बेस्टच्या संपाचा आज फैसला?

मुंबई :


बेस्ट कामगारांच्या प्रश्‍नांवर स्थापन झालेल्या उच्च स्तरीय समितीचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्वीकारला आणि आता संप मागे घेण्यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी बेस्ट कामगारांच्या संघटनांना बुधवारपर्यंतची मुदत दिली. न्यायालयातील युक्‍तिवाद पाहता बुधवारी हा संप मिटण्याची आशा आहे.

गेल्या 8 जानेवारीपासून 32 हजार बेस्ट कामगार संपावर गेले आहेत. बेस्टच्या 3700 बसेस जागीच उभ्या असून 50 लाख प्रवाशांची रोज रखडपट्टी होत आहे. संपामुळे सुरू झालेला हा त्रास थांबवा असे साकडे घालत अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायाधीश नरेश पाटील आणि न्या. एन.एम. जमादार यांच्या पीठासमोर मंगळवारी पुन्हा सुनावणी झाली. मात्र या संपूर्ण सुनावणीत न्यायालयाने संपावर कोणताही निर्णय दिला नाही. 

कामगार संघटनांनीच  मंगळवारी सायंकाळपर्यंत संप मिटविण्यासंदभार्र्त निर्णय घ्या. तुमच्या मागण्यांबाबत आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही. आम्ही केवळ कामगार आणि प्रशासन यांना चर्चेसाठी योग्य व्यासपीठ मिळवून देऊ शकतो. शेवटी निर्णय हा बेस्ट कामगार आणि बेस्ट प्रशासन यांनीच घ्यावा असे सांगत न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन.एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने बुधवारी  11 वाजता संप मागे घेण्याबाबतचा अंतीम निर्णय  सांगा असे स्पष्ट करीत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

संपकरी कामगार संघटनांच्यावतीने युक्‍तिवाद करताना अ‍ॅड. नीता कर्णिक म्हणाल्या, 2007 सालापासून कामगारांना 7930 मूळ वेतन दिले जात होते. ते 5430 रुपयांवर आणून ठेवण्यात आले आहे. ते पूर्ववत करण्यात यावे. मुंबई महापालिका आणि बेस्ट कर्मचारी यांच्या पगारात प्रचंड तफावत असून बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा ठराव पारित झालेला असूनही गेल्या दीड वर्षापासून त्याकडे बघितले गेलेलेही नाही, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यावर या ठरावाचे पालन का झाले नाही, अशी विचारणा अ‍ॅड. जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांना न्यायालयाने केली. त्यावर अ‍ॅड. कुंभकोणी यांनी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल एका बंद पाकिटात न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार  उच्चस्तरीय समितीचा  अहवाल  न्यायालयात सादर करण्यात आला.  कामगारांच्या सर्व मागण्यांचा गांभीर्यानं विचार केला जाईल. मागण्या मान्य झाल्यास त्यावर टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणीही केली जाईल असे सांगण्यात आल्यानंतरही कामगार संघटना संपाच्या मुद्यावर ठाम असल्याचे अहवालात नमुद करण्यात आले.या अहवालावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. 

संपकरी कामगारांच्या कोणत्याही एका मागणीवर तरी बेस्ट प्रशासन सहमत आहे काय अशी विचारणा बेस्टचे वकील एम.पी. राव यांना न्यायालयाने केली. त्यावर राव म्हणाले, बेस्टचा वर्षाचा तोटा 1 हजार कोटींचा आहे. 200 कोटींचे कर्ज काढले आहे. हे निवडणूक वर्ष असल्यामुळे या संपामागे राजकीय हेतू असल्याचा संशयदेखील त्यांनी व्यक्‍त केला. त्यावर न्यायालय म्हणाले, तुम्ही जनहितासाठी बस सेवा देत आहात आणि तोटा हा त्याचा निकष असू शकत नाही. 

सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट आशुतोष कुंभकोणी यांनी कामगारांच्या संपावर नाराजी व्यक्त केली. बेस्ट  कामगार हे जनतेच्याच पैशातून त्यांना सेवा देत आहेत हे त्यांनी विसरू नये. बेस्ट ही खाजगी सेवा नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरणं चुकीचं असल्याचे मत व्यक्त करताना यापुढेही जर संप सुरु राहीला तर इच्छा नसतानाही नाईलाजने  आम्हाला कठोर पावलं उचलावी लागतील, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली.

मंगळवारच्या सुनावणीत कामगारांच्या वेतनवाढीच्या मुद्यावर तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश उच्चस्तरीय समितीने द्यावेत अशी मागणी, कामगार संघटनांच्यावतीने करण्यात आली. त्यावर बेस्ट प्रशासनानेही अनुकूल प्रतिसाद दिला. फेबु्रवारी पासुन कामगारांना किमान वेतनवाढ 10 टप्प्यात देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. तर या संप काळातील  कुणाचाही पगार कापला जाणार नाही अथवा कामगारांवर कारवाईचा बउगा उगारला नाही अशी ग्वाहीदेखील अ‍ॅड. राव यांनी दिली. मात्र कामगारांनी तातडीने संप मागे घ्यावा आणि चर्चा पुर्ण होईपर्यंत संप करून नये अशी अटही घातली.