य करण्यासाठी शहर आणि उपनगरामंध्ये पुरेशा शाळा आहेत. शाळांची संख्या २०१५ मध्ये ३३३ होती. ती आता ३१० आहे. या शाळांच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र शिक्षण मंडळही होते. त्याजागी आता शिक्षण विभाग केला आहे.
मागील वर्षातील अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा विचार करता महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यामागे सुमारे ५१ हजार रुपये खर्च आहे.
खासगी विशेष करून इंग्रजीच्या माध्यमाच्या शाळांशी स्पर्धा म्हणून, जवळपास दोनशे-सव्वादोनशे कोटी रुपयांतून व्हर्च्युअल क्‍लासरूम, डिजिटल क्‍लासरूम, ई-लर्निंग, मॉडेल स्कूल उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्यासाठी सुरू केलेल्या दीडशेपैकी १३८ संगणक लॅब धूळ खात पडले आहेत. या लॅबकरिता महिन्याकाठी ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला अडीच डझन योजनांचा ‘श्रीगणेशा’ झाला आणि वर्षाच्या शेवटी योजनांवर ‘लाल फुली’ मारली गेल्याची परिस्थिती आहे. एवढे प्रयोग करूनही गुणवत्ता वाढत नसल्याने आता शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योजना आखली असून, त्यातून एका शाळेसाठी १० ते १२ लाख रुपये खर्च करण्यात येतील.
शिक्षण विभागाचा खर्च
वर्षे खर्च (तरतूद)
२०१४-१५ ३४२ कोटी
२०१५-१६ ३५३ कोटी
२०१६-१७ ३५० कोटी
२०१७-१८ ३६६ कोटी ७७ लाख
२०१८-१९ ४२४ कोटी ५३ लाख
लाखमोलाचा आकडा
शाळांमधील विद्यार्थी संख्या १ लाख ४० हजारहून कमी होत आजघडीला १ लाख ७ हजारांपर्यंत घसरली आहे. तरीही योजना राबविताना कागदोपत्री आधीच्या विद्यार्थ्यांचा हिशेब दाखविला जातो. प्रत्यक्षात किती विद्यार्थी आहेत, हे वरिष्ठांकडून कधीच तपासले जात नाही, त्यामुळे संबंधित खात्याचे प्रमुख आणि कर्मचारी आकड्यांचा खेळ करीत कोट्यधी रुपयांच्या तरतूद मिळवत आहेत.
खासगी शाळांप्रमाणे महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळतात. त्याचा चांगला परिणाम होत आहे. गेल्या वर्षी काही शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने प्रवेश अखेर थांबविण्यात आले होते.
- शिवाजी दौंडकर, प्रमुख, शिक्षण विभाग, महापालिका
महापालिकेने शिक्षण व्यवस्थेवर गेल्या पाच वर्षांत १ हजार ६०० कोटी रुपयांचा खर्च केला. विलीनीकरणाच्या नावाखाली २३ शाळांना टाळे लागले आणि २८ हजार पटसंख्या घटली आहे. शहरातील गरीब कुटुंबांतील मुलांना मोफत शिक्षण देण्याचा महापालिकेच्या शाळांचा उद्देश. तो साध्य करण्यासाठी शहर आणि उपनगरामंध्ये पुरेशा शाळा आहेत. शाळांची संख्या २०१५ मध्ये ३३३ होती. ती आता ३१० आहे. या शाळांच्या नियंत्रणासाठी स्वतंत्र शिक्षण मंडळही होते. त्याजागी आता शिक्षण विभाग केला आहे.
मागील वर्षातील अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा विचार करता महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांतील विद्यार्थ्यामागे सुमारे ५१ हजार रुपये खर्च आहे.
खासगी विशेष करून इंग्रजीच्या माध्यमाच्या शाळांशी स्पर्धा म्हणून, जवळपास दोनशे-सव्वादोनशे कोटी रुपयांतून व्हर्च्युअल क्‍लासरूम, डिजिटल क्‍लासरूम, ई-लर्निंग, मॉडेल स्कूल उभारण्याचे काम हाती घेण्यात आले. विद्यार्थ्यांना संगणक शिक्षण देण्यासाठी सुरू केलेल्या दीडशेपैकी १३८ संगणक लॅब धूळ खात पडले आहेत. या लॅबकरिता महिन्याकाठी ४० ते ४५ लाख रुपये खर्च आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला अडीच डझन योजनांचा ‘श्रीगणेशा’ झाला आणि वर्षाच्या शेवटी योजनांवर ‘लाल फुली’ मारली गेल्याची परिस्थिती आहे. एवढे प्रयोग करूनही गुणवत्ता वाढत नसल्याने आता शाळांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी योजना आखली असून, त्यातून एका शाळेसाठी १० ते १२ लाख रुपये खर्च करण्यात येतील.
शिक्षण विभागाचा खर्च
वर्षे खर्च (तरतूद)
२०१४-१५ ३४२ कोटी
२०१५-१६ ३५३ कोटी
२०१६-१७ ३५० कोटी
२०१७-१८ ३६६ कोटी ७७ लाख
२०१८-१९ ४२४ कोटी ५३ लाख
लाखमोलाचा आकडा
शाळांमधील विद्यार्थी संख्या १ लाख ४० हजारहून कमी होत आजघडीला १ लाख ७ हजारांपर्यंत घसरली आहे. तरीही योजना राबविताना कागदोपत्री आधीच्या विद्यार्थ्यांचा हिशेब दाखविला जातो. प्रत्यक्षात किती विद्यार्थी आहेत, हे वरिष्ठांकडून कधीच तपासले जात नाही, त्यामुळे संबंधित खात्याचे प्रमुख आणि कर्मचारी आकड्यांचा खेळ करीत कोट्यधी रुपयांच्या तरतूद मिळवत आहेत.
खासगी शाळांप्रमाणे महापालिकेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना सुविधा मिळतात. त्याचा चांगला परिणाम होत आहे. गेल्या वर्षी काही शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढल्याने प्रवेश अखेर थांबविण्यात आले होते.
- शिवाजी दौंडकर, प्रमुख, शिक्षण विभाग, महापालिका
Post a Comment