वाळूबाबत सुलभ प्रक्रिया पार पाडा :मुख्यमंत्री
मुंबई- पंतप्रधान घरकुल आवास याेजनेत घर बांधताना लाभार्थींना वाळूच मिळत नाही. यामुळे याेजनेतील घरांसाठी काेणतीही राॅयल्टी न आकारता ५ ब्रासपर्यंत वाळू माेफत देण्याची घाेषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी 'लोकसंवाद' कार्यक्रमात केली. जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना याबाबत सूचना देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी विविध घरकुल योजनेतील लाभार्थींशी मुंबईतून व्हीसीद्वारे संवाद साधला. या वेळी वर्धा येथील आरती कोट्टेवार व गडचिरोली जिल्ह्यातील फुलेवाडा येथील जावेद शेख यांनी या याेजनेतून घर बांधताना वाळू मिळत नसल्याची अडचण मांडली हाेती.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ५ ब्रास वाळू देण्याविषयी घोषणा करून याेजनेतील घरांच्या आराखड्यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क माफ करण्यासंदर्भात केंद्राशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
वाळूबाबत सुलभ प्रक्रिया पार पाडा :
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांसाठी आणि शासकीय बांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूबाबत सुलभ प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात वाळू धोरणाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत दिले. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांसाठी ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेण्यात आला आहे. मात्र लाभार्थ्यांना घर बांधताना वाळू मिळत नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम बांधकामावर होतो. याच बैठकीत वाळू धोरण सुटसुटीत आणि सोपे करणे, वाळूचा लिलाव, दंडात्मक कारवाईचे निकष याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश
लाभार्थ्यांकडून वाळूसाठी वैयक्तिक अर्ज घेण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तहसिलदारांनी लाभार्थ्यांची एकत्रित यादी तयार करावी. लाभार्थ्यांच्या नावे एक पास तलाठ्याकडे द्यावा. त्यानंतर तलाठी त्यांना वाळू कोठून न्यायची ते ठिकाण दाखवतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया पाच दिवसात पूर्ण करावी.

मुंबई- पंतप्रधान घरकुल आवास याेजनेत घर बांधताना लाभार्थींना वाळूच मिळत नाही. यामुळे याेजनेतील घरांसाठी काेणतीही राॅयल्टी न आकारता ५ ब्रासपर्यंत वाळू माेफत देण्याची घाेषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी 'लोकसंवाद' कार्यक्रमात केली. जिल्हाधिकारी व तहसीलदारांना याबाबत सूचना देण्यात येणार असल्याचेही सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बुधवारी विविध घरकुल योजनेतील लाभार्थींशी मुंबईतून व्हीसीद्वारे संवाद साधला. या वेळी वर्धा येथील आरती कोट्टेवार व गडचिरोली जिल्ह्यातील फुलेवाडा येथील जावेद शेख यांनी या याेजनेतून घर बांधताना वाळू मिळत नसल्याची अडचण मांडली हाेती.
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी ५ ब्रास वाळू देण्याविषयी घोषणा करून याेजनेतील घरांच्या आराखड्यासाठी घेण्यात येणारे शुल्क माफ करण्यासंदर्भात केंद्राशी चर्चा करून निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
वाळूबाबत सुलभ प्रक्रिया पार पाडा :
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांसाठी आणि शासकीय बांधकामासाठी लागणाऱ्या वाळूबाबत सुलभ प्रक्रिया पार पाडण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात वाळू धोरणाबाबत आयोजित आढावा बैठकीत दिले. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे उपस्थित होते.मुख्यमंत्री म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलांसाठी ५ ब्रास मोफत वाळू देण्याचा निर्णय पूर्वीच घेण्यात आला आहे. मात्र लाभार्थ्यांना घर बांधताना वाळू मिळत नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम बांधकामावर होतो. याच बैठकीत वाळू धोरण सुटसुटीत आणि सोपे करणे, वाळूचा लिलाव, दंडात्मक कारवाईचे निकष याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले निर्देश
लाभार्थ्यांकडून वाळूसाठी वैयक्तिक अर्ज घेण्याची गरज नाही. ही प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तहसिलदारांनी लाभार्थ्यांची एकत्रित यादी तयार करावी. लाभार्थ्यांच्या नावे एक पास तलाठ्याकडे द्यावा. त्यानंतर तलाठी त्यांना वाळू कोठून न्यायची ते ठिकाण दाखवतील. ही संपूर्ण प्रक्रिया पाच दिवसात पूर्ण करावी.

Post a Comment