गेले सात दिवस सुरू असलेला बेस्ट कामगारांचा संप आता मुंबई उच्च न्यायालयासमोरच मिटण्याची चिन्हे आहेत. संप करण्याच्या कामगारांच्या भूमिकेला उच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला असून, या संपावर निर्णय घेण्याचा चेंडू न्यायालयाने राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीकडे टोलावला आणि मंगळवारी सीलबंद अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या बेस्ट संपावर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सोमवारीही तोडगा निघू शकला नाही. मात्र कामगारांच्या संपाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संप हा कुठल्याही समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही. सनदशीर मार्गानेही मागण्यांसाठी लढा देता येतो.
विकसनशील देशात सर्वसामान्य जनतेला अशाप्रकारे वेठीस धरणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त करतानाच हायकोर्टाने संपावरील निर्णयाचा चेंडू राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय कमिटीच्या कोर्टात भिरकाला. बेस्ट कामगार कृती समितीने सोमवारी संध्याकाळपर्यंत बैठक घेऊन आपला अंतिम निर्णय घ्यावा. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करून या बैठकीचा सीलबंद अहवाल महाधिवक्त्यांनी दुपारी 3 वाजता हायकोर्टात सादर करावा, असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
कामगारांचा हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी बाजू मांडताना, बेस्ट कामगारांनी सात दिवसांचा ऐतिहासिक संप करून आपल्या एकजुटीचा संदेश पोहचविला आहे. सर्वच स्थरावर त्याची दखल घेतली गेली आहे. यावर आता नक्कीच गांभिर्याने विचार होईल. मात्र त्यांनी आता कोठेतरी थांबायला हवे. जर ते थांबत नसतील तर आम्हाला कठोर निर्णय घ्यावाच लागेल अशी भूमीका न्यायालयात घेतली. तसेच पर्यायी व्यवस्था म्हणून आम्ही खाजगी बसेस, एस. टी. यांना मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करतोय अशी माहीतीही सरकारनं हायकोर्टाला दिली.
कामगारांच्यावतीने अ‍ॅड. निता कर्णिण यांनी बाजू मांडताना गेले 13 वर्षे कामगार आपल्या मागण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. 2006 पसुन 50 टक्के कामगार जुन्याच वेतनावर काम करत आहेत. तर कंत्राटी कामगार हे 15 हजाराच्या मासिक पगारावर काम करीत आहे. कागारांना किमान 21 हजार रुपये वेतन द्यावे अशी अपेक्षा आहे. त्यापोटी केवळ 160 कोटीचा अतिरिक्त भार पडेल.त्यामुळे निव्वळ व्याजाचे 5 हजार कोटी कमवणार्‍या मुंबई महानगरपालिकेला अडचण काय, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला. कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य शासनानं या उपेक्षित कामगारांना तातडीनं काहीतरी दिलासा द्यावा, बाकीचे मुद्दे आम्ही औद्यगिक न्यायालयात लढवण्यास तयार आहोत असे स्पष्ट केले.
पालीका आणि बेस्ट प्रशासनाने हे सारे आरोप फेटाळून लावले. चुकीच्या माहितीच्या आधारे संघटना बाजू मांडत आहेत असा आरोप केला. प्रशासनाने आश्‍वासन दिल्यानंतर संप सुरूच ठेवणे म्हणजे सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरून आमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रकार आहे, असा दावा केला. उभय पक्षांच्या युक्तीवादा नंतर न्यायालयानेू कामगार संघटनांना संघ्याकळपर्यंत संपावर निर्णय ध्या, त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च स्तरीय समितीची बैठक आयोजित करून या बैठकीचा सीलबंद अहवाल सादर करावा. त्यानंतर निर्णय धेतला जाईल, असे स्पष्ट करून याचिकेची सुनावणी उद्या मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
गेल्या सात दिवसांपासून सुरू असलेल्या बेस्ट संपावर मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सोमवारीही तोडगा निघू शकला नाही. मात्र कामगारांच्या संपाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संप हा कुठल्याही समस्येवरील उपाय होऊ शकत नाही. सनदशीर मार्गानेही मागण्यांसाठी लढा देता येतो.
विकसनशील देशात सर्वसामान्य जनतेला अशाप्रकारे वेठीस धरणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त करतानाच हायकोर्टाने संपावरील निर्णयाचा चेंडू राज्य सरकारच्या उच्च स्तरीय कमिटीच्या कोर्टात भिरकाला. बेस्ट कामगार कृती समितीने सोमवारी संध्याकाळपर्यंत बैठक घेऊन आपला अंतिम निर्णय घ्यावा. त्यानंतर राज्य सरकारने उच्चस्तरीय समितीची बैठक आयोजित करून या बैठकीचा सीलबंद अहवाल महाधिवक्त्यांनी दुपारी 3 वाजता हायकोर्टात सादर करावा, असे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
कामगारांचा हा संप बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत अ‍ॅड. दत्ता माने यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल यांनी बाजू मांडताना, बेस्ट कामगारांनी सात दिवसांचा ऐतिहासिक संप करून आपल्या एकजुटीचा संदेश पोहचविला आहे. सर्वच स्थरावर त्याची दखल घेतली गेली आहे. यावर आता नक्कीच गांभिर्याने विचार होईल. मात्र त्यांनी आता कोठेतरी थांबायला हवे. जर ते थांबत नसतील तर आम्हाला कठोर निर्णय घ्यावाच लागेल अशी भूमीका न्यायालयात घेतली. तसेच पर्यायी व्यवस्था म्हणून आम्ही खाजगी बसेस, एस. टी. यांना मुंबईत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न करतोय अशी माहीतीही सरकारनं हायकोर्टाला दिली.
कामगारांच्यावतीने अ‍ॅड. निता कर्णिण यांनी बाजू मांडताना गेले 13 वर्षे कामगार आपल्या मागण्यासाठी संघर्ष करीत आहेत. 2006 पसुन 50 टक्के कामगार जुन्याच वेतनावर काम करत आहेत. तर कंत्राटी कामगार हे 15 हजाराच्या मासिक पगारावर काम करीत आहे. कागारांना किमान 21 हजार रुपये वेतन द्यावे अशी अपेक्षा आहे. त्यापोटी केवळ 160 कोटीचा अतिरिक्त भार पडेल.त्यामुळे निव्वळ व्याजाचे 5 हजार कोटी कमवणार्‍या मुंबई महानगरपालिकेला अडचण काय, असा प्रश्‍नही उपस्थित केला. कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. राज्य शासनानं या उपेक्षित कामगारांना तातडीनं काहीतरी दिलासा द्यावा, बाकीचे मुद्दे आम्ही औद्यगिक न्यायालयात लढवण्यास तयार आहोत असे स्पष्ट केले.
पालीका आणि बेस्ट प्रशासनाने हे सारे आरोप फेटाळून लावले. चुकीच्या माहितीच्या आधारे संघटना बाजू मांडत आहेत असा आरोप केला. प्रशासनाने आश्‍वासन दिल्यानंतर संप सुरूच ठेवणे म्हणजे सर्वसामान्य मुंबईकरांना वेठीस धरून आमच्या डोक्यावर बंदूक ठेवण्याचा प्रकार आहे, असा दावा केला. उभय पक्षांच्या युक्तीवादा नंतर न्यायालयानेू कामगार संघटनांना संघ्याकळपर्यंत संपावर निर्णय ध्या, त्यानंतर राज्य सरकारने उच्च स्तरीय समितीची बैठक आयोजित करून या बैठकीचा सीलबंद अहवाल सादर करावा. त्यानंतर निर्णय धेतला जाईल, असे स्पष्ट करून याचिकेची सुनावणी उद्या मंगळवारपर्यंत तहकूब ठेवली.
Post a Comment