पुणे :
राज्य शासनाने सुरु केलेल्या मेगा भरतीत सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब या पदाचा समावेश आहे. या तिन्ही विभागातील रिक्त पदांची भरती शासनाकडून करण्यात येणार आहे. परंतु या भरतीत शासनाने १९७० साली तयार केलेल्या जुनाट नियमांनुसार कनिष्ठ अभियंता पदासाठी फक्त पदविका (Diploma) धारक उमेदवारांनाच अर्ज करता येणार आहे. अशा जुनाट नियंमामुळे उच्चशिक्षित पदवी (Degree) धारकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे या नियमात बदल करावा यासाठी स्थापत्य अभियंता विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी शनिवारवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय महामोर्चा काढला आहे. शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील सार्वजनिक बांधकाम (४०५ पदे), जलसंपदा (१४७० पदे), जलसंधारण (२८२पदे) अशा एकुण २१५७ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. परंतु या भरतीत केवळ पदविका धारकांनाच संधी देण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात चेतन डोईजोडे म्हणाले, कनिष्ठ अभियंता पदावर भरती करताना, नविन नियमावली ठरविण्यासाठी व कालबाह्य झालेल्या अभियांत्रिकी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यासाठी सन २००६ मध्ये राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समीतीने सर्व मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी संघटना, जलसंपदा विभाग, सार्व. बांधकाम विभाग यांच्याशी प्रदिर्घ विचार विमर्श करुन राज्यातील अभियांत्रिकी संवर्गात कालसुसंगत बदल करण्यासाठी कालबाह्य झालेल्या अभियांत्रिकी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा आणि महत्वपुर्ण शिफ़ारशींसह आपला अहवाल २०११ मध्ये शासनास सादर केला आहे. मात्र अद्याप देखील अहवालातील शिफ़ारशी लागु केल्या नाहीत. परिणामी सध्या देखील १९७० मधील जुन्याच नियंमानुसार भरती केली जात आहे.
यासंदर्भात अनेक तक्रारी केल्यानंतर जलसंपदा विभागाने शिफ़ारशी स्विकृत करण्यासाठी २६ जून २०१८ रोजी ही फ़ाईल मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांकडे दिली आहे. मात्र अद्याप यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही.त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, आमच्या हक्कांसाठी आणि रोजगारासाठी महामोर्चा आयोजित केला असल्याचे डोईजोडे याने सांगितले. मोर्चासाठी नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई, सोलापूर, तसेच अन्य जिल्ह्यातून पदवीधारक विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहेत.
राज्य शासनाने सुरु केलेल्या मेगा भरतीत सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा, जलसंधारण विभागाच्या कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) गट-ब या पदाचा समावेश आहे. या तिन्ही विभागातील रिक्त पदांची भरती शासनाकडून करण्यात येणार आहे. परंतु या भरतीत शासनाने १९७० साली तयार केलेल्या जुनाट नियमांनुसार कनिष्ठ अभियंता पदासाठी फक्त पदविका (Diploma) धारक उमेदवारांनाच अर्ज करता येणार आहे. अशा जुनाट नियंमामुळे उच्चशिक्षित पदवी (Degree) धारकांवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे या नियमात बदल करावा यासाठी स्थापत्य अभियंता विद्यार्थ्यांनी मंगळवारी शनिवारवाडा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय महामोर्चा काढला आहे. शासनाकडून करण्यात येणाऱ्या कनिष्ठ अभियंता या संवर्गातील सार्वजनिक बांधकाम (४०५ पदे), जलसंपदा (१४७० पदे), जलसंधारण (२८२पदे) अशा एकुण २१५७ पदांची भरती करण्यात येणार आहे. परंतु या भरतीत केवळ पदविका धारकांनाच संधी देण्यात येणार आहे.
यासंदर्भात चेतन डोईजोडे म्हणाले, कनिष्ठ अभियंता पदावर भरती करताना, नविन नियमावली ठरविण्यासाठी व कालबाह्य झालेल्या अभियांत्रिकी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्यासाठी सन २००६ मध्ये राज्य शासनाने सातव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. या समीतीने सर्व मान्यता प्राप्त अभियांत्रिकी संघटना, जलसंपदा विभाग, सार्व. बांधकाम विभाग यांच्याशी प्रदिर्घ विचार विमर्श करुन राज्यातील अभियांत्रिकी संवर्गात कालसुसंगत बदल करण्यासाठी कालबाह्य झालेल्या अभियांत्रिकी सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा आणि महत्वपुर्ण शिफ़ारशींसह आपला अहवाल २०११ मध्ये शासनास सादर केला आहे. मात्र अद्याप देखील अहवालातील शिफ़ारशी लागु केल्या नाहीत. परिणामी सध्या देखील १९७० मधील जुन्याच नियंमानुसार भरती केली जात आहे.
यासंदर्भात अनेक तक्रारी केल्यानंतर जलसंपदा विभागाने शिफ़ारशी स्विकृत करण्यासाठी २६ जून २०१८ रोजी ही फ़ाईल मुख्यमंत्री व जलसंपदा मंत्र्यांकडे दिली आहे. मात्र अद्याप यावर काहीही निर्णय घेतलेला नाही.त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, आमच्या हक्कांसाठी आणि रोजगारासाठी महामोर्चा आयोजित केला असल्याचे डोईजोडे याने सांगितले. मोर्चासाठी नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक, मुंबई, सोलापूर, तसेच अन्य जिल्ह्यातून पदवीधारक विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात सहभागी झाले आहेत.
Post a Comment