नेस्लेचा आयोगातील सुनावणीस विरोध
नवी दिल्ली- आपल्या मॅगी नूडल्समध्ये काही प्रमाणात शिसे असते. मात्र, ते ठरवलेल्या मर्यादेच्या आत असते, अशी माहिती नेस्ले इंडियाने गुरुवारी सर्वाेच्च न्यायालयात दिली. यावर न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आम्ही शिसेयुक्त मॅगी का खावी, असा सवाल केला. उत्तरात नेस्ले इंडियाकडून उपस्थित ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, एवढ्या प्रमाणातील शिसे अन्य अनेक उत्पादनांतही असते. यानंतर न्यायालयाने सरकारद्वारे नेस्ले इंडियाविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात (एनसीडीआरसी) दाखल केलेल्या खटल्याची कारवाई सुरू करण्यास परवानगी दिली. व्यवसायाची चुकीची पद्धत अवलंबून खोटी लेबलिंग व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीचा आरोप ठेवत सरकारने नेस्लेकडे ६४० कोटी रुपयांचा दंड मागितला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०१५ रोजी एनसीडीआरसीमधील कामकाजावर स्थगिती आणली होती. न्यायालयात म्हैसूर येथील सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला मॅगीच्या नमुन्यांचा तपास अहवाल मागितला होता. सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रयोगशाळेच्या अहवालात मॅगीत शिशाचे प्रमाण ठरलेल्या मानकांच्या आत आहे. न्यायालय म्हणाले, प्रयोगशाळेचा अहवाल लक्षात घेता एनसीडीआरसी सुनावणी करेल. विशेष म्हणजे ग्राहक प्रकरणांच्या मंत्रालयाने २०१५ मध्ये नेस्लेविरुद्ध आयोगात तक्रार दिली होती. मॅगी नूडल्सने खोटे लेबल व व्यवसायाच्या चुकीची पद्धती अंगीकारून भारतीय ग्राहकांच्या आरोग्याला नुकसान पोहोचवले आहे. सरकारने प्रथमच तीन दशके जुन्या ग्राहक संरक्षक कायद्याच्या कलम १२-१ ड'चा वापर केला होता. याअंतर्गत केंद्र व राज्य दोघांनाच तक्रार करण्याचा हक्क आहे.
नेस्लेचा आयोगातील सुनावणीस विरोध
केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजित बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा खटला आता एनसीडीआरसीकडे पाठवला जाईल. याच्याविरोधात सिंघवी म्हणाले, हे प्रकरण संपले आहे. मॅगीमध्ये मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हणजे एमएसजी आढळले नाही. आता काहीही निश्चित करणे शिल्लक नाही. यावर न्यायपीठ म्हणाले, आपण एनसीडीआरसीच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप का करावा?
नवी दिल्ली- आपल्या मॅगी नूडल्समध्ये काही प्रमाणात शिसे असते. मात्र, ते ठरवलेल्या मर्यादेच्या आत असते, अशी माहिती नेस्ले इंडियाने गुरुवारी सर्वाेच्च न्यायालयात दिली. यावर न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांनी आम्ही शिसेयुक्त मॅगी का खावी, असा सवाल केला. उत्तरात नेस्ले इंडियाकडून उपस्थित ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सांगितले की, एवढ्या प्रमाणातील शिसे अन्य अनेक उत्पादनांतही असते. यानंतर न्यायालयाने सरकारद्वारे नेस्ले इंडियाविरुद्ध राष्ट्रीय ग्राहक वाद निवारण आयोगात (एनसीडीआरसी) दाखल केलेल्या खटल्याची कारवाई सुरू करण्यास परवानगी दिली. व्यवसायाची चुकीची पद्धत अवलंबून खोटी लेबलिंग व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीचा आरोप ठेवत सरकारने नेस्लेकडे ६४० कोटी रुपयांचा दंड मागितला आहे. सर्वाेच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०१५ रोजी एनसीडीआरसीमधील कामकाजावर स्थगिती आणली होती. न्यायालयात म्हैसूर येथील सेंट्रल फूड टेक्नॉलॉजिकल रिसर्च इन्स्टिट्यूटला मॅगीच्या नमुन्यांचा तपास अहवाल मागितला होता. सिंघवी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, प्रयोगशाळेच्या अहवालात मॅगीत शिशाचे प्रमाण ठरलेल्या मानकांच्या आत आहे. न्यायालय म्हणाले, प्रयोगशाळेचा अहवाल लक्षात घेता एनसीडीआरसी सुनावणी करेल. विशेष म्हणजे ग्राहक प्रकरणांच्या मंत्रालयाने २०१५ मध्ये नेस्लेविरुद्ध आयोगात तक्रार दिली होती. मॅगी नूडल्सने खोटे लेबल व व्यवसायाच्या चुकीची पद्धती अंगीकारून भारतीय ग्राहकांच्या आरोग्याला नुकसान पोहोचवले आहे. सरकारने प्रथमच तीन दशके जुन्या ग्राहक संरक्षक कायद्याच्या कलम १२-१ ड'चा वापर केला होता. याअंतर्गत केंद्र व राज्य दोघांनाच तक्रार करण्याचा हक्क आहे.
नेस्लेचा आयोगातील सुनावणीस विरोध
केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजित बॅनर्जी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, हा खटला आता एनसीडीआरसीकडे पाठवला जाईल. याच्याविरोधात सिंघवी म्हणाले, हे प्रकरण संपले आहे. मॅगीमध्ये मोनोसोडियम ग्लुटामेट म्हणजे एमएसजी आढळले नाही. आता काहीही निश्चित करणे शिल्लक नाही. यावर न्यायपीठ म्हणाले, आपण एनसीडीआरसीच्या अधिकार क्षेत्रात हस्तक्षेप का करावा?
Post a Comment