लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत यासंदर्भात कोर्टात जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई हायकोर्टाने राजकीय पक्षांसाठी महत्वपूर्ण आदेश दिले आहे. त्यानुसार, आता प्रत्यक्ष मतदानाआधी ४८ तासांत सोशल मीडियावरुन कोणतीही राजकीय जाहीरात प्रसिद्ध होता कामा नये, असे कोर्टाने निवडणूक आयोगाला बजावले आहे. याची कडक अंमलबजावणी व्हावी यासाठी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला त्यांनी केंद्र सरकारला तशा सूचना द्याव्यात असा आदेशही दिला आहे.
यासंदर्भात हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुख्य न्या. नरेश पाटील आणि न्या. एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ अनुसार १२६ कलमांतर्गत ही जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या कलमानुसार, मतदानापूर्वी ४८ तास हा ब्लॅक आऊट पिरिअड असतो. या काळात राजकीय नेत्यांना कोणतीही जनसभा, निवडणूक प्रचार तसेच निवडणुकीसंदर्भातील कोणतेही प्रदर्शन करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. त्यामुळे या कलमाचा आधार घेत आता फेसबुक, ट्टिवटर आणि इन्स्टाग्राम सारख्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सवरही अशा प्रकारचा कोणताही मजकूर प्रसिद्ध होता कामा नये, असे याचिकेत म्हटले आहे.
गुरुवारी हायकोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, निवडणूक आयोगाची बाजू मांडताना अॅड. प्रदीप राजगोपाल यांनी या जनहीत याचिकेला उत्तर देताना म्हटले की, अशा प्रकारे सोशल मीडियावर राजकीय जाहीरातींना प्रतिबंध घालण्याचे भारतीय निवडणूक आयोगाला पुरेसे अधिकार नाहीत. त्यामुळे याबाबत निवडणूक आयोग सक्षम व्हावा यासाठी १२६ कलमात सुधारणा करण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या उत्तरावर कोर्टाचे समाधान झाले नाही, त्यामुळे कोर्टाने आयोगाची चांगलीच कान उघडणी केली आणि म्हटले की, १२६ कलमात सुधारणा होईल त्यावेळी होईल. मात्र, सोशल मीडियातील राजकीय जाहीरातबाजी रोखण्यासाठी तुम्ही काय पावले उचलली आहेत? निवडणुका या भितीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात व्हाव्यात ही तुमची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुमच्याकडे जर पुरेसे अधिकार नाहीत तर तुम्ही निवडणुका भीतीमुक्त आणि पारदर्शी स्वरुपात घेण्याच्या स्थितीत नाहीत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी पुढील गुरुवारी होणार आहे.
Post a Comment