मुंबई :
सलग तिसर्‍या वर्षी महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे नागरी घनकचरा उत्पादक राज्य ठरल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व शहर कामकाज मंत्रालयाने केंद्रीय पर्यावरण खात्याला सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाली आहे. भारतात दरवर्षी 5.29 कोटी मेट्रीक टन इतका घनकचरा तयार होतो. त्यापैकी 46 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रीया होते. यापैकी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे वर्षाला 82.38 लाख मेट्रीक टन किंवा प्रतिदिन 22570 मेट्रीक टन इतका घन कचरा तयार होत असून यापैकी 44 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रीया केली जाते. यानंतर घनकचरा उत्पादनात उत्तर प्रदेशने (61.3 लाख मे.टन)देशात दुसरा क्रमांक पटकावला तर तामिळनाडू (56लाख मे.टन) तिसर्‍या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती गेल्या शुक्रवारी लोकसभेत देण्यात आली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाकडील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 2017 साली 81.08 लाख मे.टन तर 2016 साली 80.11 लाख मे.टन इतका घन कचरा तयार होवून या दोन्ही वर्षी महाराष्ट्राने देशात पहिला क्रमांक पटकावला.
यासंदर्भात राज्यातील कचर्‍याची अलिकडील आकडेवारी गोळा करुन ती केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली आहे. सदर आकडेवारीनुसार 2013 साली कचर्‍यावर प्रक्रीया करण्याचे प्रमाण अवघे 27 टक्के इतके होते. यामध्ये वाढ होवून 2018 साली ते 44 टक्के इतके झाले. यात हळूहळू सुधारणा होत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डातर्फे सांगण्यात आले.
सोनटक्के यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 पैकी 14 महापालिका कोणतीही प्रक्रीया न करता केवळ कचरा फेकून देतात. यामध्ये जालना, जळगाव, परभणी, लातूर, धुळे, अकोला, चंद्रपूर, पनवेल, अमरावती, कोल्हापूर, मालेगाव, सांगली व अहमदनगर आदी महापालिकांचा समावेश आहे. कचर्‍यावर प्रक्रीया करण्यासाठी निधीची कमतरता असल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नव्हे. कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असणे , हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे सोनटक्के यांनी सांगितले.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 याबाबत नगरपालिका व ग्रामपंचायती यांच्यात म्हणावी अशी जनजागृती झालेली नाही. यामुळे आगामी काही वर्षात कचरा उत्पादनात वाढ होणार असून हे धोकादायक आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
सलग तिसर्‍या वर्षी महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात मोठे नागरी घनकचरा उत्पादक राज्य ठरल्याची माहिती केंद्रीय गृहनिर्माण व शहर कामकाज मंत्रालयाने केंद्रीय पर्यावरण खात्याला सादर केलेल्या अहवालातून उघड झाली आहे. भारतात दरवर्षी 5.29 कोटी मेट्रीक टन इतका घनकचरा तयार होतो. त्यापैकी 46 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रीया होते. यापैकी महाराष्ट्रात सर्वात जास्त म्हणजे वर्षाला 82.38 लाख मेट्रीक टन किंवा प्रतिदिन 22570 मेट्रीक टन इतका घन कचरा तयार होत असून यापैकी 44 टक्के कचर्‍यावर प्रक्रीया केली जाते. यानंतर घनकचरा उत्पादनात उत्तर प्रदेशने (61.3 लाख मे.टन)देशात दुसरा क्रमांक पटकावला तर तामिळनाडू (56लाख मे.टन) तिसर्‍या क्रमांकावर आहे, अशी माहिती गेल्या शुक्रवारी लोकसभेत देण्यात आली.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाकडील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 2017 साली 81.08 लाख मे.टन तर 2016 साली 80.11 लाख मे.टन इतका घन कचरा तयार होवून या दोन्ही वर्षी महाराष्ट्राने देशात पहिला क्रमांक पटकावला.
यासंदर्भात राज्यातील कचर्‍याची अलिकडील आकडेवारी गोळा करुन ती केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली आहे. सदर आकडेवारीनुसार 2013 साली कचर्‍यावर प्रक्रीया करण्याचे प्रमाण अवघे 27 टक्के इतके होते. यामध्ये वाढ होवून 2018 साली ते 44 टक्के इतके झाले. यात हळूहळू सुधारणा होत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्डातर्फे सांगण्यात आले.
सोनटक्के यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 पैकी 14 महापालिका कोणतीही प्रक्रीया न करता केवळ कचरा फेकून देतात. यामध्ये जालना, जळगाव, परभणी, लातूर, धुळे, अकोला, चंद्रपूर, पनवेल, अमरावती, कोल्हापूर, मालेगाव, सांगली व अहमदनगर आदी महापालिकांचा समावेश आहे. कचर्‍यावर प्रक्रीया करण्यासाठी निधीची कमतरता असल्याचे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नव्हे. कचरा व्यवस्थापनासाठी निधी देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असणे , हे यामागचे मुख्य कारण असल्याचे सोनटक्के यांनी सांगितले.
घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2016 याबाबत नगरपालिका व ग्रामपंचायती यांच्यात म्हणावी अशी जनजागृती झालेली नाही. यामुळे आगामी काही वर्षात कचरा उत्पादनात वाढ होणार असून हे धोकादायक आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
Post a Comment