0
कोल्हापूर :

समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. त्यापाठोपाठ याबाबतचे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले, पण हे विधेयक न्यायालयात टिकणार का? असा सवाल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. शरद पवार यांनी आज (ता. १३) कोल्हापुरात पत्रकार परिषद घेऊन आरक्षण, आघाडी जागावाटप तसेच एफआरपीच्या मुद्यारून भूमिका स्पष्ट केली.

अधिक वाचा : डॉ. प्रतापसिंह जाधव यांचा आज शरद पवार यांच्या हस्ते नागरी सत्कार

पवार म्हणाले, की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये जागावाटप अंतिम टप्प्यात आले आहे. केवळ तीन जागांवरील अजून बोलणी सुरू आहे. या जागांवर ज्या पक्षाचे प्राबल्य असेल त्यांच्या वाट्याला सोडली जाईल. पवार यांनी एफआरपीच्या मुद्यावरही भाष्य केले. एफआरपी एकरकमी देण्यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून आंदोलन सुरू आहे, पण एफआरपी एकरकमी कशी देता येईल हे राजू शेट्टी यांनी समजावून सांगावे, याबाबत त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे ते म्हणाले.

अधिक वाचा : एन.डी. यांनी सामान्यांच्या हिताची भूमिका मांडली : शरद पवार

समाजातील आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने  ९ जानेवारीला घेतला होता. त्यापाठोपाठ मंगळवारी लोकसभेत, तर बुधवारी राज्यसभेत याबाबतचे विधेयक मंजूर करून घेण्यात आले होते. संसदेच्या मंजुरीनंतर विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम सहीसाठी पाठविण्यात आले होते. आज (ता.१२) राष्ट्रपतींनी सह्या करून आरक्षण देण्याबाबतच्या सरकारच्या निर्णयावर शिक्‍कामोर्तब केले.

अधिक वाचा : सोनिया, राहुल गांधीच देशाचे नेतृत्व करण्यास योग्य : शरद पवार (Video)

घटनेतील कलम १२ आणि १६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. या विशेष तरतुदीमुळे राज्यांना खुल्या गटातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण देता येणार आहे. विधेयकास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त झाल्यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना अनुदानित आणि विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

Post a comment

 
Top