0
आमदार इम्तियाज यांनी मागे घेतली याचिका
मुंबई- मराठा समाजाच्या मागासपणाबाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सुपूर्द केलेला संपूर्ण अहवाल कोणताही भाग न वगळता याचिकाकर्त्यांना द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. अहवालात नमूद असलेल्या काही बाबींमुळे सामाजिक सलोखा बिघडू शकतो, अशी भीती राज्य सरकारने व्यक्त केली होती. मात्र अहवालात कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत काळजी करण्यासारखी कोणताही बाब नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.


राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाबाबतचा अहवाल नोव्हेंबर २०१८ मध्ये राज्य सरकारला सादर केला होता. त्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे राज्य सरकारने मराठा समाजाला शासकीय नोकऱ्या आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या असून त्यावर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर एकत्रितरीत्या सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान जवळपास सर्वच याचिकाकर्त्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाची मागणी न्यायालयात केली होती. त्यावर आम्ही संपूर्ण अहवालाचे अवलोकन केले. त्यात कोणतीही आक्षेपार्ह आणि काळजी करण्याजोगी बाब नसल्याने अहवालातील कोणताही भाग न वगळता आहे त्या स्वरूपात तो याचिकाकर्त्यांना देण्यात यावा, असे न्या. मोरे यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारी अहवालाच्या प्रती याचिकाकर्त्यांना देण्यात येणार आहेत. येत्या ६ फेब्रुवारीपासून उच्च न्यायालयात या याचिकांवर सलग सुनावणी होणार असून मराठा आरक्षण कायद्याला अंतरिम स्थगिती द्यावी किंवा नाही याचा निर्णय न्यायालय घेणार आहे.

आमदार इम्तियाज यांनी मागे घेतली याचिका
मराठा आरक्षण नियमबाह्य पद्धतीने दिल्याचे सांगत या कायद्याला स्थगिती द्यावी, अशी याचिका एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. ती मागे घेण्याची विनंती केली होती. सोमवारी कोर्टाच्या अनुमतीनंतर त्यांनी ती मागे घेतली.
Give the entire report of the Backward Commission Commission to the petitioners: Court

Post a comment

 
Top