वाहनधारकाने विमा घेऊन आल्यानंतर आणि अधिकृत दंड भरल्यानंतरच वाहन परत देण्यात येईल, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले.
मुंबई- दारु पिऊन वाहन चालविल्यास संबंधित वाहनचालकाचा परवाना (लायसन्स) 6 महिन्यांसाठी निलंबीत करण्याचा निर्णय राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या सोमवारी (ता.31) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच विमा नसलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास अशा वाहनावर तात्पुरत्या जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री व रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली.
वाढते अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने आजच्या बैठकीत व्यापक चर्चा होऊन विविध निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. अनुप यादव, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कोरगांवकर, सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) अमितेशकुमार यांच्यासह संबंधीत विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनेक अपघात हे वाहनचालकांनी दारुच्या नशेत वाहने चालविल्याने होत असल्याचे विविध अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. हे रोखण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक पोलीसांमार्फत सध्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. मागील 2 महिन्यात राज्यात 12 हजार वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यातील बहुतांश कारवाया ह्या दारु पिऊन वाहन चालविल्याप्रकरणी आहेत. आता अशा दारु पिऊन वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांना जरब बसविण्यासाठी त्यांचा परवाना 6 महिन्यांसाठी निलंबीत करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे रावते यांनी सांगितले.
विमा न उतरवलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास आणि दुर्देवाने अशा वाहनाचा अपघात झाल्यास जखमी किंवा मृतास कोणत्याही प्रकारचे विमालाभ मिळत नाहीत. सध्या अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण आता यापुढे अशा वाहनांवर जागेवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधीत वाहन ताब्यात घेतले जाईल.
वाहनधारकाने विमा घेऊन आल्यानंतर आणि अधिकृत दंड भरल्यानंतरच वाहन परत देण्यात येईल, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या वाहनाचा विमा नजीकच्या काळात संपणार आहे त्यांना पत्राद्वारे तशी सूचना पाठविणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. राज्यातील बेरोजगार तरुण, बचतगट आदींना हे काम देण्यात यावे. यासाठी होणारा खर्च वाहनधारकांकडून घेता येईल. यामुळे रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच वाहनधारकांचीही सोय होऊ शकेल, अशी सूचना मंत्री रावते यांनी बैठकीत परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
ओव्हरलोड मालवाहतूक वाहनांवर होणार गुन्हा दाखल
राज्यातील अनेक खासगी प्रवासी वाहने (ट्रॅव्हल्स) हे पार्सल वाहतूक, कुरिअर वाहतूक किंवा मालवाहतूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ट्रॅव्हल्स वाहनांना फक्त प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाने देण्यात आले आहेत. पण अनेक ट्रॅव्हल्स बेकायदेशीररित्या मालवाहतुक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा वाहनांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. लोकांनीही अशा वाहनांमधून प्रवास करु नये, असे आवाहन मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी केले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त भार वाहणाऱ्या (ओव्हरलोड) मालवाहतूक वाहनांवर फक्त दंडात्मक कारवाई न करता त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या. अशा ओव्हरलोड वाहनांमुळे अपघात होण्याबरोबरच रस्त्यांची अवस्थाही खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणारे स्पीड गव्हर्नर तोडणाऱ्या खासगी वाहनांवरही कारवाई करावी, अशा सूचना रावते यांनी यावेळी दिल्या.
अवजड वाहनांबाबत प्रबोधन करा- दीपक केसरकर
राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी अवजड वाहनांबाबत सूचना केली. महामार्गावर बऱ्याच वेळा अवजड वाहने उजव्या बाजूने वाहतूक करतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते, अपघात होतात. अशा वाहनचालकांनी डाव्या बाजूने वाहन चालविण्याबाबत त्यांचे माहितीपत्रकांद्वारे प्रबोधन करण्यात यावे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी. रस्त्याची उजवी बाजू ओव्हरटेकसाठी खुली राहील याबाबत वाहतूक पोलिसांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री केसरकर यांनी यावेळी दिल्या.
नोव्हेंबर अखेर 246 कोटी रुपयांचा रस्ते सुरक्षा निधी उपलब्ध झाला आहे. अपघात रोखण्याकरीता विविध उपाययोजनांसाठी हा निधी खर्च करावयाचा आहे. पोलीस दलासाठी आवश्यक स्पीड गन, अल्कोहोल मीटर, इंटरसेप्टर वाहने, स्पीड कॅमेरे आदींच्या खरेदीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे निर्देश दिवाकर रावते यांनी यावेळी दिले.
मुंबई- दारु पिऊन वाहन चालविल्यास संबंधित वाहनचालकाचा परवाना (लायसन्स) 6 महिन्यांसाठी निलंबीत करण्याचा निर्णय राज्य रस्ता सुरक्षा परिषदेच्या सोमवारी (ता.31) झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसेच विमा नसलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास अशा वाहनावर तात्पुरत्या जप्तीची कारवाई करण्याचा निर्णयही आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती राज्याचे परिवहन मंत्री व रस्ता सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी दिली.
वाढते अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने आजच्या बैठकीत व्यापक चर्चा होऊन विविध निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस गृह राज्यमंत्री दीपक केसरकर, परिवहन आयुक्त शेखर चन्ने, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक रणजितसिंह देओल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. अनुप यादव, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) विनय कोरगांवकर, सहपोलीस आयुक्त (वाहतूक) अमितेशकुमार यांच्यासह संबंधीत विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनेक अपघात हे वाहनचालकांनी दारुच्या नशेत वाहने चालविल्याने होत असल्याचे विविध अहवालातून निष्पन्न झाले आहे. हे रोखण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक पोलीसांमार्फत सध्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई करण्यात येत आहे. मागील 2 महिन्यात राज्यात 12 हजार वाहनचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यातील बहुतांश कारवाया ह्या दारु पिऊन वाहन चालविल्याप्रकरणी आहेत. आता अशा दारु पिऊन वाहन चालविणाऱ्या वाहनचालकांना जरब बसविण्यासाठी त्यांचा परवाना 6 महिन्यांसाठी निलंबीत करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे रावते यांनी सांगितले.
विमा न उतरवलेले किंवा विम्याची मुदत संपेलेले वाहन रस्त्यावर उतरवल्यास आणि दुर्देवाने अशा वाहनाचा अपघात झाल्यास जखमी किंवा मृतास कोणत्याही प्रकारचे विमालाभ मिळत नाहीत. सध्या अशा वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण आता यापुढे अशा वाहनांवर जागेवर जप्तीची कारवाई करण्यात येणार आहे. संबंधीत वाहन ताब्यात घेतले जाईल.
वाहनधारकाने विमा घेऊन आल्यानंतर आणि अधिकृत दंड भरल्यानंतरच वाहन परत देण्यात येईल, असे मंत्री रावते यांनी सांगितले. याशिवाय ज्या वाहनाचा विमा नजीकच्या काळात संपणार आहे त्यांना पत्राद्वारे तशी सूचना पाठविणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात यावी. राज्यातील बेरोजगार तरुण, बचतगट आदींना हे काम देण्यात यावे. यासाठी होणारा खर्च वाहनधारकांकडून घेता येईल. यामुळे रोजगार निर्माण होण्याबरोबरच वाहनधारकांचीही सोय होऊ शकेल, अशी सूचना मंत्री रावते यांनी बैठकीत परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.
ओव्हरलोड मालवाहतूक वाहनांवर होणार गुन्हा दाखल
राज्यातील अनेक खासगी प्रवासी वाहने (ट्रॅव्हल्स) हे पार्सल वाहतूक, कुरिअर वाहतूक किंवा मालवाहतूक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ट्रॅव्हल्स वाहनांना फक्त प्रवासी वाहतुकीसाठी परवाने देण्यात आले आहेत. पण अनेक ट्रॅव्हल्स बेकायदेशीररित्या मालवाहतुक करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा वाहनांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या. लोकांनीही अशा वाहनांमधून प्रवास करु नये, असे आवाहन मंत्री श्री. रावते यांनी यावेळी केले.
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त भार वाहणाऱ्या (ओव्हरलोड) मालवाहतूक वाहनांवर फक्त दंडात्मक कारवाई न करता त्यांच्यावर थेट गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा सूचनाही या बैठकीत देण्यात आल्या. अशा ओव्हरलोड वाहनांमुळे अपघात होण्याबरोबरच रस्त्यांची अवस्थाही खराब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याशिवाय वाहनाच्या वेगावर नियंत्रण ठेवणारे स्पीड गव्हर्नर तोडणाऱ्या खासगी वाहनांवरही कारवाई करावी, अशा सूचना रावते यांनी यावेळी दिल्या.
अवजड वाहनांबाबत प्रबोधन करा- दीपक केसरकर
राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी गृह विभागाच्या अधिकाऱ्यांना यावेळी अवजड वाहनांबाबत सूचना केली. महामार्गावर बऱ्याच वेळा अवजड वाहने उजव्या बाजूने वाहतूक करतात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते, अपघात होतात. अशा वाहनचालकांनी डाव्या बाजूने वाहन चालविण्याबाबत त्यांचे माहितीपत्रकांद्वारे प्रबोधन करण्यात यावे. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात यावी. रस्त्याची उजवी बाजू ओव्हरटेकसाठी खुली राहील याबाबत वाहतूक पोलिसांनी दक्षता घ्यावी, अशा सूचना राज्यमंत्री केसरकर यांनी यावेळी दिल्या.
नोव्हेंबर अखेर 246 कोटी रुपयांचा रस्ते सुरक्षा निधी उपलब्ध झाला आहे. अपघात रोखण्याकरीता विविध उपाययोजनांसाठी हा निधी खर्च करावयाचा आहे. पोलीस दलासाठी आवश्यक स्पीड गन, अल्कोहोल मीटर, इंटरसेप्टर वाहने, स्पीड कॅमेरे आदींच्या खरेदीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, असे निर्देश दिवाकर रावते यांनी यावेळी दिले.
Post a Comment