कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण त्या देशाचे हितसंबंध काय आहेत व उद्दिष्टे काय आहेत यावर ठरत असते.
भारतात निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. २०१९ मध्ये सत्ता कोणाला मिळणार, कोणाचे सरकार येणार या चर्चांसोबतच येणाऱ्या सरकारची धोरणे काय असतील आणि एकंदरच भविष्यात भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल व त्यासंबंधात कोणती आव्हाने असतील याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. लोकशाही देशांमध्ये दर चार किंवा पाच वर्षांनी सरकार बदलत असते. अशा वेळी नव्या सरकारची धोरणे कशी बदलतील याबद्दलची उत्सुकता असतेच. पण सध्या भारतात विचारप्रणालीच्या दृष्टीने दोन टोकांवर असणाऱ्या पक्षांमध्ये सत्तास्पर्धा असल्यामुळे जर विरोधी पक्ष किंवा आघाडी सरकारमध्ये आली तर धोरणात बदल होण्याची शक्यता असू शकते.
कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण त्या देशाचे हितसंबंध काय आहेत व उद्दिष्टे काय आहेत यावर ठरत असते. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीप्रमाणे व देशाच्या शक्तीप्रमाणेही हे धोरण ठरते. भूराजकीय व सामरिक बाबी कायम राहत असल्यामुळे काही हितसंबंध व उद्दिष्टे फारशी बदलत नाहीत. पण धोरण निश्चिती करणारे नेतृत्व त्याच्या विचारांप्रमाणे उद्दिष्टे व ती गाठण्याच्या प्रक्रियेत बदल करू शकत असल्याने परराष्ट्र धोरणात कमीअधिक बदल होऊ शकतो.
गेल्या ७० वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती जशी बदलत गेली आहे तसेच भारताची सत्तास्थितीही बदलली आहे. एका दुर्बल कृषिप्रधान देशाचे रूपांतर आता औद्योगिकदृष्ट्या विकसनशील, प्रगत व विजिगीषु देशात झालेले आहे आणि परराष्ट्र धोरण हे गटनिरपेक्षतेकडून स्वतंत्र धोरणाकडे वळलेले आहे. विशेषत: १९९० नंतर सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर व शीतयुद्ध संपल्यानंतर गटनिरपेक्षतेचे महत्त्व संपलेच. जागतिकीकरणाच्या व उदारीकरणाच्या रेट्यात परराष्ट्र धोरणात व त्याच्या अंमलबजावणीत भारताला महत्त्वाचे बदल करावे लागले. परराष्ट्र धोरणात आर्थिक व व्यापारी राजनयाचे महत्त्व वाढले. देशांतर्गत आर्थिक बदल, विकास हे आंतरराष्ट्रीय बदल व धोरणांशी अधिक घट्ट जोडले गेले. देशातील बाजारपेठा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडल्या गेल्यामुळे तिथे होणाऱ्या घडामोडींचा तत्काळ देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला. द्विपक्षीय करारमदार तर होत राहिले. पण अनेक नव्या आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्था व संघटनांमुळे बहुपक्षीय राजनयाला अधिक महत्त्व आले. म्हणजेच परराष्ट्र धोरण हे अधिक गुंतागुंतीचे झाले.
२०१७-१८ पासून या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत पुन्हा मोठे बदल होऊ घातलेले दिसतात. इंग्लंडचे युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडणे, ट्रम्प यांनी इराणबरोबरचा आण्विक करार एकतर्फी रद्द करणे; चीनबरोबर व्यापारयुद्ध सुरू करणे; संरक्षणवादी आर्थिक धोरणे स्वीकारणे; रशियाबरोबर नवे शीतयुद्ध सुरू करणे व मध्यपूर्वेतून सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय हे जागतिकीकरणाच्या तीन दशकांनंतर निर्माण झालेली जागतिक व्यवस्था बदलण्याचे संकेत देतात. या बदलांना भारत कसा तोंड देतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाची क्षेत्रे म्हणजे पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रशिया आणि इतर शेजारी राष्ट्रे. या सर्वांसंबंधी भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल व त्यापुढे काय आव्हाने असतील त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिकच खालावले आहेत. यासंबंधातील मुख्य मुद्दे म्हणजे काश्मीर आणि सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद. पैकी काश्मीरचा प्रश्न अधिक बिघडला असून तो अधिक सामंजस्याने, जबाबदारीने सोडवण्याची गरज आहे. दहशतवादाचा प्रश्नही काश्मीरच्या प्रश्नाशी संबंधित आहे. पण केवळ लष्करी बळाच्या आधारे तो सोडवू पाहणे आत्मघातकी ठरेल, असे अनेक वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांनीही नमूद केले असून या प्रश्नाची सोडवणूक राजकीय पद्धतीनेच होऊ शकते हे म्हटले आहे. पाकिस्तानबरोबरच्या नियंत्रण रेषेवरील सातत्याने होणाऱ्या लष्करी चकमकी व कुरबुरी मोदी सरकारच्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ मुळे संपुष्टात तर आल्याच नाहीत, उलट त्यांचे प्रमाण व जवानांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. अफगाणिस्तान व पाकिस्तानात तालिबान्यांचा पुन्हा एकदा वाढत चाललेला प्रभाव हा भारतातील दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात चिंता वाढवणारा आहे. हा दहशतवाद थांबवण्यासाठी भारताने अमेरिकेतर्फे पाकिस्तानवर दबाव आणला; पण भारत पाकिस्तानला जागतिक राजकारणात एकटे पाडू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान व चीन यांची दीर्घकाळ असणारी घट्ट मैत्री. चीन सातत्याने पाकिस्तानची राजकीय, आर्थिक व सुरक्षाविषयक पाठराखण करतो. एवढेच नाही तर पाकिस्तान-चीन-रशिया असा अक्षही उभा राहू शकतो, जो भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. कर्तारपूरला शीख यात्रेकरूंना येऊ देण्याचा मार्ग खुला करून पाकिस्तानने राजनयात एक पाऊल पुढे टाकले. पण त्याचा फायदा करून घेऊन आणखी संवाद वाढवण्याऐवजी मोदी सरकारने यामागे पाकिस्तानची ‘चाल’ असल्याचा आरोप करून परिस्थिती जैसे थे राखली. नव्याने सत्तेत येणारे सरकार ही परिस्थिती कशी बदलू शकते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अमेरिकेबरोबरचे भारताचे संबंध गेल्या दहा वर्षांपासून सुधारत आहेत. त्यापूर्वी ते कायम खालीवर होत असत. परंतु हे संबंध सुधारण्याच्या मर्यादाही गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट झाल्या आहेत. भारताने अमेरिकेबरोबर आण्विक करार करून आणि दोन्ही देशांमधील सैनिकी सहकार्य वाढवून हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक या क्षेत्रात चीनला रोखण्यासाठी एकत्र येऊन हे संबंध बरेच सुधारले आहेत. पण भारताला चीनबरोबर स्पर्धेबरोबरच सहकार्यही हवे आहे. अमेरिका-चीन संबंधातील व्यापारयुद्धाचा फटका भारत-चीन संबंधांना बसण्याचे लक्षण आहे. चीनमधून आपण मोठ्या प्रमाणात आयात करतो तसेच निर्यातही वाढवण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. पण अमेरिकेबरोबरचे संबंध राखताना चीनबरोबरच्या सहकार्याला मर्यादा येऊ शकतात. म्हणजेच चीनचा दक्षिण आशियातील, विशेषत: शेजारी राष्ट्रांमधील वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भारताला अमेरिकेचे सहकार्य हवे आहे. पण चीनबरोबर व्यापार व इतर आर्थिक सहकार्य चालू ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे.
ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी व्हिसासंबंधी जे नियम बदलले ते भारतीयांना जाचक आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर मर्यादा येणार हेही स्पष्ट आहे. याखेरीज अमेरिकेने इराणबरोबरचा आण्विक करार एकतर्फी रद्द करून इराणबरोबर व्यापार किंवा इतर व्यवहार करणाऱ्या राष्ट्रांवरही आर्थिक निर्बंध घालणार असल्याचे स्पष्ट केले. यात भारत-इराणमधील तेल व्यापार अडचणीत येऊ शकतो आणि इराणकडून तेल विकत घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे. नुकतेच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सिरिया व अफगाणिस्तान येथून सैन्य माघारीचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेने आपले तेलासंबंधीचे मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांवरील अवलंबन कमी करत आणल्यामुळे तेथील राजकारणातून माघार घेणे व दीर्घकाळ तिथे गुंतून पडलेल्या अमेरिकी सैनिकांना परत आणणे हे ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारातही आश्वासन दिले होते. हे करत असताना या भागातील इसिस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया) या अतिरेकी संघटनेचा जोर काही प्रमाणात संपला असला तरी अफगाणिस्तानातील तालिबानबाबत असे म्हणता येत नाही. अमेरिकेने तालिबान्यांबरोबर एकदा चर्चा केली. पण अफगाणिस्तानातील सरकारला अमेरिकेच्या मदतीशिवाय तालिबान्यांना आवरणे कितपत शक्य आहे, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये साशंकता आहे. अमेरिकेची ही सैन्य माघार अशा परिस्थितीत भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानलाच परत शस्त्रास्त्रे देऊन दहशतवादाला पायबंद घालायला सांगेल व भारताच्या पाकिस्तानसंबंधी परराष्ट्र धोरणालाही धक्का बसू शकेल. दहशतवादाचा धोका आणखी वाढेल हेही शक्य आहे. या परिस्थितीत भारताला अतिशय सावधपणे आपले परराष्ट्र धोरण आखावे लागेल. एकाच वेळी अनेक बाबींकडे लक्ष ठेवावे लागेल व ही तारेवरची कसरत ठरेल.
कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण त्या देशाचे हितसंबंध काय आहेत व उद्दिष्टे काय आहेत यावर ठरत असते. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीप्रमाणे व देशाच्या शक्तीप्रमाणेही हे धोरण ठरते. भूराजकीय व सामरिक बाबी कायम राहत असल्यामुळे काही हितसंबंध व उद्दिष्टे फारशी बदलत नाहीत. पण धोरण निश्चिती करणारे नेतृत्व त्याच्या विचारांप्रमाणे उद्दिष्टे व ती गाठण्याच्या प्रक्रियेत बदल करू शकत असल्याने परराष्ट्र धोरणात कमीअधिक बदल होऊ शकतो.
भारतात निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. २०१९ मध्ये सत्ता कोणाला मिळणार, कोणाचे सरकार येणार या चर्चांसोबतच येणाऱ्या सरकारची धोरणे काय असतील आणि एकंदरच भविष्यात भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल व त्यासंबंधात कोणती आव्हाने असतील याबद्दल चर्चा सुरू झाल्या आहेत. लोकशाही देशांमध्ये दर चार किंवा पाच वर्षांनी सरकार बदलत असते. अशा वेळी नव्या सरकारची धोरणे कशी बदलतील याबद्दलची उत्सुकता असतेच. पण सध्या भारतात विचारप्रणालीच्या दृष्टीने दोन टोकांवर असणाऱ्या पक्षांमध्ये सत्तास्पर्धा असल्यामुळे जर विरोधी पक्ष किंवा आघाडी सरकारमध्ये आली तर धोरणात बदल होण्याची शक्यता असू शकते.
कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण त्या देशाचे हितसंबंध काय आहेत व उद्दिष्टे काय आहेत यावर ठरत असते. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीप्रमाणे व देशाच्या शक्तीप्रमाणेही हे धोरण ठरते. भूराजकीय व सामरिक बाबी कायम राहत असल्यामुळे काही हितसंबंध व उद्दिष्टे फारशी बदलत नाहीत. पण धोरण निश्चिती करणारे नेतृत्व त्याच्या विचारांप्रमाणे उद्दिष्टे व ती गाठण्याच्या प्रक्रियेत बदल करू शकत असल्याने परराष्ट्र धोरणात कमीअधिक बदल होऊ शकतो.
गेल्या ७० वर्षांमध्ये आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती जशी बदलत गेली आहे तसेच भारताची सत्तास्थितीही बदलली आहे. एका दुर्बल कृषिप्रधान देशाचे रूपांतर आता औद्योगिकदृष्ट्या विकसनशील, प्रगत व विजिगीषु देशात झालेले आहे आणि परराष्ट्र धोरण हे गटनिरपेक्षतेकडून स्वतंत्र धोरणाकडे वळलेले आहे. विशेषत: १९९० नंतर सोव्हिएत युनियनच्या पतनानंतर व शीतयुद्ध संपल्यानंतर गटनिरपेक्षतेचे महत्त्व संपलेच. जागतिकीकरणाच्या व उदारीकरणाच्या रेट्यात परराष्ट्र धोरणात व त्याच्या अंमलबजावणीत भारताला महत्त्वाचे बदल करावे लागले. परराष्ट्र धोरणात आर्थिक व व्यापारी राजनयाचे महत्त्व वाढले. देशांतर्गत आर्थिक बदल, विकास हे आंतरराष्ट्रीय बदल व धोरणांशी अधिक घट्ट जोडले गेले. देशातील बाजारपेठा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांशी जोडल्या गेल्यामुळे तिथे होणाऱ्या घडामोडींचा तत्काळ देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ लागला. द्विपक्षीय करारमदार तर होत राहिले. पण अनेक नव्या आंतरराष्ट्रीय व प्रादेशिक संस्था व संघटनांमुळे बहुपक्षीय राजनयाला अधिक महत्त्व आले. म्हणजेच परराष्ट्र धोरण हे अधिक गुंतागुंतीचे झाले.
२०१७-१८ पासून या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत पुन्हा मोठे बदल होऊ घातलेले दिसतात. इंग्लंडचे युरोपीय युनियनमधून बाहेर पडणे, ट्रम्प यांनी इराणबरोबरचा आण्विक करार एकतर्फी रद्द करणे; चीनबरोबर व्यापारयुद्ध सुरू करणे; संरक्षणवादी आर्थिक धोरणे स्वीकारणे; रशियाबरोबर नवे शीतयुद्ध सुरू करणे व मध्यपूर्वेतून सैन्य माघारी घेण्याचा निर्णय हे जागतिकीकरणाच्या तीन दशकांनंतर निर्माण झालेली जागतिक व्यवस्था बदलण्याचे संकेत देतात. या बदलांना भारत कसा तोंड देतो हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल. भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील महत्त्वाची क्षेत्रे म्हणजे पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, रशिया आणि इतर शेजारी राष्ट्रे. या सर्वांसंबंधी भारताचे परराष्ट्र धोरण काय असेल व त्यापुढे काय आव्हाने असतील त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.
पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील संबंध गेल्या काही वर्षांत अधिकच खालावले आहेत. यासंबंधातील मुख्य मुद्दे म्हणजे काश्मीर आणि सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद. पैकी काश्मीरचा प्रश्न अधिक बिघडला असून तो अधिक सामंजस्याने, जबाबदारीने सोडवण्याची गरज आहे. दहशतवादाचा प्रश्नही काश्मीरच्या प्रश्नाशी संबंधित आहे. पण केवळ लष्करी बळाच्या आधारे तो सोडवू पाहणे आत्मघातकी ठरेल, असे अनेक वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांनीही नमूद केले असून या प्रश्नाची सोडवणूक राजकीय पद्धतीनेच होऊ शकते हे म्हटले आहे. पाकिस्तानबरोबरच्या नियंत्रण रेषेवरील सातत्याने होणाऱ्या लष्करी चकमकी व कुरबुरी मोदी सरकारच्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ मुळे संपुष्टात तर आल्याच नाहीत, उलट त्यांचे प्रमाण व जवानांच्या मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. अफगाणिस्तान व पाकिस्तानात तालिबान्यांचा पुन्हा एकदा वाढत चाललेला प्रभाव हा भारतातील दहशतवादी कारवायांच्या संदर्भात चिंता वाढवणारा आहे. हा दहशतवाद थांबवण्यासाठी भारताने अमेरिकेतर्फे पाकिस्तानवर दबाव आणला; पण भारत पाकिस्तानला जागतिक राजकारणात एकटे पाडू शकत नाही. याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान व चीन यांची दीर्घकाळ असणारी घट्ट मैत्री. चीन सातत्याने पाकिस्तानची राजकीय, आर्थिक व सुरक्षाविषयक पाठराखण करतो. एवढेच नाही तर पाकिस्तान-चीन-रशिया असा अक्षही उभा राहू शकतो, जो भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. कर्तारपूरला शीख यात्रेकरूंना येऊ देण्याचा मार्ग खुला करून पाकिस्तानने राजनयात एक पाऊल पुढे टाकले. पण त्याचा फायदा करून घेऊन आणखी संवाद वाढवण्याऐवजी मोदी सरकारने यामागे पाकिस्तानची ‘चाल’ असल्याचा आरोप करून परिस्थिती जैसे थे राखली. नव्याने सत्तेत येणारे सरकार ही परिस्थिती कशी बदलू शकते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
अमेरिकेबरोबरचे भारताचे संबंध गेल्या दहा वर्षांपासून सुधारत आहेत. त्यापूर्वी ते कायम खालीवर होत असत. परंतु हे संबंध सुधारण्याच्या मर्यादाही गेल्या काही वर्षांत स्पष्ट झाल्या आहेत. भारताने अमेरिकेबरोबर आण्विक करार करून आणि दोन्ही देशांमधील सैनिकी सहकार्य वाढवून हिंदी महासागर आणि पॅसिफिक या क्षेत्रात चीनला रोखण्यासाठी एकत्र येऊन हे संबंध बरेच सुधारले आहेत. पण भारताला चीनबरोबर स्पर्धेबरोबरच सहकार्यही हवे आहे. अमेरिका-चीन संबंधातील व्यापारयुद्धाचा फटका भारत-चीन संबंधांना बसण्याचे लक्षण आहे. चीनमधून आपण मोठ्या प्रमाणात आयात करतो तसेच निर्यातही वाढवण्याचे आपले प्रयत्न आहेत. पण अमेरिकेबरोबरचे संबंध राखताना चीनबरोबरच्या सहकार्याला मर्यादा येऊ शकतात. म्हणजेच चीनचा दक्षिण आशियातील, विशेषत: शेजारी राष्ट्रांमधील वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी भारताला अमेरिकेचे सहकार्य हवे आहे. पण चीनबरोबर व्यापार व इतर आर्थिक सहकार्य चालू ठेवणेही तितकेच गरजेचे आहे.
ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी व्हिसासंबंधी जे नियम बदलले ते भारतीयांना जाचक आहेत. त्यामुळे अमेरिकेतील नोकऱ्यांवर मर्यादा येणार हेही स्पष्ट आहे. याखेरीज अमेरिकेने इराणबरोबरचा आण्विक करार एकतर्फी रद्द करून इराणबरोबर व्यापार किंवा इतर व्यवहार करणाऱ्या राष्ट्रांवरही आर्थिक निर्बंध घालणार असल्याचे स्पष्ट केले. यात भारत-इराणमधील तेल व्यापार अडचणीत येऊ शकतो आणि इराणकडून तेल विकत घेणे भारतासाठी आवश्यक आहे. नुकतेच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सिरिया व अफगाणिस्तान येथून सैन्य माघारीचे संकेत दिले आहेत. अमेरिकेने आपले तेलासंबंधीचे मध्यपूर्वेतील राष्ट्रांवरील अवलंबन कमी करत आणल्यामुळे तेथील राजकारणातून माघार घेणे व दीर्घकाळ तिथे गुंतून पडलेल्या अमेरिकी सैनिकांना परत आणणे हे ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारातही आश्वासन दिले होते. हे करत असताना या भागातील इसिस (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अँड सिरिया) या अतिरेकी संघटनेचा जोर काही प्रमाणात संपला असला तरी अफगाणिस्तानातील तालिबानबाबत असे म्हणता येत नाही. अमेरिकेने तालिबान्यांबरोबर एकदा चर्चा केली. पण अफगाणिस्तानातील सरकारला अमेरिकेच्या मदतीशिवाय तालिबान्यांना आवरणे कितपत शक्य आहे, याबाबत तज्ज्ञांमध्ये साशंकता आहे. अमेरिकेची ही सैन्य माघार अशा परिस्थितीत भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. कारण त्यामुळे अमेरिका पाकिस्तानलाच परत शस्त्रास्त्रे देऊन दहशतवादाला पायबंद घालायला सांगेल व भारताच्या पाकिस्तानसंबंधी परराष्ट्र धोरणालाही धक्का बसू शकेल. दहशतवादाचा धोका आणखी वाढेल हेही शक्य आहे. या परिस्थितीत भारताला अतिशय सावधपणे आपले परराष्ट्र धोरण आखावे लागेल. एकाच वेळी अनेक बाबींकडे लक्ष ठेवावे लागेल व ही तारेवरची कसरत ठरेल.
कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण त्या देशाचे हितसंबंध काय आहेत व उद्दिष्टे काय आहेत यावर ठरत असते. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीप्रमाणे व देशाच्या शक्तीप्रमाणेही हे धोरण ठरते. भूराजकीय व सामरिक बाबी कायम राहत असल्यामुळे काही हितसंबंध व उद्दिष्टे फारशी बदलत नाहीत. पण धोरण निश्चिती करणारे नेतृत्व त्याच्या विचारांप्रमाणे उद्दिष्टे व ती गाठण्याच्या प्रक्रियेत बदल करू शकत असल्याने परराष्ट्र धोरणात कमीअधिक बदल होऊ शकतो.
Post a Comment