कोल्हापूर :
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी अतिशय दूरद‍ृष्टिकोनातून आणि काळाची गरज ओळखून संस्थान काळात म्हणजे 1931 सालीच कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू केले होते. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांची मागणी आणि स्थापना त्यानंतर साठ-सत्तर वर्षांनी झालेली आहे.
या मागणीवरून स्पष्ट होते की, नागपूर आणि औरंगाबादपेक्षा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र स्वतंत्र खंडपीठ होणे ही या भागाची निसर्गदत्त आणि घटनादत्त न्यायाला अनुसरून केलेली मागणी रास्तच आहे.
इंग्रजांच्या राजवटीत आणि संस्थान कालावधीत कोल्हापूर संस्थानचे एक वेगळे महत्त्व होते. अन्य कोणत्याही संस्थानांपेक्षा इंग्रजांकडून कोल्हापूर संस्थानचा वेगळा आदर राखला जात होता. आजच्याप्रमाणे त्या काळातही या भागात कज्ज्या-खटल्यांची संख्या मोठी असायची. छोटे-मोठे खटले त्या काळातील संस्थान कोर्टाकडून निकाली काढले जायचे; पण काही ठराविक खटल्यांसाठी तत्कालीन मुंबई इलाख्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली जायची. त्या काळातही मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्वाधिक खटले याच भागातील असायचे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने या खटल्यातील पक्षकारांना तातडीने न्याय मिळण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात 1931 सालापासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सुद्धा खंडपीठ सुरू केले होते. कोल्हापूरसह आजूबाजूच्या सांगली, मिरज, कुरूंदवाड, सातारा या संस्थानांमधील आणि कोकणासह बेळगाव इलाख्यातील खटल्यांचे कामकाज या खंडपीठामध्ये चालत असे. साधारणत: 1949 पर्यंत कोल्हापूर संस्थानातील हे खंडपीठ कार्यरत होते. त्यानंतर मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कोल्हापूर खंडपीठाचे कामकाज बंद करण्यात आले. याचा अर्थ या भागातील म्हणण्यापेक्षा कोल्हापुरातील खंडपीठाची आवश्यकता शाहू महाराजांच्या लक्षात आली होती. मात्र, त्यांचेच नाव घेऊन राज्य करणार्‍या नंतरच्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात मात्र आलेली नाही, असे जाणवते.
आज मुंबई खंडपीठाची नागपूर आणि औरंगाबाद अशी दोन खंडपीठे आहेत. नागपूर खंडपीठाची स्थापना 1956 साली करण्यात आली असून या खंडपीठात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या अकरा जिल्ह्यांतील खटल्यांचे कामकाज चालते. 1978 साली औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली असली तरी याठिकाणी प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात ही 1984 सालापासून झाली आहे. औरंगाबाद, अहमदनगर, धुळे, जालना, जळगाव, बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, नंदूरबार, नांदेड आणि हिंगोली अशा बारा जिल्ह्यांतील खटल्यांचे कामकाज या ठिकाणी चालते. वास्तविक पाहता लोकसंख्या आणि खटल्यांचे प्रमाण विचारात घेता नागपूर आणि औरंगाबादपेक्षा कोल्हापूरला खंडपीठाची जास्त आवश्यकता असताना गेल्या जवळपास 36 वर्षांपासून ही मागणी लटकत पडली आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेवटच्या टोकापासून मुंबईपर्यंतचे अंतर 700 ते 800 किलोमीटर इतके आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात खटल्याचे कामकाज करायला जाण्यासाठी इथल्या फिर्यादीला मोठ्या प्रमाणात प्रवासखर्च करावा लागतो, त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात वकिलांच्या फीसाठीही खर्च करावा लागतो. शिवाय, उच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे खटला चालण्याऐवजी पुढील तारीख मिळण्याचीच जास्त शक्यता असते. त्यामुळे अनेकवेळा पक्षकार पैशाअभावी मुंबईसारख्या दूरच्या ठिकाणी जाण्याचे शक्यतो टाळतात आणि त्यामुळे या भागातील हजारो खटले मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित पडतात आणि पिढ्यान्पिढ्या चालू राहिलेले दिसत आहेत.
तारीख पे तारीख!
“लोग इन्साफ के लिए अपनी जमीन-जायदाद बेचकर केस लडते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख. औरतों ने अपने गहने और मंगलसूत्र तक बेचे हैं इन्साफ के लिए, लेकीन उन्हें भी मिली हैं तो सिर्फ तारीख. महिनो-सालों इस अदालत के चक्‍कर काटते काटते कईं फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख और उन्हें भी आखीर मिलती हैं तो सिर्फ तारीख”, असा ‘दामिनी’ या हिंदी चित्रपटातील सनी देओलचा एक अत्यंत गाजलेला डायलॉग आहे. या डायलॉगसारखी हुबेहूब अवस्था या भागातील हजारो पक्षकारांची झालेली पाहायला मिळते. कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नसल्यामुळे या भागातील हजारो पक्षकार वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यान्पिढ्या मुंबई उच्च न्यायालयात हेलपाटे मारत असून अनेकवेळा त्यांच्याही पदरात न्यायापेक्षा ‘तारीख’च पडताना दिसत आहे. हे टाळून पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील पक्षकारांना जर खर्‍या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर कोल्हापूर खंडपीठाला पर्याय नाही, असेच म्हणावे लागेल.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी अतिशय दूरद‍ृष्टिकोनातून आणि काळाची गरज ओळखून संस्थान काळात म्हणजे 1931 सालीच कोल्हापुरात मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू केले होते. नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांची मागणी आणि स्थापना त्यानंतर साठ-सत्तर वर्षांनी झालेली आहे.
या मागणीवरून स्पष्ट होते की, नागपूर आणि औरंगाबादपेक्षा कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सहा जिल्ह्यांसाठी कोल्हापूर येथे उच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र स्वतंत्र खंडपीठ होणे ही या भागाची निसर्गदत्त आणि घटनादत्त न्यायाला अनुसरून केलेली मागणी रास्तच आहे.
इंग्रजांच्या राजवटीत आणि संस्थान कालावधीत कोल्हापूर संस्थानचे एक वेगळे महत्त्व होते. अन्य कोणत्याही संस्थानांपेक्षा इंग्रजांकडून कोल्हापूर संस्थानचा वेगळा आदर राखला जात होता. आजच्याप्रमाणे त्या काळातही या भागात कज्ज्या-खटल्यांची संख्या मोठी असायची. छोटे-मोठे खटले त्या काळातील संस्थान कोर्टाकडून निकाली काढले जायचे; पण काही ठराविक खटल्यांसाठी तत्कालीन मुंबई इलाख्यातील मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली जायची. त्या काळातही मुंबई उच्च न्यायालयातील सर्वाधिक खटले याच भागातील असायचे. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने या खटल्यातील पक्षकारांना तातडीने न्याय मिळण्यासाठी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कोल्हापुरात 1931 सालापासून मुंबई उच्च न्यायालयाचे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सुद्धा खंडपीठ सुरू केले होते. कोल्हापूरसह आजूबाजूच्या सांगली, मिरज, कुरूंदवाड, सातारा या संस्थानांमधील आणि कोकणासह बेळगाव इलाख्यातील खटल्यांचे कामकाज या खंडपीठामध्ये चालत असे. साधारणत: 1949 पर्यंत कोल्हापूर संस्थानातील हे खंडपीठ कार्यरत होते. त्यानंतर मात्र देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कोल्हापूर खंडपीठाचे कामकाज बंद करण्यात आले. याचा अर्थ या भागातील म्हणण्यापेक्षा कोल्हापुरातील खंडपीठाची आवश्यकता शाहू महाराजांच्या लक्षात आली होती. मात्र, त्यांचेच नाव घेऊन राज्य करणार्‍या नंतरच्या राज्यकर्त्यांच्या लक्षात मात्र आलेली नाही, असे जाणवते.
आज मुंबई खंडपीठाची नागपूर आणि औरंगाबाद अशी दोन खंडपीठे आहेत. नागपूर खंडपीठाची स्थापना 1956 साली करण्यात आली असून या खंडपीठात नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम या अकरा जिल्ह्यांतील खटल्यांचे कामकाज चालते. 1978 साली औरंगाबाद खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली असली तरी याठिकाणी प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात ही 1984 सालापासून झाली आहे. औरंगाबाद, अहमदनगर, धुळे, जालना, जळगाव, बीड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद, नंदूरबार, नांदेड आणि हिंगोली अशा बारा जिल्ह्यांतील खटल्यांचे कामकाज या ठिकाणी चालते. वास्तविक पाहता लोकसंख्या आणि खटल्यांचे प्रमाण विचारात घेता नागपूर आणि औरंगाबादपेक्षा कोल्हापूरला खंडपीठाची जास्त आवश्यकता असताना गेल्या जवळपास 36 वर्षांपासून ही मागणी लटकत पडली आहे.
पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेवटच्या टोकापासून मुंबईपर्यंतचे अंतर 700 ते 800 किलोमीटर इतके आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात खटल्याचे कामकाज करायला जाण्यासाठी इथल्या फिर्यादीला मोठ्या प्रमाणात प्रवासखर्च करावा लागतो, त्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात वकिलांच्या फीसाठीही खर्च करावा लागतो. शिवाय, उच्च न्यायालयातील खटल्यांच्या प्रचंड संख्येमुळे खटला चालण्याऐवजी पुढील तारीख मिळण्याचीच जास्त शक्यता असते. त्यामुळे अनेकवेळा पक्षकार पैशाअभावी मुंबईसारख्या दूरच्या ठिकाणी जाण्याचे शक्यतो टाळतात आणि त्यामुळे या भागातील हजारो खटले मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित पडतात आणि पिढ्यान्पिढ्या चालू राहिलेले दिसत आहेत.
तारीख पे तारीख!
“लोग इन्साफ के लिए अपनी जमीन-जायदाद बेचकर केस लडते हैं और ले जाते हैं तो सिर्फ तारीख. औरतों ने अपने गहने और मंगलसूत्र तक बेचे हैं इन्साफ के लिए, लेकीन उन्हें भी मिली हैं तो सिर्फ तारीख. महिनो-सालों इस अदालत के चक्‍कर काटते काटते कईं फरियादी खुद बन जाते हैं तारीख और उन्हें भी आखीर मिलती हैं तो सिर्फ तारीख”, असा ‘दामिनी’ या हिंदी चित्रपटातील सनी देओलचा एक अत्यंत गाजलेला डायलॉग आहे. या डायलॉगसारखी हुबेहूब अवस्था या भागातील हजारो पक्षकारांची झालेली पाहायला मिळते. कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ नसल्यामुळे या भागातील हजारो पक्षकार वर्षानुवर्षे आणि पिढ्यान्पिढ्या मुंबई उच्च न्यायालयात हेलपाटे मारत असून अनेकवेळा त्यांच्याही पदरात न्यायापेक्षा ‘तारीख’च पडताना दिसत आहे. हे टाळून पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील पक्षकारांना जर खर्‍या अर्थाने न्याय द्यायचा असेल तर कोल्हापूर खंडपीठाला पर्याय नाही, असेच म्हणावे लागेल.
Post a Comment