मुंबई :
मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारने २१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती, पण न्यायालयाने यापूर्वी भरपूर वेळ दिला असून आता देता येणार नाही असे सांगितले. येत्या १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करा असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. मराठा आरक्षणाला आव्हान देत ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या प्रकरणात पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होणार आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या यांच्यासमोर मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी होईल.
सदावर्ते यांनी या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. राज्य सरकारने २१ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली होती, पण न्यायालयाने यापूर्वी भरपूर वेळ दिला असून आता देता येणार नाही असे सांगितले. येत्या १८ जानेवारीपर्यंत उत्तर सादर करा असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले. मराठा आरक्षणाला आव्हान देत ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या प्रकरणात पुढील सुनावणी २३ जानेवारीला होणार आहे. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या यांच्यासमोर मराठा आरक्षण संदर्भातील सर्व याचिकांवर सुनावणी होईल.
सदावर्ते यांनी या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींसमोर करण्यात यावी अशी मागणी याचिकेतून केली आहे.
Post a Comment