0
नवी दिल्ली: तीन राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नाराजीमुळे सत्ता गमवावी लागल्यानंतर आता मोदी सरकार कृषी क्षेत्रासाठी विविध योजना सुरू करण्याच्या विचारात आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी आता सरकार राज्य सरकारांनी राबवलेल्या योजनांकडे गांभीर्यानं पाहण्यास सुरुवात केली आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न वाढवणाऱ्या राज्य सरकारच्या योजना देशपातळीवर राबवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.

ओदिशा सरकारकडून कालिया (कृषक असिस्टन्स फॉर लायव्हलीहूड अँड इन्कम ऑग्मेंटेशन) योजना राबवण्यात आली आहे. हीच योजना नव्या अवतारात लागू करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे. कालिया योजनेचा लवकरात लवकर अभ्यास करुन लोकसभा निवडणुकीआधी नव्या योजनेचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. छोटे शेतकरी आणि भूमीहिनांच्या दृष्टीकोनातून योजना तयार करण्याचे आदेशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

ओदिशा सरकारनं गेल्या 31 डिसेंबरला कालिया योजना लागू केली. या योजनेचा फायदा राज्यातील 92 टक्के शेतकऱ्यांना झाला. ओदिशा सरकार कालिया योजनेवर येत्या 3 वर्षात 10 हजार 180 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लहान शेतकरी आणि भूमीहिनांना अर्थसहाय्य करण्यात येतं. याशिवाय त्यांच्या पिकाला चांगला भावदेखील दिला जातो. शेतकऱ्यांची गरिबी दूर करुन त्यांना समृद्ध करण्याच्या हेतून ओदिशा सरकारनं कालिया योजनेची सुरुवात केली.

narendra Modi Government Mulling On Kalia Scheme Of Odisha | लोकसभा जिंकण्यासाठी मोदी घेणार 'कालिया'ची मदत?

Post a comment

 
Top