0
कराड : 
निधी द्या; अन्यथा पंचायत समित्या बंद करा, असा आक्रमक पवित्रा घेऊन राज्यभरातील पंचायत समिती सदस्यांनी कराड येथे सुरू केलेल्या साखळी उपोषणाच्या शुक्रवारी तिसर्‍या दिवशी सदस्यांनी जलसमाधी आंदोलन केल्याने प्रशासनाची भंबेरी उडाली. आंदोलक चार तास पाण्यात होते. ग्रामविकास मंत्रालयाने आश्‍वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

14 वित्त आयोगामुळे पंचायत समिती सदस्यांना मिळणारा विकास निधी पूर्ण बंद झाला आहे. प्राथमिक शिक्षक, ग्रामसेवक यांच्या बदलीचे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत. या विरोधात राज्यभरातील पंचायत समिती सदस्यांनी स्व. यशवंतराव चव्हाण यांची कर्मभूमी असणार्‍या कराड येथे बुधवारपासून साखळी उपोषण सुरू केले आहे.

विदर्भ, मराठवाड्यासह पश्‍चिम महाराष्ट्रातील पंचायत समितीमधील सर्वपक्षीय सदस्य या आंदोलनात सहभागी झाले होते. आम्हाला अधिकार द्या, विकास निधी द्या; अन्यथा पंचायत समित्या बंद करा, असा आक्रमक पवित्रा त्यांनी घेतला होता. आंदोलनाची दखल प्रशासनाने न घेतल्याने शुक्रवारी जलसमाधी घेण्याचा इशारा सदस्यांनी दिला होता. याबाबतचे निवेदन तहसीलदार यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार शुक्रवारी चारच्या सुमारास सर्व सदस्य जोरदार घोषणाबाजी करत कृष्णा नदीच्या पात्रात उतरले. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. दरम्यान आ. बाळासाहेब पाटील, प्रांताधिकारी हिम्मत खराडे, तहसीलदार राजेश चव्हाण, गटविकास अधिकारी डॉ. आबासाहेब पवार, पोलिस उपाधीक्षक नवनाथ ढवळे यांनी आंदोलकांची भेट घेतली. मात्र ठोस आश्‍वासन दिल्याशिवाय  पाण्यातून बाहेर येणार नसल्याचा पवित्रा सदस्यांनी घेतला.

यानंतर ग्रामविकास विभागाचे सचिव अतिम गुप्ता यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाली. त्यांनी दि. 5 फेबु्रवारी अगोदर कॅबीनेटची बैठक बोलावून ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे व संबंधित अधिकारी तसेच महाराष्ट्रातील ठरावीक पंचायत समितींचे सभापती यांना बोलावून चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिल्यानंतर आंदोलन स्थगीत करण्यात आले. चार तास आंदोलक पाण्यात होते. दत्तात्रय शिंदे, शिरीष पटेल, गजेंद्र जाधव, ज्ञानेश्‍वर वाकडे, उमेश गोळे, राजाभाऊ जगदाळे, प्रणव ताटे यांच्यासह शंभरहून अधिक सदस्य आंदोलनात सहभागी झाले होते.  

Post a comment

 
Top