0
भटक्या-विमुक्तांच्या विकासासाठी विविध निर्णय
मुंबई, दि. 15 (प्रतिनिधी) : उंबरठ्यावर आलेली लोकसभा निवडणूक आणि मराठा आरक्षणामुळे ओबीसींमध्ये असलेली अस्वस्थता लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त जातींच्या विकासासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले. ओबीसी विभागांतर्गत असल्या विविध महामंडळांसाठी 736.50 कोटी रुपयांचे अनुदान, ओबीसी प्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी 36 वसतिगृहे आदी निर्णय घेतानाच शेतकरी कर्जमाफी योजनेंतर्गत खावटी कर्ज माफ करण्याचा निर्णयही आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

व्याज परतावा योजना
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाकडून राबविण्यात येणार्‍या 10 लाखांपर्यंतच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेप्रमाणे इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळ आणि वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यास मंजुरी देण्यात आली. 50 लाखांपर्यंतच्या गटकर्ज व्याज परतावा योजनाही सुरू करण्यात येणार आहेत. मागासवर्गीय तरुण उद्योजकांसाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेत दहा लाखापर्यंत कर्ज आणि गटकर्ज परतावा योजनेंतर्गत दहा ते 50 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होणार आहे. या शिवाय थेट कर्ज योजनेची मर्यादा 25 हजारांवरून 1 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
बारा बलुतेदारांना अनुदान

इतर मागास प्रवर्गातील बारा बलुतेदारांना परंपरागत व्यवसायाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक साहित्य व वस्तू वाटपासाठी 100 कोटी अनुदानातून विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. वडार, पारधी व रामोशी या अतिमागास समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी विशेष योजना राबविण्यात येणार आहे. शामराव पेजे आर्थिक विकास उपकंपनीमार्फत विविध योजना राबविण्यासाठी 50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे

ओबीसी विद्यार्थिनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती
इयत्ता 5 वी ते 10 वीतील इतर मागास प्रवर्गातील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाकडून आज मान्यता दिली. राज्यात पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू होणार्‍या या योजनेचा दोन लाख 20 हजार विद्यार्थिनींना लाभ होणार आहे. शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी इयत्ता 5 वी ते 7 वीच्या विद्यार्थिनींना दरमहा 60 रुपयांप्रमाणे दहा महिन्यांसाठी 600 रुपये शिष्यवृत्ती स्वरुपात देण्यात येतील. इयत्ता 8 वी ते 10 वीच्या विद्यार्थिनींना दरमहा 100 प्रमाणे दहा महिन्यांसाठी एक हजार रुपये शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. यासाठी वार्षिक 18 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. या योजनेसाठी उत्पन्नाची अट लागू नाही
.
जिल्ह्याच्या ठिकाणी 36 वसतिगृहे
राज्यात इतर मागास वर्ग प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी मुलांसाठी 18 आणि मुलींसाठी 18 वसतिगृहे सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या योजनेंतर्गत बांधण्यात येणार्‍या प्रत्येक वसतिगृहात ओबीसींबरोबर भटक्या व विमुक्त जाती जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील 100 विद्यार्थ्यांना मोफत निवास, भोजन, शैक्षणिक साहित्य आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. वसतिगृहांच्या इमारती केंद्र शासनाच्या ‘बाबू जगजीवनराम छात्र आवास योजने’तून मिळणार्‍या सहाय्यामधून उभारण्यात येणार आहेत. यासाठी 51 कोटी रुपयांच्या खर्चाला आणि वसतिगृहांसाठी आवश्यक 293 नवीन कायम व कंत्राटी पदांना आज मंजुरी देण्यात आली
.
ओबीसींमधील गुणवंतांना पुरस्कार
10 वी आणि 12 वीच्या परीक्षेत राज्यातून व विभागातून सर्वप्रथम येणार्‍या इतर मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थी व विद्यार्थिनींना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील विद्यार्थ्यांना स्व. वसंतराव नाईक गुणवत्ता पुरस्कार देण्यात येतात. त्याच धर्तीवर इतर मागास वर्गातील इयत्ता 10 वी आणि 12 वीत राज्यात सर्वप्रथम येणार्‍या विद्यार्थी-विद्यार्थिनीस प्रत्येकी एक लाख रुपये, स्मृतिचिन्ह आणि प्रमाणपत्र तर विभागात सर्वप्रथम येणार्‍या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना प्रत्येकी 51 हजार, स्मृतिचिन्ह व प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

Post a comment

 
Top