नवी दिल्ली :
मोदी सरकार येत्या फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणूक असल्याने अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार आयकर सवलतीची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
लोकसभा निवडणुकीस अवघे दोन महिने उरले आहेत. समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारतर्फे होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेची चर्चाही काही काळापासून होत आहे. तसेच जीएसटीमध्ये लहान व्यापार्यांना सूट देत सरकारने दिलासाही दिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर देशात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मध्यमवर्गास दिलासा देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकार आयकर परताव्याची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समजते.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षण देताना वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा केंद्राने 8 लाख निश्चित केली आहे. त्यामुळे या उत्पन्नाच्या मर्यादेपर्यंत आयकर का माफ करत नाही, असा सवाल आता केला जात आहे.
लहान व्यापार्यांना जीएसटीत सवलत मिळण्याची शक्यता
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा शक्य

मोदी सरकार येत्या फेब्रुवारी महिन्यात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यानंतर लगेचच लोकसभा निवडणूक असल्याने अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकार आयकर सवलतीची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.
लोकसभा निवडणुकीस अवघे दोन महिने उरले आहेत. समाजातील सर्व स्तरातील नागरिकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारतर्फे होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम योजनेची चर्चाही काही काळापासून होत आहे. तसेच जीएसटीमध्ये लहान व्यापार्यांना सूट देत सरकारने दिलासाही दिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर देशात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या मध्यमवर्गास दिलासा देण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सरकार आयकर परताव्याची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समजते.
आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 10% आरक्षण देताना वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा केंद्राने 8 लाख निश्चित केली आहे. त्यामुळे या उत्पन्नाच्या मर्यादेपर्यंत आयकर का माफ करत नाही, असा सवाल आता केला जात आहे.
लहान व्यापार्यांना जीएसटीत सवलत मिळण्याची शक्यता
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा शक्य

Post a Comment