शहरात गेल्या साडेचार वर्षांत पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने मोठ्या लोकसंख्येसाठी उपयुक्त कामास प्रारंभ होईल.
औरंगाबाद- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी औरंगाबादेत १०० कोटींच्या रस्ते कामाचे भूमिपूजन होत आहे. शहरात गेल्या साडेचार वर्षांत पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने मोठ्या लोकसंख्येसाठी उपयुक्त कामास प्रारंभ होईल. यावरून शहर विकासाची गती लक्षात येऊ शकते. राज्यात सत्ताबदलानंतर नागपूरवर निधीची वृष्टी झाली. नागपूर जिल्ह्यस ११ हजार ३०१ कोटी मिळाले. तुलनेत औरंगाबादला 'तुरळक सरी'च (१७५५ कोटी) धाडण्यात आल्या. अर्थात, मिळालेल्या तुटपुंज्या का होईना निधीचा तातडीने वापर करण्यात औरंगाबादचे कारभारी मागेच राहिले. राज्य व मनपात युतीचीच सत्ता असल्याने शहर व जिल्ह्यात भरपूर निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांसाठी २४ कोटी दिले. त्यातून ६ प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले. पण त्यात १.३२ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा ठपका हायकोर्टाने ठेवला. मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तरीही लोकप्रतिनिधींची मागणी पाहून रस्त्यांसाठी १५० कोटी पुन्हा जाहीर केले. त्यातील १०० कोटी दीड वर्षापूर्वी मनपाकडे जमाही केले. पण ठेकेदारांशी वाटाघाटीत मनपाने वेळ घालवला.
1 समांतर जलवाहिनीचे १४४ कोटी रुपये पडूनच
२००९ मध्ये केंद्र व राज्याने समांतर जलवाहिनीसाठी मनपाला १४४ कोटी दिले. ठेकेदार कंपनी, पदाधिकाऱ्यांच्या वादात योजना रखडली. ४०० कोटींची भूमिगत गटार योजनाही अर्धवट अवस्थेत.
2. कचऱ्याचाही कचरा
७ मार्च राेजी पडेगाव भागात कचऱ्यावरून दंगल उसळली हाेती. त्यानंतर सरकारने त्यासाठी तातडीने ९२ कोटी रुपये दिले. मात्र ७-८ महिन्यांपासून त्याची कामे कासवगतीने सुरू आहेत.
3. जिल्ह्याचे चित्र असे
म्हैसमाळ -शूलिभंजन- खुलताबाद - वेरूळ पर्यटन विकास आराखड्यास ४८३ कोटींची घोषणा झाली. आतापर्यंत ३ कोटी मिळाले. जलयुक्तची कामे १३८ वर गावांत झाली. राज्य-केंद्राकडून मिळालेल्या १०७२ कोटींतून ५५० रस्त्यांची कामे होत आहेत. शिवाय ४७ कोटी खर्चून १०,५१३ शेततळी झाली आहेत.
औरंगाबाद- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गुरुवारी औरंगाबादेत १०० कोटींच्या रस्ते कामाचे भूमिपूजन होत आहे. शहरात गेल्या साडेचार वर्षांत पहिल्यांदाच खऱ्या अर्थाने मोठ्या लोकसंख्येसाठी उपयुक्त कामास प्रारंभ होईल. यावरून शहर विकासाची गती लक्षात येऊ शकते. राज्यात सत्ताबदलानंतर नागपूरवर निधीची वृष्टी झाली. नागपूर जिल्ह्यस ११ हजार ३०१ कोटी मिळाले. तुलनेत औरंगाबादला 'तुरळक सरी'च (१७५५ कोटी) धाडण्यात आल्या. अर्थात, मिळालेल्या तुटपुंज्या का होईना निधीचा तातडीने वापर करण्यात औरंगाबादचे कारभारी मागेच राहिले. राज्य व मनपात युतीचीच सत्ता असल्याने शहर व जिल्ह्यात भरपूर निधी उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा होती. त्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी पहिल्या टप्प्यात रस्त्यांसाठी २४ कोटी दिले. त्यातून ६ प्रमुख रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण झाले. पण त्यात १.३२ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा ठपका हायकोर्टाने ठेवला. मुख्यमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तरीही लोकप्रतिनिधींची मागणी पाहून रस्त्यांसाठी १५० कोटी पुन्हा जाहीर केले. त्यातील १०० कोटी दीड वर्षापूर्वी मनपाकडे जमाही केले. पण ठेकेदारांशी वाटाघाटीत मनपाने वेळ घालवला.
1 समांतर जलवाहिनीचे १४४ कोटी रुपये पडूनच
२००९ मध्ये केंद्र व राज्याने समांतर जलवाहिनीसाठी मनपाला १४४ कोटी दिले. ठेकेदार कंपनी, पदाधिकाऱ्यांच्या वादात योजना रखडली. ४०० कोटींची भूमिगत गटार योजनाही अर्धवट अवस्थेत.
2. कचऱ्याचाही कचरा
७ मार्च राेजी पडेगाव भागात कचऱ्यावरून दंगल उसळली हाेती. त्यानंतर सरकारने त्यासाठी तातडीने ९२ कोटी रुपये दिले. मात्र ७-८ महिन्यांपासून त्याची कामे कासवगतीने सुरू आहेत.
3. जिल्ह्याचे चित्र असे
म्हैसमाळ -शूलिभंजन- खुलताबाद - वेरूळ पर्यटन विकास आराखड्यास ४८३ कोटींची घोषणा झाली. आतापर्यंत ३ कोटी मिळाले. जलयुक्तची कामे १३८ वर गावांत झाली. राज्य-केंद्राकडून मिळालेल्या १०७२ कोटींतून ५५० रस्त्यांची कामे होत आहेत. शिवाय ४७ कोटी खर्चून १०,५१३ शेततळी झाली आहेत.
Post a Comment