0
३२०० भरा, तरच अ‍ॅन्जिओग्राफी; नागपूर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल

महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून कुठलेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये असे निकष असतानाही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसह योजनेतील खासगी इस्पितळांमध्ये गरीब रुग्णांकडून हा पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सर्रास सुरू आहे.

ठळक मुद्दे

जनआरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांना आर्थिक फटका
सुमेध वाघमारे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : तुम्ही दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) असाल तरीही ‘अ‍ॅन्जिओग्राफी’साठी ३२०० रुपये भरणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय ही तपासणीच होत नाही. शासकीय रुग्णालयांमध्ये ‘बीपीएल’च्या रुग्णांवर नि:शुल्क उपचार करण्याचे शासनाचे आदेश असताना व महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून कुठलेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये असे निकष असतानाही सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसह योजनेतील खासगी इस्पितळांमध्ये गरीब रुग्णांकडून हा पैसे उकळण्याचा गोरखधंदा सर्रास सुरू आहे. परिणामी, पैशांअभावी रुग्णांचा जीव धोक्यात आला आहे.
हृदयाचा आजार आता श्रीमंतांचा राहिलेला नाही. तो सामान्य कामगार, गरिबांच्या घरातही दिसू लागला आहे. या आजाराच्या रुग्णाला इस्पितळात दाखल करण्याची वेळ आली तर मोठे संकट कोसळल्याप्रमाणे त्या घराची स्थिती होते. प्रत्यक्ष आजारापेक्षादेखील त्यावरचा उपचारानेच जास्त मोठे संकट असल्यासारखे वाटते. यातून गोरगरीब रु ग्णांची सुटका करण्यासाठी शासनाने महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना आणली. यात ‘अ‍ॅन्जिओप्लास्टी’ व ‘बायपास सर्जरी’मध्ये ही तपासणी अंतर्भूत आहे. यामुळे जनआरोग्य योजनेच्या रुग्णांकडून हे शुल्क आकारणे पूर्णत: गैर आहे.
मात्र रुग्णालय प्रशासन जानेवारी २०१८ पासून लागू झालेले नवे दरपत्रक समोर करून हे शुल्क आकारत आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी या तपासणीचे पाच हजार रुपये आकारले जायचे. तपासणीत आजाराचे निदान झाल्यास हे पैसे परतही केले जायचे. परंतु आता जनआरोग्याचा लाभार्थी असो, बीपीएल रुग्ण असो सर्वांकडूनच अ‍ॅन्जिओग्राफीचे ३२०० रुपये आकारले जात आहेत.
निदान झाल्यावर एकही पैसा परत केला जात नसल्याने रुग्ण अडचणीत येत आहेत. अनेक रुग्ण पैशांअभावी ही तपासणी करीत नसल्याची माहिती आहे. प्राप्त माहितीनुसार, याची तक्रार जनआरोग्य योजनेच्या विमा कंपनीकडे झाली असताना गेल्या महिन्यात दोन अधिकाऱ्यांनी अधिष्ठाता डॉ. अभिमन्यू निसवाडे यांची भेट घेतली. परंतु तोडगा निघाला नसल्याचे समजते.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेच्या कुठल्याही लाभार्थ्याकडून योजनेतील रुग्णालयांनी शुल्क आकारू नये असा नियम आहे. ज्या रुग्णालयांनी हे शुल्क आकारले व ज्यांची तक्रार झाली त्यांना योजनेतून बाहेर करण्यात आले. परंतु शासकीय रुग्णालयांवर कारवाई करता येत नसल्याने सामंजस्यातून काही मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे बोलले जात आहे. तर दुसरीकडे लाभार्थी असूनही ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यांनी ही चाचणी करावीच नाही का, असा प्रश्न विचारल्या
जात आहे.

Post a comment

 
Top