नवी दिल्ली :
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. याच दरम्यान निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. मागील चार वर्षे एकाच जिल्ह्यात तीन वर्षे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. विशेषतः जे अधिकारी ते रहिवाशी असलेल्या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत, त्यांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत.
लोकसभा निवडणूक आणि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम येथील विधानसभा निवडणुका लवकरच घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यातील मुख्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनूसार, १६ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ ३ जून पर्यंत संपेल. तर अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम येथील विधानसभेचा कार्यकाळ १८ जून, १ जून, ११ जून आणि २७ मे रोजी संपणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या आदेशामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांविरूद्ध आधीच्या निवडणुकांमध्ये अनुशासनात्मक कारवाई करण्यात आली आहे त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीसंबधी कोणतेही काम देण्यात येऊ नये.
आगामी निवडणूक ही निपक्षपातीपणे व्हावी आणि कोणीही अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असावा, असे या निर्णयावरून लक्षात येते.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. याच दरम्यान निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे सत्र सुरू झाले आहे. मागील चार वर्षे एकाच जिल्ह्यात तीन वर्षे कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला आहे. विशेषतः जे अधिकारी ते रहिवाशी असलेल्या जिल्ह्यात कार्यरत आहेत, त्यांच्या बदल्या केल्या जाणार आहेत.
लोकसभा निवडणूक आणि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आणि सिक्किम येथील विधानसभा निवडणुका लवकरच घेण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यातील मुख्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे देण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनूसार, १६ व्या लोकसभेचा कार्यकाळ ३ जून पर्यंत संपेल. तर अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम येथील विधानसभेचा कार्यकाळ १८ जून, १ जून, ११ जून आणि २७ मे रोजी संपणार आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदलीच्या आदेशामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांविरूद्ध आधीच्या निवडणुकांमध्ये अनुशासनात्मक कारवाई करण्यात आली आहे त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुकीसंबधी कोणतेही काम देण्यात येऊ नये.
आगामी निवडणूक ही निपक्षपातीपणे व्हावी आणि कोणीही अधिकारी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू नये म्हणून निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला असावा, असे या निर्णयावरून लक्षात येते.
Post a Comment