२०१९ मध्ये अर्थव्यवस्थेची दशा आणि दिशा कशी असेल ते सांगत आहेत अर्थतज्ञ...
भारतासाठी गेले वर्ष नाेटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) तसेच दिवाळखाेरी कायद्यातील सुधारणांच्या परिणामांतून उभारी घेण्याच्या आणि विकास दरात सामान्य वृद्धी गाठल्याचे ठरले. अर्थकारणात कच्च्या तेलाच्या वाढती किमतीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई तीव्रता तुलनेने कमी राहिली. आता २०१८-१९ मध्ये ७.४ राहिलेला जीडीपी विकास आणि ग्राहक वस्तूंच्या संदर्भात ३.७ टक्के राहील, अर्थात सामान्य स्वरूपाची महागाई जाणवेल, अशी अपेक्षा आहे.
वैश्विक पातळीवरील वृद्धी दरात घसरण आली, जेव्हा व्यापाराच्या आघाडीवर माेठी उलाढाल हाेण्याचे संकेत मिळत हाेते. अमेरिकेचे चलन धाेरण अधिक कठाेर हाेत राहिले आणि युराेपीय मध्यवर्ती बँक २०१९ मध्ये अडचणींवर मात करण्याच्या हेतूने कडक निर्णय घेण्यास तयार झाली. अमेरिकेतील व्याज दरवाढीचा अर्थ म्हणजे ऊर्जितावस्थेतील बाँड मार्केटमध्ये माेठ्या प्रमाणावर विक्रीची संधी खुली हाेणे, असाच मानला जाताे. त्यामुळे चालू खात्यातील ताेट्याचा मुकाबला करत असलेल्या देशातील चलन आकस्मिकपणे कमजाेर पडते. त्याचा भारतावरदेखील परिणाम झाला आणि डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाचे माेठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झालेले पाहायला मिळाले.
चलनाच्या कथानकाला गत वर्षातील अंतिम तिमाहीत नवे वळण मिळाल्याचे दिसून आले. त्या वेळी तेलाच्या किमती एकदम घसरल्या आणि अमेरिकी पतधाेरणातील आक्रमक पवित्रा नरमाईवर आला. कारण अमेरिकी वृद्धी दराचा वेग टिकवून ठेवण्याची काळजी वाढत चालली हाेती. परिणामी रुपया पुन्हा पूर्ववत हाेण्यास सुरुवात झाली. व्यापक अर्थाने विचार केला तर भारतीय अर्थव्यवस्था देशांतर्गत घटकांकडून चालवली जाणारी व्यवस्था आहे. परंतु काही वर्षांपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे झालेल्या एकीकरणाने आता वैश्विक कारक घटकांची परिणामकारता वाढतच चालली आहे. त्यामुळे बाह्य आणि देशांतर्गत घटकांवर भारतीय वृद्धी दराचे अवलंबित्व वाढले आहे.
तथापि, ढाेबळमानाने बाह्य वातावरण फारसे भारतासाठी अनुकूल असणार नाही. २०१९-२० मध्ये आणि त्यापुढील काळ जेथपर्यंत आपली नजर पाेहाेचेल तिथपर्यंतचा विचार करता भारताच्या आर्थिक विकास दराचा आलेख देशांतर्गत घटकांकडून निश्चित हाेत राहिल. तीन असे वैश्विक कारक आहेत, ज्याचा उगम विकसित देशातून हाेईल आणि भारतासाठी ते जाेखमीचे ठरतील.
मंदावलेली वैश्विक वृद्धी- आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) मते मागील तीन वर्षांत (२०१६-१८) मध्ये जागतिक वृद्धी दर सरासरी ३.७ टक्के हाेता. २०१९ मध्ये जागतिक वृद्धिदर ३.७ टक्के आणि येत्या पाच वर्षांपर्यंत ३.६ टक्के प्रतिवर्षी राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक संकटापूर्वीच्या (२००३-०७) काळामधील जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रतिवर्ष ५.१ टक्के वृद्धी दराच्या तुलनेत ती अत्यंत ताेकडी ठरते. अमेरिकी आर्थिक विकास दरदेखील २०१८ च्या २.९ टक्क्यांवरून २.३ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. युराेपातही याचप्रमाणे वृद्धी दर मंदावलेला दिसणार आहे.
संरक्षणवादी धाेरण - जगभरातील वाढता संरक्षणवाद हा जागतिक व्यापार आणि विकास वृद्धीसाठी धाेकादायक ठरत आहे. भारतावर हाेणारे त्याचे परिणामदेखील निराळे आहेत. गतकाळात व्यापारवृद्धीसाठी वाढत्या उदारीकरणाचे आणि त्याचसाेबत अर्थव्यवस्थेला निर्यातीचे पाठबळ मिळाले त्यामुळे आशियातील काही देशांची अर्थव्यवस्था वाढू शकली. परंतु आता त्याच्या जागी संरक्षणवादी धाेरण अवलंबिले जात आहे. याचा अर्थ आपल्या आर्थिक वृद्धीसाठी जागतिक वृद्धी आणि व्यापारावर अवलंबून राहण्याच्या संधी कमी हाेत आहेत. जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या दाेन अर्थव्यवस्था अर्थातच अमेरिका आणि चीनने २०१८ च्या उत्तरार्धातील काळ व्यापार युद्धात घालवला. व्यापार युद्धाला आवर घालण्यावर चर्चा सुरू झाली ताेच नव्या वादाला ताेंड फुटले. याशिवाय ब्रेक्झिटचादेखील विषय आहे, ज्यामुळे ब्रिटनवरील परिणाम ठळकपणे दिसून येणार आहेत.
वाढते व्याजदर - अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने २०१८ मध्ये चारपटीने व्याजदर वाढवले. २०१९ मध्ये काेणत्याही क्षणी युराेपीय समुदाय पतधाेरण कडक करण्याचे पाऊल उचलू शकताे. त्यामुळे विकसित देशांची आर्थिक गती मंदावेल. जर दरांमध्ये वृद्धी अपेक्षेपेक्षा अधिक तेज गतीने झाली तर बाजारात विक्रीचे प्रमाण वाढेल आणि चलन पुन्हा घसरेल. फेडरल रिझर्व्हच्या नव्या संदेशानुसार नव्या वर्षात तीनऐवजी दाेन वेळा दर वृद्धी केली जाणार आहे. त्यामुळे भारताला केवळ या वैश्विक घडामाेडींचा केवळ सामना करावा लागेल असेच नाही तर आर्थिक वृद्धीचा आलेखदेखील उंचावता ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी देशांतर्गत अर्थकारणाला तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक सुलभ आणि सुगम करावे लागेल. अपेक्षा आहे की, २०१९-२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७-७.५ या दराने वाढेल. एक स्थिर राजकीय जनादेश, सामान्य तेल दर आणि सामान्य पर्जन्यमान, पतधाेरणातील काही आधारभूत बाबी भारतीय अर्थव्यवस्थेला या श्रेणीच्या वर घेऊन जातील. अलीकडेच 'जीएसटी'मध्ये करण्यात आलेली कर कपात, नियम सुलभ बनवण्याचे प्रयत्न यामुळे २०१९ मध्ये बऱ्यापैकी आधार मिळू शकताे. अर्थव्यवस्थेला मान्सूनपासूनदेखील माेठी जाेखीम असते. सलग चार वर्षेदेखील मान्सून सामान्य स्वरूपाचा हाेत नाही. 'द मेट्राेलाॅजिक ऑर्गनायझेशन'च्या मते डिसेंबर २०१८ आणि फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान पूर्ण अल निनाे इफेक्टची ७५-८० टक्के चिन्हे असून एप्रिल २०१९ पर्यंत राहण्याची शक्यता ६० टक्के आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये सामान्यपेक्षाही मान्सून दुबळा ठरेल.
कच्च्या तेलातील घसरण भारतासाठी वरदान ठरते, याचा अर्थ चालू खाते सुरक्षित झाेनमध्ये राहतील आणि रुपयास बळ मिळेल. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत असताना तेलाच्या किमतीत पायाभूत वाढ हाेईल असे वाटत नाही. मात्र, यामुळे देशांतर्गत राजकीय डावपेच बिघडू शकतात. क्षमतेचा वापर करण्यात सुधारणा झाल्यामुळे खासगी गुंतवणुकीचे पुनरागमन हाेण्याचे संकेत मिळतात. याशिवाय काॅर्पाेरेट गुंतवणुकीला नवे वळण मिळू शकताे. जर तेलाच्या किमती वाढल्या, सार्वत्रिक निवडणुकीत मत विभागणी झाली आणि मान्सून कमी झाला तर २०१९-२० मध्ये जीडीपीचा वृद्धी दर ७ टक्केच्या आसपास राहील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे शुद्धीकरण सुरू आहे आणि बिगर बँकिंग वित्तीय मंडळाकडून (एनबीएफसी) कर्ज पुरवठादेखील पुरेसा हाेत नाही. २०१९ मध्ये एनपीएमध्ये घसरण हाेताना दिसेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु सार्वजनिक बँका कर्ज वाटपाच्या मुद्द्यावर हात आखडता घेतील, असे दिसते. महागाई विद्यमान पातळीवरून काहीशी उंचावण्याची शक्यता आहे, परंतु आरबीआयच्या सुरक्षित झाेनमध्ये ती राहील. शक्यता अशीही आहे की, आगामी पतधाेरण समितीच्या बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँक तटस्थ भूमिका स्वीकारेल. २०१९ मध्ये रेपाे रेटमधील कपातीच्या संधीमध्ये सुधारणा हाेण्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकंदरीत, कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या देशांतर्गत सुधारणांच्या बळावर अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू पाहणाऱ्या जागतिक घटकांचा प्रभाव भारत निष्प्रभ करू शकताे. येत्या दाेन वर्षांपर्यंत जीएसटी, दिवाळखाेरीविराेधी कायदा, वित्तीय समावेश, डिजिटायझेशन, पायाभूत घटकांच्या विकासावरील फाेकस आणि व्यवसाय करण्याविषयीची सुलभता वाढण्याचे फायदे मिळू लागतील. परंतु ही सुधारणेची प्रक्रिया सतत सुरू राहणारी बाब आहे आणि ती निरंतर चालू ठेवावी लागणार आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत सरकारला स्थैर्य देणारा जनादेश मिळाला तर सुधारणेची प्रक्रिया राबवणे अधिक साेयीचे ठरेल.
येत्या दाेन वर्षांपर्यंत जीएसटी, दिवाळखाेरीविराेधी कायदा, वित्तीय समावेश, डिजिटायझेशन, पायाभूत घटकांच्या विकासावरील फाेकस आणि व्यवसाय करण्याविषयीची सुलभता वाढण्याचे फायदे मिळू लागतील. परंतु ही सुधारणेची प्रक्रिया सतत सुरू राहणारी बाब आहे आणि ती निरंतर चालू ठेवावी लागणार आहे.
भारतासाठी गेले वर्ष नाेटबंदी, वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) तसेच दिवाळखाेरी कायद्यातील सुधारणांच्या परिणामांतून उभारी घेण्याच्या आणि विकास दरात सामान्य वृद्धी गाठल्याचे ठरले. अर्थकारणात कच्च्या तेलाच्या वाढती किमतीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई तीव्रता तुलनेने कमी राहिली. आता २०१८-१९ मध्ये ७.४ राहिलेला जीडीपी विकास आणि ग्राहक वस्तूंच्या संदर्भात ३.७ टक्के राहील, अर्थात सामान्य स्वरूपाची महागाई जाणवेल, अशी अपेक्षा आहे.
वैश्विक पातळीवरील वृद्धी दरात घसरण आली, जेव्हा व्यापाराच्या आघाडीवर माेठी उलाढाल हाेण्याचे संकेत मिळत हाेते. अमेरिकेचे चलन धाेरण अधिक कठाेर हाेत राहिले आणि युराेपीय मध्यवर्ती बँक २०१९ मध्ये अडचणींवर मात करण्याच्या हेतूने कडक निर्णय घेण्यास तयार झाली. अमेरिकेतील व्याज दरवाढीचा अर्थ म्हणजे ऊर्जितावस्थेतील बाँड मार्केटमध्ये माेठ्या प्रमाणावर विक्रीची संधी खुली हाेणे, असाच मानला जाताे. त्यामुळे चालू खात्यातील ताेट्याचा मुकाबला करत असलेल्या देशातील चलन आकस्मिकपणे कमजाेर पडते. त्याचा भारतावरदेखील परिणाम झाला आणि डाॅलरच्या तुलनेत रुपयाचे माेठ्या प्रमाणावर अवमूल्यन झालेले पाहायला मिळाले.
चलनाच्या कथानकाला गत वर्षातील अंतिम तिमाहीत नवे वळण मिळाल्याचे दिसून आले. त्या वेळी तेलाच्या किमती एकदम घसरल्या आणि अमेरिकी पतधाेरणातील आक्रमक पवित्रा नरमाईवर आला. कारण अमेरिकी वृद्धी दराचा वेग टिकवून ठेवण्याची काळजी वाढत चालली हाेती. परिणामी रुपया पुन्हा पूर्ववत हाेण्यास सुरुवात झाली. व्यापक अर्थाने विचार केला तर भारतीय अर्थव्यवस्था देशांतर्गत घटकांकडून चालवली जाणारी व्यवस्था आहे. परंतु काही वर्षांपासून जागतिक अर्थव्यवस्थेमुळे झालेल्या एकीकरणाने आता वैश्विक कारक घटकांची परिणामकारता वाढतच चालली आहे. त्यामुळे बाह्य आणि देशांतर्गत घटकांवर भारतीय वृद्धी दराचे अवलंबित्व वाढले आहे.
तथापि, ढाेबळमानाने बाह्य वातावरण फारसे भारतासाठी अनुकूल असणार नाही. २०१९-२० मध्ये आणि त्यापुढील काळ जेथपर्यंत आपली नजर पाेहाेचेल तिथपर्यंतचा विचार करता भारताच्या आर्थिक विकास दराचा आलेख देशांतर्गत घटकांकडून निश्चित हाेत राहिल. तीन असे वैश्विक कारक आहेत, ज्याचा उगम विकसित देशातून हाेईल आणि भारतासाठी ते जाेखमीचे ठरतील.
मंदावलेली वैश्विक वृद्धी- आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) मते मागील तीन वर्षांत (२०१६-१८) मध्ये जागतिक वृद्धी दर सरासरी ३.७ टक्के हाेता. २०१९ मध्ये जागतिक वृद्धिदर ३.७ टक्के आणि येत्या पाच वर्षांपर्यंत ३.६ टक्के प्रतिवर्षी राहण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक संकटापूर्वीच्या (२००३-०७) काळामधील जागतिक अर्थव्यवस्थेतील प्रतिवर्ष ५.१ टक्के वृद्धी दराच्या तुलनेत ती अत्यंत ताेकडी ठरते. अमेरिकी आर्थिक विकास दरदेखील २०१८ च्या २.९ टक्क्यांवरून २.३ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. युराेपातही याचप्रमाणे वृद्धी दर मंदावलेला दिसणार आहे.
संरक्षणवादी धाेरण - जगभरातील वाढता संरक्षणवाद हा जागतिक व्यापार आणि विकास वृद्धीसाठी धाेकादायक ठरत आहे. भारतावर हाेणारे त्याचे परिणामदेखील निराळे आहेत. गतकाळात व्यापारवृद्धीसाठी वाढत्या उदारीकरणाचे आणि त्याचसाेबत अर्थव्यवस्थेला निर्यातीचे पाठबळ मिळाले त्यामुळे आशियातील काही देशांची अर्थव्यवस्था वाढू शकली. परंतु आता त्याच्या जागी संरक्षणवादी धाेरण अवलंबिले जात आहे. याचा अर्थ आपल्या आर्थिक वृद्धीसाठी जागतिक वृद्धी आणि व्यापारावर अवलंबून राहण्याच्या संधी कमी हाेत आहेत. जगातील सर्वाधिक महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या दाेन अर्थव्यवस्था अर्थातच अमेरिका आणि चीनने २०१८ च्या उत्तरार्धातील काळ व्यापार युद्धात घालवला. व्यापार युद्धाला आवर घालण्यावर चर्चा सुरू झाली ताेच नव्या वादाला ताेंड फुटले. याशिवाय ब्रेक्झिटचादेखील विषय आहे, ज्यामुळे ब्रिटनवरील परिणाम ठळकपणे दिसून येणार आहेत.
वाढते व्याजदर - अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने २०१८ मध्ये चारपटीने व्याजदर वाढवले. २०१९ मध्ये काेणत्याही क्षणी युराेपीय समुदाय पतधाेरण कडक करण्याचे पाऊल उचलू शकताे. त्यामुळे विकसित देशांची आर्थिक गती मंदावेल. जर दरांमध्ये वृद्धी अपेक्षेपेक्षा अधिक तेज गतीने झाली तर बाजारात विक्रीचे प्रमाण वाढेल आणि चलन पुन्हा घसरेल. फेडरल रिझर्व्हच्या नव्या संदेशानुसार नव्या वर्षात तीनऐवजी दाेन वेळा दर वृद्धी केली जाणार आहे. त्यामुळे भारताला केवळ या वैश्विक घडामाेडींचा केवळ सामना करावा लागेल असेच नाही तर आर्थिक वृद्धीचा आलेखदेखील उंचावता ठेवावा लागणार आहे. त्यासाठी देशांतर्गत अर्थकारणाला तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक सुलभ आणि सुगम करावे लागेल. अपेक्षा आहे की, २०१९-२० मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था ७-७.५ या दराने वाढेल. एक स्थिर राजकीय जनादेश, सामान्य तेल दर आणि सामान्य पर्जन्यमान, पतधाेरणातील काही आधारभूत बाबी भारतीय अर्थव्यवस्थेला या श्रेणीच्या वर घेऊन जातील. अलीकडेच 'जीएसटी'मध्ये करण्यात आलेली कर कपात, नियम सुलभ बनवण्याचे प्रयत्न यामुळे २०१९ मध्ये बऱ्यापैकी आधार मिळू शकताे. अर्थव्यवस्थेला मान्सूनपासूनदेखील माेठी जाेखीम असते. सलग चार वर्षेदेखील मान्सून सामान्य स्वरूपाचा हाेत नाही. 'द मेट्राेलाॅजिक ऑर्गनायझेशन'च्या मते डिसेंबर २०१८ आणि फेब्रुवारी २०१९ दरम्यान पूर्ण अल निनाे इफेक्टची ७५-८० टक्के चिन्हे असून एप्रिल २०१९ पर्यंत राहण्याची शक्यता ६० टक्के आहे. त्यामुळे २०१९ मध्ये सामान्यपेक्षाही मान्सून दुबळा ठरेल.
कच्च्या तेलातील घसरण भारतासाठी वरदान ठरते, याचा अर्थ चालू खाते सुरक्षित झाेनमध्ये राहतील आणि रुपयास बळ मिळेल. जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत असताना तेलाच्या किमतीत पायाभूत वाढ हाेईल असे वाटत नाही. मात्र, यामुळे देशांतर्गत राजकीय डावपेच बिघडू शकतात. क्षमतेचा वापर करण्यात सुधारणा झाल्यामुळे खासगी गुंतवणुकीचे पुनरागमन हाेण्याचे संकेत मिळतात. याशिवाय काॅर्पाेरेट गुंतवणुकीला नवे वळण मिळू शकताे. जर तेलाच्या किमती वाढल्या, सार्वत्रिक निवडणुकीत मत विभागणी झाली आणि मान्सून कमी झाला तर २०१९-२० मध्ये जीडीपीचा वृद्धी दर ७ टक्केच्या आसपास राहील.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे शुद्धीकरण सुरू आहे आणि बिगर बँकिंग वित्तीय मंडळाकडून (एनबीएफसी) कर्ज पुरवठादेखील पुरेसा हाेत नाही. २०१९ मध्ये एनपीएमध्ये घसरण हाेताना दिसेल अशी अपेक्षा आहे, परंतु सार्वजनिक बँका कर्ज वाटपाच्या मुद्द्यावर हात आखडता घेतील, असे दिसते. महागाई विद्यमान पातळीवरून काहीशी उंचावण्याची शक्यता आहे, परंतु आरबीआयच्या सुरक्षित झाेनमध्ये ती राहील. शक्यता अशीही आहे की, आगामी पतधाेरण समितीच्या बैठकीत भारतीय रिझर्व्ह बँक तटस्थ भूमिका स्वीकारेल. २०१९ मध्ये रेपाे रेटमधील कपातीच्या संधीमध्ये सुधारणा हाेण्याचे संकेत मिळत आहेत.
एकंदरीत, कार्यक्षमता वाढवणाऱ्या देशांतर्गत सुधारणांच्या बळावर अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करू पाहणाऱ्या जागतिक घटकांचा प्रभाव भारत निष्प्रभ करू शकताे. येत्या दाेन वर्षांपर्यंत जीएसटी, दिवाळखाेरीविराेधी कायदा, वित्तीय समावेश, डिजिटायझेशन, पायाभूत घटकांच्या विकासावरील फाेकस आणि व्यवसाय करण्याविषयीची सुलभता वाढण्याचे फायदे मिळू लागतील. परंतु ही सुधारणेची प्रक्रिया सतत सुरू राहणारी बाब आहे आणि ती निरंतर चालू ठेवावी लागणार आहे. २०१९ च्या निवडणुकीत सरकारला स्थैर्य देणारा जनादेश मिळाला तर सुधारणेची प्रक्रिया राबवणे अधिक साेयीचे ठरेल.
येत्या दाेन वर्षांपर्यंत जीएसटी, दिवाळखाेरीविराेधी कायदा, वित्तीय समावेश, डिजिटायझेशन, पायाभूत घटकांच्या विकासावरील फाेकस आणि व्यवसाय करण्याविषयीची सुलभता वाढण्याचे फायदे मिळू लागतील. परंतु ही सुधारणेची प्रक्रिया सतत सुरू राहणारी बाब आहे आणि ती निरंतर चालू ठेवावी लागणार आहे.
Post a Comment