मुख्यमंत्री कमलनाथ यांच्या पावलावर पाऊल
औरंगाबाद- राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि नव्याने येणाऱ्या देशी व विदेशी उद्योगांनी ८० टक्के स्थानिक तरुणांना रोजगार देणे विधिमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. या कायद्याचे पालन जी कंपनी करत नाही त्यांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे प्रोत्साहन परतावे (इन्सेंटिव्ह) रद्द करण्यात येतील. नव्या उद्योग धोरणात या कायद्याचा समावेश करण्यात आला असून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी रोजगार मेळाव्यात केली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही काही दिवसांपूर्वी अशीच घोषणा केली होती.
उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने सरकारचा राज्यातील सहावा बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावा औरंगाबाद येथील चिकलठाणा उद्योग वसाहतीमधील कलाग्राम मैदानावर झाला. मेळाव्याचे उद्घाटन देसाई यांच्या हस्ते झाले. यावेळी व्यासपीठावर उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई, विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, सीएमआयएचे अध्यक्ष राम भोगले, सीआयआयच्या अध्यक्षा मोहिनी केळकर, मासिआचे अध्यक्ष किशोर राठी, जि.प अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार उपलब्ध करून देणे हे उद्योगांना कायद्यानुसार सक्तीचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी कंपन्या करतात का, याची झाडाझडती घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कंपन्यांची कागदपत्रे, निर्वाह निधी कार्यालयाच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत. यात दोषी आढळणाऱ्या उद्योगांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा देसाई यांनी दिला. उद्योग उभारून कंपन्या राज्यावर मेहरबानी करत नसतात. उद्योगांना शिक्षा देण्याची आमची इच्छा नाही, मात्र स्थानिकांना रोजगार मिळत नसल्यास त्यांच्यावर अंकुश लावला जाईल, असे देसाई म्हणाले.
काय असतो उद्योगांचा प्रोत्साहन परतावा?
१. उद्योगांसाठी जागा अगदी स्वस्त दरात दिली जाते.
२. कालबद्ध कर सवलत (उदा. जीएसटी, व्हॅट).
३. एमआयडीसींमध्ये विशेष आरक्षण दिले जाते.
४. निर्यात करामध्ये मिळते चांगली सवलत.
स्कोडाचा फायदा नाही - खैरे
शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील स्कोडा कंपनीत स्थानिकांना नोकऱ्या दिल्या जात नसल्याकडे खासदार खैरे यांनी लक्ष वेधले होते. वाळूज औद्योगिक वसाहतीत परराज्यातील ३० हजार कामगार कार्यरत आहेत. साबणनिर्मिती करणाऱ्या एका कंपनीने बिहारच्या ८०० कामगारांना रोजगार देऊन त्यांची मोफत निवास व्यवस्था केली असून, स्थानिकांना डावलले जात असल्याची खंत आमदार शिरसाट यांनी व्यक्त केली होती. वाळूजच्या 'त्या' कंपनीला शिवसेनेच्या पद्धतीने कसे उत्तर द्यायचे याचा सल्ला आमदार शिरसाट यांना दिला जाईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.
औरंगाबाद- राज्यात सध्या अस्तित्वात असलेल्या आणि नव्याने येणाऱ्या देशी व विदेशी उद्योगांनी ८० टक्के स्थानिक तरुणांना रोजगार देणे विधिमंडळाने पारित केलेल्या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. या कायद्याचे पालन जी कंपनी करत नाही त्यांना शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे प्रोत्साहन परतावे (इन्सेंटिव्ह) रद्द करण्यात येतील. नव्या उद्योग धोरणात या कायद्याचा समावेश करण्यात आला असून त्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी रोजगार मेळाव्यात केली. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनीही काही दिवसांपूर्वी अशीच घोषणा केली होती.
उद्योग मंत्रालयाच्या वतीने सरकारचा राज्यातील सहावा बाळासाहेब ठाकरे रोजगार मेळावा औरंगाबाद येथील चिकलठाणा उद्योग वसाहतीमधील कलाग्राम मैदानावर झाला. मेळाव्याचे उद्घाटन देसाई यांच्या हस्ते झाले. यावेळी व्यासपीठावर उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव सतीश गवई, विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, खासदार चंद्रकांत खैरे, आमदार संजय शिरसाट, महापौर नंदकुमार घोडेले, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, सीएमआयएचे अध्यक्ष राम भोगले, सीआयआयच्या अध्यक्षा मोहिनी केळकर, मासिआचे अध्यक्ष किशोर राठी, जि.प अध्यक्ष देवयानी डोणगावकर यांची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.
स्थानिकांना ८० टक्के रोजगार उपलब्ध करून देणे हे उद्योगांना कायद्यानुसार सक्तीचे आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी कंपन्या करतात का, याची झाडाझडती घेण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. कंपन्यांची कागदपत्रे, निर्वाह निधी कार्यालयाच्या नोंदी तपासल्या जात आहेत. यात दोषी आढळणाऱ्या उद्योगांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा देसाई यांनी दिला. उद्योग उभारून कंपन्या राज्यावर मेहरबानी करत नसतात. उद्योगांना शिक्षा देण्याची आमची इच्छा नाही, मात्र स्थानिकांना रोजगार मिळत नसल्यास त्यांच्यावर अंकुश लावला जाईल, असे देसाई म्हणाले.
काय असतो उद्योगांचा प्रोत्साहन परतावा?
१. उद्योगांसाठी जागा अगदी स्वस्त दरात दिली जाते.
२. कालबद्ध कर सवलत (उदा. जीएसटी, व्हॅट).
३. एमआयडीसींमध्ये विशेष आरक्षण दिले जाते.
४. निर्यात करामध्ये मिळते चांगली सवलत.
स्कोडाचा फायदा नाही - खैरे
शेंद्रा औद्योगिक वसाहतीतील स्कोडा कंपनीत स्थानिकांना नोकऱ्या दिल्या जात नसल्याकडे खासदार खैरे यांनी लक्ष वेधले होते. वाळूज औद्योगिक वसाहतीत परराज्यातील ३० हजार कामगार कार्यरत आहेत. साबणनिर्मिती करणाऱ्या एका कंपनीने बिहारच्या ८०० कामगारांना रोजगार देऊन त्यांची मोफत निवास व्यवस्था केली असून, स्थानिकांना डावलले जात असल्याची खंत आमदार शिरसाट यांनी व्यक्त केली होती. वाळूजच्या 'त्या' कंपनीला शिवसेनेच्या पद्धतीने कसे उत्तर द्यायचे याचा सल्ला आमदार शिरसाट यांना दिला जाईल, असेही देसाई यांनी सांगितले.
Post a Comment