मुंबई :
महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला दिलेले आरक्षण कोणत्याही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासच्या आधारे देण्यात आलेले नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय तसेच राज्य मागास प्रवर्ग आयोगासह सर्व प्रतिनिधींना नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी 21 जानेवारी रोजी निश्‍चित केली.
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी दाखल केलेली याचिका अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
राज्य सरकारने 1967 मध्ये ओबीसी आरक्षणात भटक्या विमुक्‍त अशा सुमारे 180 जातींचा समावेश केला. त्यानंतर मार्च 1994 मध्ये राज्य सरकारने मूळ 14 टक्के आरक्षणामध्ये वाढ करून ते 30 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाला याचिकेत आक्षेप घेतला.
शासकीय व निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये ओबीसी समाजाचे सरासरी प्रमाण 41 टक्के म्हणजे आरक्षणापेक्षाही खूप अधिक असल्याचे 31 मार्च 2015 च्या सांख्यिकी विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींमधील जातींचे नव्याने आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाला दिलेले आरक्षण कोणत्याही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासच्या आधारे देण्यात आलेले नाही, असा मुद्दा उपस्थित करून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गुरुवारी दखल घेतली. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय तसेच राज्य मागास प्रवर्ग आयोगासह सर्व प्रतिनिधींना नोटीस बजावून याचिकेची सुनावणी 21 जानेवारी रोजी निश्‍चित केली.
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी दाखल केलेली याचिका अ‍ॅड. पूजा थोरात यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली.
राज्य सरकारने 1967 मध्ये ओबीसी आरक्षणात भटक्या विमुक्‍त अशा सुमारे 180 जातींचा समावेश केला. त्यानंतर मार्च 1994 मध्ये राज्य सरकारने मूळ 14 टक्के आरक्षणामध्ये वाढ करून ते 30 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाला याचिकेत आक्षेप घेतला.
शासकीय व निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये ओबीसी समाजाचे सरासरी प्रमाण 41 टक्के म्हणजे आरक्षणापेक्षाही खूप अधिक असल्याचे 31 मार्च 2015 च्या सांख्यिकी विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींमधील जातींचे नव्याने आर्थिक व सामाजिक मागासलेपण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तपासण्यात यावे, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
Post a Comment