शेतकर्‍यांसाठी ७० हजार कोटी?

नवी दिल्ली : 

शेतकर्‍यांना देण्यात येणारी विविध अनुदाने बंद करून, त्यांच्या खात्यात थेट रक्‍कम वर्ग करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. दर हेक्टरी 15,431 रुपये प्रत्येक शेतकर्‍याच्या खात्यात जमा करण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली असल्याने त्यासाठी एकूण 70 हजार कोटींची योजना प्रस्तावित असल्याचे वृत्त आहे. एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

शेतकर्‍यांच्या असंतोषामुळे राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पराभवाचा झटका बसला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा रोष परवडणार नसल्याने केंद्र सरकार खडबडून जागे झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी शेतकर्‍यांसाठी मोठी घोषणा करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. खतांसह अन्य कृषी सामग्रीवर शेतकर्‍यांना सध्या अनुदान देण्यात येते. अनुदान बंद करून शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट रक्‍कमच वर्ग करण्याची योजना केंद्र सरकारने तयार केल्याचे वृत्त आहे. ‘नीती’ आयोगानेही शेतकर्‍यांच्या खात्यात हेक्टरी 15,431 रुपये जमा करण्याची शिफारस केली आहे. थेट रक्‍कम वर्ग करताना अन्य सहा प्रकारची कृषी अनुदाने बंद करावीत, अशी सूचनाही ‘नीती’ आयोगाने केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2018 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकर्‍यांच्या अनुदानासाठी गेल्या अर्थसंकल्पात 70,100 कोटींची तरतूद केली होती. त्यामुळे या रकमेएवढीच तरतूद अनुदानाऐवजी थेट रक्‍कम वर्ग करण्यासाठी करण्याचा विचार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट रक्‍कम वर्ग केल्यानंतर वित्तीय तूट येणार नाही, यादृष्टीनेही केंद्र सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. दरम्यान, निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पामध्येही शेतकर्‍यांसाठी भरीव घोषणा होण्याची शक्यता आहे. कर्जमाफीऐवजी जादा अल्पमुदतीचा कर्जपुरवठा करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचा केंद्राचा विचार आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना तब्बल 12 हजार कोटींपर्यंत (12 खर्व)  कृषी कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा लेखानुदानात केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.