२५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न अखेर लागला मार्गी
पंढरपूर- विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या २७० कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधास शासनाने गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे सुमारे २० ते २५ वर्षांपूर्वीचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्याने मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर व परिसरातील देवतांचे व्यवस्थापन मंदिर समितीमार्फत केले जाते. या देवदेवतांची पूजाअर्चा, रोजचे नित्योपचार, नैमित्तिक उपचार, यात्रा व उत्सव, भाविकांना भक्तनिवास, अन्नछत्र, प्रसादाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह दर्शनरांगांचे, गोशाळा व देवस्थान जमिनीचे व्यवस्थापन करण्याचे कामकाज मंदिर समितीमार्फतच केले जाते. मंदिराचे व्यवस्थापन चांगले होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कर्मचारीवर्ग नियुक्त करणे गरजेचे होते. त्यानुसार समितीने कायम, हंगामी, मानधन तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली होती. त्यातील ज्यांची सेवा ४ ते २५ वर्षे झाली, अशा कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. त्यानुसार मंदिरे समितीने जुलै २०१८ मध्ये २७० पदांचा (२६८ स्थायी व २ अस्थायी) आकृतिबंध राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आकृतिबंधानुसार निर्माण पदांना देय वेतन, भत्ते व इतर सर्व बाबी या खर्चाची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीची असणार आहे.
कार्यकारी अधिकारी (१), व्यवस्थापक (१), लेखाधिकारी (१), मालमत्ता अधिकारी (१), विभागप्रमुख (१०), पुजारी (१०), रोखपाल (१), संगणकतज्ज्ञ (१), स्थापत्य अभियंता (२), सीसीटीव्ही ऑपरेटर (३) आदी पदांचा यामध्ये समावेश असणार आहे.
पंढरपूर- विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीच्या २७० कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधास शासनाने गुरुवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे सुमारे २० ते २५ वर्षांपूर्वीचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागल्याने मंदिर समितीच्या कर्मचाऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर व परिसरातील देवतांचे व्यवस्थापन मंदिर समितीमार्फत केले जाते. या देवदेवतांची पूजाअर्चा, रोजचे नित्योपचार, नैमित्तिक उपचार, यात्रा व उत्सव, भाविकांना भक्तनिवास, अन्नछत्र, प्रसादाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासह दर्शनरांगांचे, गोशाळा व देवस्थान जमिनीचे व्यवस्थापन करण्याचे कामकाज मंदिर समितीमार्फतच केले जाते. मंदिराचे व्यवस्थापन चांगले होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कर्मचारीवर्ग नियुक्त करणे गरजेचे होते. त्यानुसार समितीने कायम, हंगामी, मानधन तत्त्वावर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केलेली होती. त्यातील ज्यांची सेवा ४ ते २५ वर्षे झाली, अशा कर्मचाऱ्यांकडून त्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समाविष्ट करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. त्यानुसार मंदिरे समितीने जुलै २०१८ मध्ये २७० पदांचा (२६८ स्थायी व २ अस्थायी) आकृतिबंध राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. त्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. आकृतिबंधानुसार निर्माण पदांना देय वेतन, भत्ते व इतर सर्व बाबी या खर्चाची जबाबदारी व्यवस्थापन समितीची असणार आहे.
कार्यकारी अधिकारी (१), व्यवस्थापक (१), लेखाधिकारी (१), मालमत्ता अधिकारी (१), विभागप्रमुख (१०), पुजारी (१०), रोखपाल (१), संगणकतज्ज्ञ (१), स्थापत्य अभियंता (२), सीसीटीव्ही ऑपरेटर (३) आदी पदांचा यामध्ये समावेश असणार आहे.
Post a Comment