0
पालकमंत्री राम शिंदे यांच्या सूचना, जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा घेतला आढावा

नगर - जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्या योजनांचा आणि सवलतींचा लाभ सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांना मिळावा, तसेच दुष्काळ निवारणासाठी तयार केलेल्या कृती आराखड्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्याचे मृद व जलसंधारण तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राम शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ निवारण आढावा बैठकीत ते बोलत होते.


जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वजित माने, अपर पोलिस अधीक्षक रंजनकुमार शर्मा, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पंडित लोणारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रशांत पाटील, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) वामन कदम आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री शिंदे यांनी जिल्ह्यात दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने तयार केलेल्या कृती आराखड्याचा आढावा घेतला. तसेच आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या.


प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्याअनुषंगाने कार्यवाही करावी. पशुधनाची संख्या आणि सध्याची चारा उपलब्धता लक्षात घेऊन त्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. चारा निर्मितीसाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत बियाणे वाटप करणे व किती चारा तयार होईल, गाळपेर जमिनीवर चारा तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या. यासंदर्भातल तत्काळ कार्यवाही करणे अपेक्षित असल्याचे ते म्हणाले.


जिल्ह्यात यावर्षी सरासरीच्या केवळ ६९.४७ टक्के एवढ्याच पावसाची नोंद झाली. जिल्ह्यातील मोठ्या प्रकल्पात सध्या केवळ ४२.८६ टक्के पाणी आहे, तर मध्यम प्रकल्पातील पाणीसाठा १४.९९ टक्के आहे. कुकडी प्रकल्पातील पाणीसाठा हा ३३.८४ टक्के इतकाच शिल्लक आहे. ११ तालुके आणि २ महसूल मंडळात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. त्या पार्श्वभूमीवर या भागातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी तत्काळ काही निर्णय घेतले. त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. यात, जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीजजोडणी खंडित न करणे आदी उपाययोजना आणि सवलती लागू केल्या आहेत. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत २ हजार ६८२ हेक्टरवर मका व ज्वारीची पेरणी करून अंदाजे १ लाख ३४ हजार ११५ टन चारा उपलब्ध होणार आहे. जेथे आवश्यकता भासेल तेथे चारा डेपो आणि जनावरांच्या छावण्या सुरू करण्यासाठी प्रशासन सज्ज आहे. याशिवाय, साखर कारखान्यांच्या मदतीने बगॅसचा वापर किंवा गूळ आणि मीठाची प्रक्रिया करून चारा म्हणून वापर करण्याच्या पर्यायाचाही विचार केला जाणार आहे.Ram Shinde gives orders to officers

Post a comment

 
Top