महाराष्ट्र सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दावा
मुंबई - ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका निव्वळ राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. २५ वर्षांपूर्वी दिलेल्या आरक्षणाला आता आव्हान देण्यात हशील काय, असा सवाल करत राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेला विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणाच्या प्रक्रियेदरम्यान अभ्यासक म्हणून काम पाहिलेल्या व्यक्तीनेच ओबीसी आरक्षणाला विरोध करण्याची भूमिका घेतल्याकडेही राज्य सरकारने न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे.
आरक्षणाचा निर्णय घेताना मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण ज्या निकषांवर तपासले ते निकष ओबीसींना आरक्षण देताना तपासण्यात आले नसल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक बाळासाहेब सराटे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाला आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी सुनावणीत राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयाची पाठराखण केली.
Post a Comment