रत्नागिरी :
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांना कृषी कर्ज योजनेचा लाभ देताना हमी पत्र घेण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे बागायतदार आणि शेतकर्‍यांची नाराजी दै. पुढारीने वृत्तातून मांडल्यानंतर ही अट शिथील करण्यात आली आहे. आता या योजनेचा थेट लाभ शेतकर्‍यांना घेता येणार आहे.
राज्य शासनाने गतवर्षी छ. शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना राबविताना कर्जमाफी केली होती. अन्य विभागाच्या तुलनेत कोकणात या योजनेचा लाभ देताना अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याने अद्यापही योजनेच्या लाभापासून अनेक शेतकरी वंचीत आहेत. कोकणात या योजनेत पाच लाख शेतकर्‍यांना समाविष्ट करण्यात आले होते. योजना राबविताना शेतकर्‍यांना कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची हमी देण्यात आली होती. मात्र कर्जाचे पुनर्गठण करतानाही हमीपत्राची अट घातल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी होती. अलिकडेच याबाबत शेतकरी संघटनांनी निदर्शने आणि धरणे आंदोलन करुन नाराजी दर्शविली होती. आता नव्या खरीप हंगमात कर्ज देतानाही शेतकर्‍यांकडून हमीपत्राची अट शिथील करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांचा हंगाम हा त्या-त्या हंगमाच्या वातावरणावर अवलंबुन असल्याने भविष्यात होणारे नुकसानीबाबत भरपाईची शासनाने हमी देण्याबाबत कोणतीच धोरणे नाही त्यामुळे हमीपत्राची अट शिथील करण्याची मागणी जिल्हा आंबा बागायतदार आणि उत्पादन संघटनेने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. हमीपत्राच्या अटीला शिथीलता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अटी शिथील करा
भरपाईसाठी राबविण्यात आलेली कृषी विमा योजनांच्या अटीही अन्य विभागाच्या पिकस्थितीवर अवलंबुन असल्याने कोकणात नव्याने राबविण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अटी शिथील करण्याची मागणीही बागायदार आणि उत्पादक संघटनेने नोंदविली होती.
छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकर्‍यांना कृषी कर्ज योजनेचा लाभ देताना हमी पत्र घेण्याची अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे बागायतदार आणि शेतकर्‍यांची नाराजी दै. पुढारीने वृत्तातून मांडल्यानंतर ही अट शिथील करण्यात आली आहे. आता या योजनेचा थेट लाभ शेतकर्‍यांना घेता येणार आहे.
राज्य शासनाने गतवर्षी छ. शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजना राबविताना कर्जमाफी केली होती. अन्य विभागाच्या तुलनेत कोकणात या योजनेचा लाभ देताना अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याने अद्यापही योजनेच्या लाभापासून अनेक शेतकरी वंचीत आहेत. कोकणात या योजनेत पाच लाख शेतकर्‍यांना समाविष्ट करण्यात आले होते. योजना राबविताना शेतकर्‍यांना कर्जाचे पुनर्गठण करण्याची हमी देण्यात आली होती. मात्र कर्जाचे पुनर्गठण करतानाही हमीपत्राची अट घातल्याने शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी होती. अलिकडेच याबाबत शेतकरी संघटनांनी निदर्शने आणि धरणे आंदोलन करुन नाराजी दर्शविली होती. आता नव्या खरीप हंगमात कर्ज देतानाही शेतकर्‍यांकडून हमीपत्राची अट शिथील करण्यात आली आहे.
शेतकर्‍यांचा हंगाम हा त्या-त्या हंगमाच्या वातावरणावर अवलंबुन असल्याने भविष्यात होणारे नुकसानीबाबत भरपाईची शासनाने हमी देण्याबाबत कोणतीच धोरणे नाही त्यामुळे हमीपत्राची अट शिथील करण्याची मागणी जिल्हा आंबा बागायतदार आणि उत्पादन संघटनेने निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली होती. हमीपत्राच्या अटीला शिथीलता देण्यात आली आहे.
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अटी शिथील करा
भरपाईसाठी राबविण्यात आलेली कृषी विमा योजनांच्या अटीही अन्य विभागाच्या पिकस्थितीवर अवलंबुन असल्याने कोकणात नव्याने राबविण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अटी शिथील करण्याची मागणीही बागायदार आणि उत्पादक संघटनेने नोंदविली होती.
Post a Comment