मुंबई :
राज्यातील मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी आता खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विचार करत असल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री सामाजिक न्यायाची मोठी राजकीय खेळी करु शकतात,अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी पुढारीला दिली.
राज्य घटनेतील तरतुदीनूसार सध्या मागास प्रवर्गाला केंद्र आणि राज्यात सरकारी नोकर्‍या, शिक्षण व राजकीय क्षेत्रात आरक्षण आहे. त्यामुळे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विषमता कमी करण्यास हातभार लागला.
नोकर्‍यांतील आरक्षणाचा फायदा हा अत्यंत कमी आहे. एकूण उपलब्ध नोकर्‍यांपैकी फक्‍त 10 टक्के नोकर्‍या आरक्षणाच्या कक्षेत येतात. 90 टक्के लोकांना त्या मिळतही नाहीत. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्‍का वाढवला असतानाच आता आरक्षणाची कक्षा रूंदावून ती खासगी क्षेत्रापर्यंत वाढवल्यास रोजगाराच्या व नोकर्‍यांच्या संधी आरक्षित घटकांना अधिक उपलब्ध होतील, असा या खासगी आरक्षणामागचा
राज्यातील मागास प्रवर्ग व आर्थिकदृष्ट्या मागास समाजातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी आता खाजगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू करण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विचार करत असल्याचे खात्रीलायकरित्या समजते. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री सामाजिक न्यायाची मोठी राजकीय खेळी करु शकतात,अशी माहिती उच्चस्तरीय सूत्रांनी पुढारीला दिली.
राज्य घटनेतील तरतुदीनूसार सध्या मागास प्रवर्गाला केंद्र आणि राज्यात सरकारी नोकर्‍या, शिक्षण व राजकीय क्षेत्रात आरक्षण आहे. त्यामुळे आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विषमता कमी करण्यास हातभार लागला.
नोकर्‍यांतील आरक्षणाचा फायदा हा अत्यंत कमी आहे. एकूण उपलब्ध नोकर्‍यांपैकी फक्‍त 10 टक्के नोकर्‍या आरक्षणाच्या कक्षेत येतात. 90 टक्के लोकांना त्या मिळतही नाहीत. त्यामुळे आरक्षणाचा टक्‍का वाढवला असतानाच आता आरक्षणाची कक्षा रूंदावून ती खासगी क्षेत्रापर्यंत वाढवल्यास रोजगाराच्या व नोकर्‍यांच्या संधी आरक्षित घटकांना अधिक उपलब्ध होतील, असा या खासगी आरक्षणामागचा
Post a Comment