नवी दिल्ली :
न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठातून माघार घेतल्याने आता अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वादावर सुनावणी नव्या घटनापीठासमोर होणार आहे. अयोध्या वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात कोणतीही सुनावणी झाली नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २९ जानेवारीला होणार आहे. त्या सुनावणीमध्ये नियमित सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली जाणार आहे.
अयोध्येतील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद जमीन वादावर सुनावणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखाली पाच सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली होती. न्यायमूर्ती लळीत यांनी पाच सदस्यीय घटनापीठातून माघार घेतल्याने आता नव्या घटनापीठासमोर सुनावणी होईल. पाच सदस्यीय घटनापीठामध्ये लळीत यांच्यासह शरद बोबडे, एन. व्ही. रमण आणि धनंजय चंद्रचूड यांचा समावेश होता.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये रामजन्मभूमी आणि बाबरी जमीन वादावर निर्णय देताना अयोध्येतील २.७७ एकर जमीन तीन समान भागात विभागून देण्याचा निर्णय दिला होता. सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि राम लल्ला यांच्यामध्ये समान विभागणी करावी, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले होते. या निर्णयाला विविध याचिकांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्या याचिकांवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे स्पष्ट केले.
मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य घटक नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने १९९४ मध्ये दिलेल्या निकालात नोंदवले होते. या निर्णयानंतर पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावे, ही मागणी तीन सदस्यीय खंडपीठाने गतवर्षी २७ सप्टेंबर रोजी २ विरुद्ध १ अशा मताने फेटाळून लावली होती.
नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'एएनआय' वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये राम मंदिर निर्माणासाठी कोणताही अध्यादेश आणणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. या प्रकरणातील कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच राम मंदिर निर्माणावर निर्णय घेतला जाईल असेही त्यांनी नमूद केले होते.
Post a Comment