मंत्रिमंडळाचा निर्णय मागास, अपंग उमेदवारांच्या प्रलंबित कर्जाची प्रकरणे मार्गी लागणार
मुंबई- सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या महामंडळांमार्फत गरजू लाभार्थींना कर्ज वाटपाची हजाराे प्रकरणे राज्यात गेल्या ४ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. महामंडळावर नियुक्ती करण्याबराेबरच ही कर्ज प्रकरणे मार्गी लावण्याकडे फडणवीस सरकारने फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. मात्र, आता ताेंडावर आलेल्या लाेकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आर्थिक विवंचनेत असलेल्या ४ महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळाकडून (एनएसएफडीसी) कर्ज मिळण्यासाठी ३२५ काेटींची हमी घेतली आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या महामंडळांकडे कर्जाची मागणी केलेले एकूण १९,२२४ प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी 'दिव्य मराठी'ला सांगितले, आतापर्यंत महात्मा फुले महामंडळास १५२ कोटी, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास १२७ कोटी, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ९६ कोटी आणि अपंग विकास महामंडळास ११३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच विविध याेजनांबाबतचे अपंग महामंडळाचे ५५ कोटी, चर्मोद्योग महामंडळाचे १८.४२ कोटी, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे ८९ कोटी आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे ८५ कोटी रुपये सरकारकडे थकीत होते. त्यामुळे लाभार्थींच्या हिताच्या याेजना लागू करण्यात अडचणी येत हाेत्या. आता या सरकारने हमी घेतल्यामुळे राष्ट्रीय महामंडळाकडून मिळणाऱ्या निधीतून याेजना राबवणे शक्य हाेईल. कर्जासाठीची प्रलंबित यादी कमी हाेईल.'
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार राजकुमार बडोले म्हणाले, 'या महामंडळांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ, राष्ट्रीय विकलांग वित्त व विकास निगम या महामंडळांची हमी नसल्यामुळे गेली अनेक वर्ष लाभार्थी कर्जापासून वंचित राहत होते. ती अडचण आता दूर झाली.'
या महामंडळांना मिळेल लाभ
- राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळास ७० कोटी मिळणार
- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी
- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास ७० कोटी
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास १३५ कोटी मिळणार
या कर्जाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामंडळाकडून निधी प्राप्त करून सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या विविध केंद्रीय योजनांची महामंडळांमार्फत अंमलबजावणी करण्याचा मार्गही माेकळा झाला आहे. तसेच हमी शुल्काचा दर प्रतिशेकडा प्रतिवर्ष दोन रुपयांऐवजी ५० पैसे करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळास सहकारी बँकांसाठीही पत हमी
मराठा समाजासाठी स्थापन केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळालाही राष्ट्रीयीकृत बँकेबरोबर सहकारी बँकांसाठी पत हमी योजना (क्रेडिट गॅरंटी स्कीम) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गट कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज खात्याअंतर्गत पुरुषांची कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांवरून ५० तर महिलांची वयोमर्यादा ५५ वर्षे केली आहे. ५ जणांच्या समूहास मिळणाऱ्या १० ते ५० लाखांपर्यंत कर्जाच्या व्याज परताव्यात बदल करून दोन व्यक्तींसाठी कमाल २५ लाख, तीन व्यक्तींसाठी ३५ लाख तर चार व्यक्तींसाठी ४५ लाखांची मर्यादा केली आहे. ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाखांच्या मर्यादेवरील कर्जावर व्याज परतावा महामंडळ करेल. महिला बचत गटाकरिता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
मुंबई- सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणाऱ्या महामंडळांमार्फत गरजू लाभार्थींना कर्ज वाटपाची हजाराे प्रकरणे राज्यात गेल्या ४ वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. महामंडळावर नियुक्ती करण्याबराेबरच ही कर्ज प्रकरणे मार्गी लावण्याकडे फडणवीस सरकारने फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नव्हते. मात्र, आता ताेंडावर आलेल्या लाेकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आर्थिक विवंचनेत असलेल्या ४ महामंडळांना राष्ट्रीय महामंडळाकडून (एनएसएफडीसी) कर्ज मिळण्यासाठी ३२५ काेटींची हमी घेतली आहे. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या महामंडळांकडे कर्जाची मागणी केलेले एकूण १९,२२४ प्रस्ताव मार्गी लागणार आहेत.
सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे यांनी 'दिव्य मराठी'ला सांगितले, आतापर्यंत महात्मा फुले महामंडळास १५२ कोटी, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास १२७ कोटी, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ९६ कोटी आणि अपंग विकास महामंडळास ११३ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. तसेच विविध याेजनांबाबतचे अपंग महामंडळाचे ५५ कोटी, चर्मोद्योग महामंडळाचे १८.४२ कोटी, अण्णाभाऊ साठे महामंडळाचे ८९ कोटी आणि महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाचे ८५ कोटी रुपये सरकारकडे थकीत होते. त्यामुळे लाभार्थींच्या हिताच्या याेजना लागू करण्यात अडचणी येत हाेत्या. आता या सरकारने हमी घेतल्यामुळे राष्ट्रीय महामंडळाकडून मिळणाऱ्या निधीतून याेजना राबवणे शक्य हाेईल. कर्जासाठीची प्रलंबित यादी कमी हाेईल.'
सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार राजकुमार बडोले म्हणाले, 'या महामंडळांना राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त व विकास महामंडळ, राष्ट्रीय विकलांग वित्त व विकास निगम या महामंडळांची हमी नसल्यामुळे गेली अनेक वर्ष लाभार्थी कर्जापासून वंचित राहत होते. ती अडचण आता दूर झाली.'
या महामंडळांना मिळेल लाभ
- राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळास ७० कोटी मिळणार
- संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी
- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास ७० कोटी
- महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास १३५ कोटी मिळणार
या कर्जाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय महामंडळाकडून निधी प्राप्त करून सामाजिक न्यायासाठी असलेल्या विविध केंद्रीय योजनांची महामंडळांमार्फत अंमलबजावणी करण्याचा मार्गही माेकळा झाला आहे. तसेच हमी शुल्काचा दर प्रतिशेकडा प्रतिवर्ष दोन रुपयांऐवजी ५० पैसे करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
अण्णासाहेब पाटील महामंडळास सहकारी बँकांसाठीही पत हमी
मराठा समाजासाठी स्थापन केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळालाही राष्ट्रीयीकृत बँकेबरोबर सहकारी बँकांसाठी पत हमी योजना (क्रेडिट गॅरंटी स्कीम) लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गट कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज खात्याअंतर्गत पुरुषांची कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांवरून ५० तर महिलांची वयोमर्यादा ५५ वर्षे केली आहे. ५ जणांच्या समूहास मिळणाऱ्या १० ते ५० लाखांपर्यंत कर्जाच्या व्याज परताव्यात बदल करून दोन व्यक्तींसाठी कमाल २५ लाख, तीन व्यक्तींसाठी ३५ लाख तर चार व्यक्तींसाठी ४५ लाखांची मर्यादा केली आहे. ५ किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास ५० लाखांच्या मर्यादेवरील कर्जावर व्याज परतावा महामंडळ करेल. महिला बचत गटाकरिता असलेली कमाल वयाची अट वगळण्यात आली आहे.
Post a Comment