0
नवी दिल्‍ली :

सीबीआय विरुद्ध सीबीआय या वादवर सर्वोच्‍च न्‍यायालयकडून मोठा निर्णय देण्‍यात आला आहे. सीबीआय प्रमुख आलोक वर्मा यांना सक्‍तीच्‍या रजेवर पाठवण्‍याच्‍या केंद्रीय दक्षता आयोगाचा (सीव्हीसी) निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने रद्द केला. अलोक वर्मा यांनी सक्‍तीच्‍या रजेवर पाठवण्‍याआधी निवड समितीचे मत घेणे आवश्‍यक आहे. तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाने दिलेला निर्णय घटनात्‍मक नसल्‍याचेही  निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने दिला आहे.

वाचा: भाजपच्या नेत्याने मंदिरातील कार्यक्रमात वाटल्या दारूच्या बाटल्या

जरी सर्वोच्च न्यायालयाने अलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा निर्णय चूकीचा ठरवला असला तरी त्यांना मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून मज्जाव केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आल्यावर लगेचच काँग्रेसने ट्विट करुन या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाने केंद्र सरकारने चूकीच्या  पद्धतीने  वर्मांना पदावरुन हटवल्याचे सिध्द झाल्याचे म्हटले आहे. 

वाचा: धावत्या रेल्‍वेत भाजपच्या माजी आमदाराची गोळी घालून हत्या

तसेच आप पक्षाचे दिल्‍लीचे मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अरोपीच्‍या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. मोदी सरकार देशातील व्‍यवस्‍था आणि लोकशाहीची गळचेपी करत असल्‍याचे ट्‍विट केले आहे.

लाच घेतल्‍याच्या आरोपावरून वर्मा यांना बेमुदत सुट्टीवर पाठविण्यात आले होते. या विरोधात वर्मा यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्‍यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सीव्हीसीने केलेला चौकशी अहवाल वर्मा यांना देण्याचे आदेश दिले होते.

Post a comment

 
Top