मुंबई: बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा संप न मिटल्यानं मुंबईकरांचे हाल सुरुच आहेत. बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा आज सातवा दिवस आहे. राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीबरोबर चर्चा झाल्यानंतरही लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत बेस्ट कामगार संघटना माघार घेण्यास तयार नाहीत. आज मुंबई उच्च न्यायालयात संपासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी असल्यानं तोवर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेतं, याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. बेस्ट कामगार कृती समिती, बेस्ट प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीची दुसरी फेरीही सोमवारी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सातव्या दिवशी तरी बेस्टच्या कामगारांचा संप मिटेल का, याकडे मुंबईकरांच्या नजरा लागल्या आहेत.
बेस्ट कामगार कृती समितीचं शिष्टमंडळ आणि बेस्ट प्रशासनानंही शनिवारच्या बैठकीत सविस्तर म्हणणं सरकारसमोर मांडले होते. मात्र, तोडगा निघाला नव्हता. या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्याच वेळी या कालावधीत बेस्ट उपक्रमाचेही १८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात आज संबंधित याचिकेवर सुनावणी असल्यानं संप मिटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. बेस्ट कामगारांनी ७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. आतापर्यंतचा बेस्ट कामगारांचा हा सर्वात मोठा संप ठरला आहे. घरं रिकामी करून घेणे, मेस्मा कायद्यांतर्गत नोटीस अशा कारवाईनंतरही कामगार मागे हटण्यास तयार नाहीत. अखेर संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल झाल्यानंतर, राज्य सरकारनं कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीसोबत झालेल्या बैठकीनंतरही संप मिटलेला नाही.
बेस्ट कामगार कृती समितीचं शिष्टमंडळ आणि बेस्ट प्रशासनानंही शनिवारच्या बैठकीत सविस्तर म्हणणं सरकारसमोर मांडले होते. मात्र, तोडगा निघाला नव्हता. या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्याच वेळी या कालावधीत बेस्ट उपक्रमाचेही १८ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात आज संबंधित याचिकेवर सुनावणी असल्यानं संप मिटण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. बेस्ट कामगारांनी ७ जानेवारीच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. आतापर्यंतचा बेस्ट कामगारांचा हा सर्वात मोठा संप ठरला आहे. घरं रिकामी करून घेणे, मेस्मा कायद्यांतर्गत नोटीस अशा कारवाईनंतरही कामगार मागे हटण्यास तयार नाहीत. अखेर संपाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाच दाखल झाल्यानंतर, राज्य सरकारनं कामगारांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली. या समितीसोबत झालेल्या बैठकीनंतरही संप मिटलेला नाही.
Post a Comment