मेघालयच्या पूर्व जयंतिया हिल्स जिल्ह्यातील एका अवैध कोळसा खाणीत पाणी भरल्यामुळे मागील २० दिवसांपासून खाणीत अडकलेल्या १५ खाण कामगारांचे प्राण वाचविण्यासाठी मोठी शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. परंतु, या कामगारांची आतापर्यंत सुटका का करण्यात आली नाही? असा प्रश्न सुप्रीम कोर्टाने मेघालय सरकारला विचारला आहे. गतवर्षी १३ डिसेंबर रोजी या कोळसा खाणीत पाणी भरल्यामुळे १५ खाण कामगार खाणीत अडकले आहेत. या कामगारांना वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दलाचे (एनडीआरएफ) १२ सदस्य बचावकार्यात लागलेले आहेत. शिवाय कोळसा इंडिया आणि किर्लोस्कर ब्रदर्स कंपनीने संयुक्तरित्या १८ शक्तिशाली पंप पाठविले आहेत. परंतु, आतापर्यंत या खाणीतून एकाही कामगाराला बाहेर काढण्यात यश आले नाही. त्यामुळे आदित्य एन. प्रसाद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणार याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री आणि एस. अब्दुल नाझीर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी मेघालय सरकारला याबाबत विचारणा करण्यात आली.
‘‘खाण कामगारांना वाचविण्यात येत असलेल्या बचाव कार्याबाबत आम्ही समाधानी नाही. हा कामगारांच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. आतापर्यंत या कामगारांना वाचविण्यात यश का आले नाही? त्यांच्या सुटकेसाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत काय उपाययोजना राबविल्या आहेत.’’ असे प्रश्न सुप्रीम कोर्टाकडून मेघालय राज्य सरकारला विचारण्यात आले.
कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नाला राज्य सरकारने दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की,‘‘खाण कामगारांना वाचविण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी मदत करत आहोत. बचाव पथक शर्तीचे प्रयत्न करत असून, केंद्र सरकारनेही या कार्यात आम्हाला मदत केली आहे.’’
Post a Comment