आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी काही दिवस उरले असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मास्टरस्ट्रोक खेळताना आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण दिले. या विधेयकावर केवळ राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी बाकी आहे.
दरम्यान, आरक्षण मिळालं पण नोकऱ्यांच काय हा मुद्दाही उपस्थित होणे साहजिक आहे.केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एकदा सहजपणे बोलताना आरक्षण मिळेल, पण नोकऱ्या कुठ आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तशीच अवस्था रेल्वेमधील नोकऱ्यांची झाली आहे.
देशात सद्यस्थितीमध्ये नोकऱ्यांची भीषण अवस्था आहे. आजघडीला ३ कोटी १० लाख युवक बेरोजगार आहेत. बेरोजगारी दर ६ टक्क्याच्या पलीकडे गेला आहे. एका इंग्रजी समूहाने माहितीच्या अधिकारातून रेल्वेमधील नोकऱ्यांची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेमधून कर्मचारी निवृत्त होत आहेत, पण नव्याने भरती झालीच नसल्याचे समोर आले आहे.
भारतीय रेल्वेमधून सर्वाधिक नोकऱ्या निर्माण होतात. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यास एकट्या रेल्वेमध्ये २ लाख ६६ हजार ७९० पदे रिक्त आहेत. या फक्त सी आणि डी वर्गातील आहेत. यामध्ये ए आणि बी वर्गातील नोकऱ्यांचा विचार केल्यास हा आकडा ३ लाखांच्या पार जातो. प्रत्येक वर्षी रेल्वेतून कर्मचारी निवृत्त होत आहेत, पण त्या जागांवर कोणतीही नवीन भरती झालेली नाही.
रेल्वेमध्ये २००८-०९ मध्ये १३ लाख ८६ हजार ११ कर्मचारी होते. ते प्रमाण कमी होऊन २०१६-१७ मध्ये १३ लाख ८ हजार ३२३ झाले. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये ५९ हजार ९६० कर्मचारी निवृत्त झाले आणि नोकरी मिळाली १५ हजार १९१ जणांना म्हणजेच ४४ हजार ७६९ जागा रिकाम्याच राहिल्या. त्याच्या पुढील वर्षात ५३ हजार ६५४ निवृत्त झाले आणि २७ हजार ९९५ भरण्यात आले याचाच अर्थ २५ हजार ६५९ नोकऱ्या कमी झाल्या.
२०१६ मध्ये तर अधिक भीषण अवस्था झाली. तब्बल ५८ हजार ३७३ कर्मचारी निवृत्त झाले आणि नव्याने केवळ १९ हजार ५८७ भरण्यात आले. याचाच अर्थ ३८ हजार ७६८ नोकऱ्या गेल्या. नवीन नोकऱ्या राहिल्या बाजूलाच पण गेल्या चार वर्षात १ लाख ९ हजार २१४ नोकऱ्या गिळंकृत झाल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या लेबर ब्युरोच्या एका अहवालानुसार मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या तीन वर्षांमध्ये वर्षाला ५ लाख ६९ हजार नोकऱ्या मिळाल्या. तुलनेत मोदीच्या पहिल्या वर्षामध्ये केवळ १ लाख ५५ हजार नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. दुसऱ्या वर्षात २ लाख ३१ हजार नोकऱ्या मिळाल्या.
दरम्यान, आरक्षण मिळालं पण नोकऱ्यांच काय हा मुद्दाही उपस्थित होणे साहजिक आहे.केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एकदा सहजपणे बोलताना आरक्षण मिळेल, पण नोकऱ्या कुठ आहेत? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. तशीच अवस्था रेल्वेमधील नोकऱ्यांची झाली आहे.
देशात सद्यस्थितीमध्ये नोकऱ्यांची भीषण अवस्था आहे. आजघडीला ३ कोटी १० लाख युवक बेरोजगार आहेत. बेरोजगारी दर ६ टक्क्याच्या पलीकडे गेला आहे. एका इंग्रजी समूहाने माहितीच्या अधिकारातून रेल्वेमधील नोकऱ्यांची स्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. रेल्वेमधून कर्मचारी निवृत्त होत आहेत, पण नव्याने भरती झालीच नसल्याचे समोर आले आहे.
भारतीय रेल्वेमधून सर्वाधिक नोकऱ्या निर्माण होतात. नोव्हेंबर २०१८ पर्यंतची आकडेवारी पाहिल्यास एकट्या रेल्वेमध्ये २ लाख ६६ हजार ७९० पदे रिक्त आहेत. या फक्त सी आणि डी वर्गातील आहेत. यामध्ये ए आणि बी वर्गातील नोकऱ्यांचा विचार केल्यास हा आकडा ३ लाखांच्या पार जातो. प्रत्येक वर्षी रेल्वेतून कर्मचारी निवृत्त होत आहेत, पण त्या जागांवर कोणतीही नवीन भरती झालेली नाही.
रेल्वेमध्ये २००८-०९ मध्ये १३ लाख ८६ हजार ११ कर्मचारी होते. ते प्रमाण कमी होऊन २०१६-१७ मध्ये १३ लाख ८ हजार ३२३ झाले. समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार २०१४-१५ मध्ये ५९ हजार ९६० कर्मचारी निवृत्त झाले आणि नोकरी मिळाली १५ हजार १९१ जणांना म्हणजेच ४४ हजार ७६९ जागा रिकाम्याच राहिल्या. त्याच्या पुढील वर्षात ५३ हजार ६५४ निवृत्त झाले आणि २७ हजार ९९५ भरण्यात आले याचाच अर्थ २५ हजार ६५९ नोकऱ्या कमी झाल्या.
२०१६ मध्ये तर अधिक भीषण अवस्था झाली. तब्बल ५८ हजार ३७३ कर्मचारी निवृत्त झाले आणि नव्याने केवळ १९ हजार ५८७ भरण्यात आले. याचाच अर्थ ३८ हजार ७६८ नोकऱ्या गेल्या. नवीन नोकऱ्या राहिल्या बाजूलाच पण गेल्या चार वर्षात १ लाख ९ हजार २१४ नोकऱ्या गिळंकृत झाल्या आहेत.
केंद्र सरकारच्या लेबर ब्युरोच्या एका अहवालानुसार मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील शेवटच्या तीन वर्षांमध्ये वर्षाला ५ लाख ६९ हजार नोकऱ्या मिळाल्या. तुलनेत मोदीच्या पहिल्या वर्षामध्ये केवळ १ लाख ५५ हजार नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. दुसऱ्या वर्षात २ लाख ३१ हजार नोकऱ्या मिळाल्या.
Post a Comment