चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेल्या क्षेत्रांकडे उद्योग आकर्षित होतात
नागपूर- विदर्भ आणि मराठवाड्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी 'विदर्भ-मराठवाडा उद्योग व्यापार विकास परिषद' या नावाने 'टास्क फोर्स' स्थापन करून त्याच्याकडे प्रत्येक प्रशासकीय विभागात ८०० ते १००० नवे उद्योग सुरू करण्याचे १० वर्षांसाठीचे लक्ष्य देण्यात यावे, स्थानिक स्तरावर झटपट निर्णयांसाठी सहविकास आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात यावीत, उद्योगांसाठी सुलभ आणि सोप्या सवलतीच्या योजना लागू करण्यात याव्यात, यासह अनेक शिफारशी आंतरविभागीय समितीने राज्य सरकारला केल्या आहेत. विदर्भ व मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या आंतरविभागीय समितीचा अहवाल बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला.
समितीने अतिशय सखोल अभ्यास करून तयार केलेल्या या अहवालात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आतापर्यंतच्या औद्योगिक विकासाचे निराशाजनक चित्र मांडतानाच औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे या दोन्ही क्षेत्रात गुंतवणूक आणि निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी 'विदर्भ- मराठवाडा उद्योग-व्यापार विकास परिषद' (व्हीएमआयटीडीसी) या नावाने टास्क फोर्स स्थापन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेल्या क्षेत्रांकडे उद्योग आकर्षित होतात. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योग विकासासाठी स्वतंत्र योजना तयार करून काही ठिकाणे निश्चित करण्यात यावी, असेही शिफारशीत म्हटले आहे.
उद्योग नसलेल्या ठिकाणांसाठीही शिफारशी :
मराठवाडा व विदर्भ दोन्ही प्रदेशांतील उद्योग नसलेल्या ठिकाणांचा विकास करण्यासाठी कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन, ग्रामीण भागात औद्योगिकीकरणाचा बेस तयार करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे क्लस्टर उभारण्यावर भर, दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात सोलर फार्मवर भर द्यावा, आर्थिक वाढीसाठी पर्यटनाला प्रोत्साहन, मराठवाड्यात डाळींच्या आणि विदर्भात सोयाबीन संशोधनासाठी संस्था उभारावी, वस्त्रोद्योग आणि कापूस प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे अशा अनेक शिफारशींचा समावेश आहे.
उद्योग महसुलावरून ताशेरे :
२०१७ सालापर्यंत राज्यातील एकट्या मुंबई आणि पुणे या दोन विभागांतून ८५ टक्के व्हॅट गोळा व्हायचा, तर व्हॅटमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भाचे योगदान अनुक्रमे ४ आणि ६ टक्केच होते. यातून नेमकी या भागातील औद्योगिक मागासलेपणाचे नेमके चित्र स्पष्ट होते, असे समितीने नमूद केले आहे.
औद्योगिक विकासातील विषमता
७.६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या १,७०,२०३ औद्योगिक युनिट्सच्या माध्यमातून २,९७,७४४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. त्यातून २५,२७,००० रोजगार तयार झाले. एकूण रोजगाराच्या ८० टक्के रोजगार याच भागात तयार झाले. २.३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या विदर्भात ३७,५४४ औद्योगिक युनिट्सच्या माध्यमातून ८४,२७६ कोटींची गुंतवणूक आली. तर ४.२७ लाख रोजगार तयार झाले. त्याचे प्रमाण १३ टक्के आहे. तर १.८७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या मराठवाड्यात १६,२३३ उद्योग युनिट्सच्या माध्यमातून २५,१२९ कोटींची गुंतवणूक आली व त्यातून २.२० लाख रोजगार तयार झाले. त्याचे प्रमाण जेमतेम ७ टक्के असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
औरंगाबादेत कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचीही सूचना
- चंद्रपूर, लातूर, अमरावती, जालना जिल्ह्यांमध्ये 'इंडस्ट्रियल झोन'साठी विकसित होण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज.
- विदर्भ आणि मराठवाड्यात 'प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट क्लस्टर' विकसित करावे
- खनिज व खनिज उद्योगांवर आधारित विद्यापीठ नागपुरात सुरू करावे
- केंद्र सरकारच्या 'फार्मा क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजने'च्या माध्यमातून औषधी व सौदर्य प्रसाधनांच्या कंपन्यांचे क्लस्टर - औरंगाबाद आणि नागपुरात मिहानमध्ये विकसित करावे
- औरंगाबादमधील 'डीएमआयसी'मध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याची गरज.
राेजगार फक्त १२% :
राज्यात मेगा उद्योगांच्या माध्यमातून आलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण ८७ % असले तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराचे प्रमाण मात्र १२ टक्केच आहे. मेगा उद्योगांना राज्य सरकारकडून मिळालेले इन्सेंटिव्हचे प्रमाण मात्र ९२ टक्के एवढे होते, तर दुसरीकडे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम) उद्योगांमधील गुंतवणूक १३ टक्के असली तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या थेट रोजगारांचे प्रमाण ८८ टक्के आहे. या क्षेत्राला राज्य सरकारकडून मिळालेल्या इन्सेंटिव्हचे प्रमाण जेमतेम ८ टक्के होते, याकडे समितीने प्रकर्षाने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्या मजबुतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, उपाय योजावे लागतील, असे समितीने नमूद केले.
नागपूर- विदर्भ आणि मराठवाड्यात गुंतवणूक आकर्षित करणे, निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी 'विदर्भ-मराठवाडा उद्योग व्यापार विकास परिषद' या नावाने 'टास्क फोर्स' स्थापन करून त्याच्याकडे प्रत्येक प्रशासकीय विभागात ८०० ते १००० नवे उद्योग सुरू करण्याचे १० वर्षांसाठीचे लक्ष्य देण्यात यावे, स्थानिक स्तरावर झटपट निर्णयांसाठी सहविकास आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यात यावीत, उद्योगांसाठी सुलभ आणि सोप्या सवलतीच्या योजना लागू करण्यात याव्यात, यासह अनेक शिफारशी आंतरविभागीय समितीने राज्य सरकारला केल्या आहेत. विदर्भ व मराठवाड्याच्या औद्योगिक विकासासाठी राज्य सरकारने तीन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या आंतरविभागीय समितीचा अहवाल बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आला.
समितीने अतिशय सखोल अभ्यास करून तयार केलेल्या या अहवालात विदर्भ आणि मराठवाड्यातील आतापर्यंतच्या औद्योगिक विकासाचे निराशाजनक चित्र मांडतानाच औद्योगिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे या दोन्ही क्षेत्रात गुंतवणूक आणि निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी 'विदर्भ- मराठवाडा उद्योग-व्यापार विकास परिषद' (व्हीएमआयटीडीसी) या नावाने टास्क फोर्स स्थापन करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
चांगल्या पायाभूत सुविधा असलेल्या क्षेत्रांकडे उद्योग आकर्षित होतात. त्यामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योग विकासासाठी स्वतंत्र योजना तयार करून काही ठिकाणे निश्चित करण्यात यावी, असेही शिफारशीत म्हटले आहे.
उद्योग नसलेल्या ठिकाणांसाठीही शिफारशी :
मराठवाडा व विदर्भ दोन्ही प्रदेशांतील उद्योग नसलेल्या ठिकाणांचा विकास करण्यासाठी कृषी आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन, ग्रामीण भागात औद्योगिकीकरणाचा बेस तयार करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे क्लस्टर उभारण्यावर भर, दुष्काळग्रस्त क्षेत्रात सोलर फार्मवर भर द्यावा, आर्थिक वाढीसाठी पर्यटनाला प्रोत्साहन, मराठवाड्यात डाळींच्या आणि विदर्भात सोयाबीन संशोधनासाठी संस्था उभारावी, वस्त्रोद्योग आणि कापूस प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे अशा अनेक शिफारशींचा समावेश आहे.
उद्योग महसुलावरून ताशेरे :
२०१७ सालापर्यंत राज्यातील एकट्या मुंबई आणि पुणे या दोन विभागांतून ८५ टक्के व्हॅट गोळा व्हायचा, तर व्हॅटमध्ये मराठवाडा आणि विदर्भाचे योगदान अनुक्रमे ४ आणि ६ टक्केच होते. यातून नेमकी या भागातील औद्योगिक मागासलेपणाचे नेमके चित्र स्पष्ट होते, असे समितीने नमूद केले आहे.
औद्योगिक विकासातील विषमता
७.६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या उर्वरित महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या १,७०,२०३ औद्योगिक युनिट्सच्या माध्यमातून २,९७,७४४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली. त्यातून २५,२७,००० रोजगार तयार झाले. एकूण रोजगाराच्या ८० टक्के रोजगार याच भागात तयार झाले. २.३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या विदर्भात ३७,५४४ औद्योगिक युनिट्सच्या माध्यमातून ८४,२७६ कोटींची गुंतवणूक आली. तर ४.२७ लाख रोजगार तयार झाले. त्याचे प्रमाण १३ टक्के आहे. तर १.८७ कोटी लोकसंख्या असलेल्या मराठवाड्यात १६,२३३ उद्योग युनिट्सच्या माध्यमातून २५,१२९ कोटींची गुंतवणूक आली व त्यातून २.२० लाख रोजगार तयार झाले. त्याचे प्रमाण जेमतेम ७ टक्के असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
औरंगाबादेत कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याचीही सूचना
- चंद्रपूर, लातूर, अमरावती, जालना जिल्ह्यांमध्ये 'इंडस्ट्रियल झोन'साठी विकसित होण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज.
- विदर्भ आणि मराठवाड्यात 'प्लास्टिक वेस्ट मॅनेजमेंट क्लस्टर' विकसित करावे
- खनिज व खनिज उद्योगांवर आधारित विद्यापीठ नागपुरात सुरू करावे
- केंद्र सरकारच्या 'फार्मा क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजने'च्या माध्यमातून औषधी व सौदर्य प्रसाधनांच्या कंपन्यांचे क्लस्टर - औरंगाबाद आणि नागपुरात मिहानमध्ये विकसित करावे
- औरंगाबादमधील 'डीएमआयसी'मध्ये आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांसाठी कन्व्हेन्शन सेंटर उभारण्याची गरज.
राेजगार फक्त १२% :
राज्यात मेगा उद्योगांच्या माध्यमातून आलेल्या गुंतवणुकीचे प्रमाण ८७ % असले तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराचे प्रमाण मात्र १२ टक्केच आहे. मेगा उद्योगांना राज्य सरकारकडून मिळालेले इन्सेंटिव्हचे प्रमाण मात्र ९२ टक्के एवढे होते, तर दुसरीकडे एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु, मध्यम) उद्योगांमधील गुंतवणूक १३ टक्के असली तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या थेट रोजगारांचे प्रमाण ८८ टक्के आहे. या क्षेत्राला राज्य सरकारकडून मिळालेल्या इन्सेंटिव्हचे प्रमाण जेमतेम ८ टक्के होते, याकडे समितीने प्रकर्षाने लक्ष वेधले आहे. त्यामुळे छोट्या व मध्यम उद्योगांना न्याय देण्यासाठी त्यांच्या मजबुतीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था, उपाय योजावे लागतील, असे समितीने नमूद केले.
Post a Comment