मुंबई :
चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करणार्‍या कोतवालांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. राज्यातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळात बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मानधन नको, चतुर्थश्रेणीचा दर्जा द्या, अशी मागणी कोतवाल संघटनेकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या मागणीसाठी कोतवालांनी ६ डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु, मानधनात वाढ नको चतुर्थश्रीणी द्या. या कोतवालांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्‍याचा आरोप राज्यातील विविध कोतवाल संघटनांकडून होत असतानाच सरकारने मुळ मागणी डावलून मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोतवालांच्या मानधनवाढीसह मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत नागपूर परिसरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-२ या उन्नत मेट्रो मार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. शिवाय जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (SMART) अंमलबजावणी करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये ११ मार्च १९९३ ते २७ मार्च २००० या कालावधीतील नियुक्त आणि कार्यरत १४१६ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यासोबतच अधिसंख्य अस्थायी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बीड जिल्ह्यातील परळी वैद्यनाथ येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र आणि शारीरिक शिक्षण या विषयांस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच नागपूर विकास योजनेतील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाचे नामाभिधान वगळून संबंधित जागा रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यास मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
चतुर्थश्रेणीचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन करणार्‍या कोतवालांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. राज्यातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोतवालांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळात बैठकीत घेण्यात आला आहे.
मानधन नको, चतुर्थश्रेणीचा दर्जा द्या, अशी मागणी कोतवाल संघटनेकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. या मागणीसाठी कोतवालांनी ६ डिसेंबरपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. परंतु, मानधनात वाढ नको चतुर्थश्रीणी द्या. या कोतवालांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष होत असल्‍याचा आरोप राज्यातील विविध कोतवाल संघटनांकडून होत असतानाच सरकारने मुळ मागणी डावलून मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोतवालांच्या मानधनवाढीसह मंत्रिमंडाळाच्या बैठकीत नागपूर परिसरासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-२ या उन्नत मेट्रो मार्गास मान्यता देण्यात आली आहे. शिवाय जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (SMART) अंमलबजावणी करण्यास तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षाची स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये ११ मार्च १९९३ ते २७ मार्च २००० या कालावधीतील नियुक्त आणि कार्यरत १४१६ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. त्यासोबतच अधिसंख्य अस्थायी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
बीड जिल्ह्यातील परळी वैद्यनाथ येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र आणि शारीरिक शिक्षण या विषयांस अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. तसेच नागपूर विकास योजनेतील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाचे नामाभिधान वगळून संबंधित जागा रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यास मंत्री मंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
Post a Comment