आधी होती ३० हजार रुपयांची मर्यादा
मुंबई- राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३० हजार रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. बुधवारी शासनादेश जारी झाला. हा बदल २०१८-१९ पासून लागू राहील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ही शिष्यवृत्ती देतो.
राजर्षी शाहू महाराज शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख रुपये केली होती. त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेतही पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
काय आहे योजना :
शालेय शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी ३,२०० आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी दहावीला ५०% गुणांची अट आहे. मात्र यासाठी पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३० हजार रुपयेच होती. यामुळे अनेक विद्यार्थी वंचित राहायचे.
मुंबई- राज्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३० हजार रुपयांवरून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. बुधवारी शासनादेश जारी झाला. हा बदल २०१८-१९ पासून लागू राहील. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ही शिष्यवृत्ती देतो.
राजर्षी शाहू महाराज शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांवरून ८ लाख रुपये केली होती. त्याच धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजनेतही पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
काय आहे योजना :
शालेय शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी ३,२०० आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यासाठी दहावीला ५०% गुणांची अट आहे. मात्र यासाठी पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा ३० हजार रुपयेच होती. यामुळे अनेक विद्यार्थी वंचित राहायचे.
Post a Comment