0
नवी दिल्ली :

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांना शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्यासाठीचे घटनादुरुस्ती विधेयक केंद्र सरकारने मंगळवारी (दि.८) लोकसभेत मांडले.

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी (दि.७) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. तर याबाबतचे विधेयक हिंवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजेच मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले आहे. हे विधेयक केंद्रीय मंत्री थावर चंद गेहलोत यांनी मांडले. यावर समाजवादी पक्षाने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. यावर सभागृहात दुपारी चर्चा होणार आहे.

सवर्णांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयामुळे ब्राह्मण, कायस्थ, बनिया, भूमिहार, जाट, गुर्जर आणि पटेल यांच्यासह अन्य समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागासांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. तसेच ज्यांच्याकडे पाच एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे, अशांना या आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

Post a comment

 
Top