आर्थिक आरक्षणाच्या श्रेणीमध्ये 18 टक्के सवर्ण लाेकसंख्या, आता देशातील एकूण 95 टक्के लाेकसंख्येसाठी 60% आरक्षण

देशातील सरकारी शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नाेकरीत १० टक्के जागा सवर्ण गरिबांसाठी राखीव हाेणार आहे.
नवी दिल्ली- सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक संसदेच्या दाेन्ही सदनात संमत झाले. आता राष्ट्रपतींची सही झाल्यावर ते लागू हाेईल. यामुळे देशातील सरकारी शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारी नाेकरीत १० टक्के जागा सवर्ण गरिबांसाठी राखीव हाेणार आहे. हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर आरक्षणाचा काेटा ४९.५ वरुन ५९.५ टक्के हाेणार आहे. आश्चर्य म्हणजे ६० टक्के आरक्षणाच्या काेट्यात देशातील ९५ टक्के जनता आहे. ९५ टक्क्याचे सरळ गणित असे आहे. मंडळ आयाेग किंवा २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात एससी, एसटी, ओबीसींची संख्या ७७.२ टक्के आहे. २२.८ टक्के सवर्ण आहेत. सवर्ण आरक्षणाचा विचार केल्यास २२.८ टक्क्यांमधून जवळपास १८ टक्के सवर्णांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. याचा अर्थ फक्त ५ टक्के सवर्ण असे आहे, ज्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. संसदेचे अधिवेशन पूर्ण हाेत असताना शेवटच्या दिवसांत हे विधेयक संमत झाले.

सन २०११ मधील एससी-एसटी जनगणनेसह नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (एनएसएसओ)च्या ओबीसीच्या आकडे समाेर ठेवल्यास आधी ४९.५ टक्के आरक्षण जवळपास ६६.२ टक्के लाेकांना हाेते. एनएसएसओमध्ये २००६ चा डेटाचा आधारावर ओबीसीची संख्या फक्त ४१ टक्के आहे. काही प्रकरणांचा अपवाद वगळता काेट्यामध्ये येणारे विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत आल्यास खुल्या जागेतून सीट मिळवतात. यामुळे आरक्षणावर दीर्घकाळापासून वाद आहे.

हे आरक्षण विधेयक अटींच्या आधारे असे समजून घेऊया...
- पहिली अट: आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्या परिवाराचे उत्पन्न ८ लाख असायला हवे. आयकर विभागानुसार २०१६-१७ मध्ये फक्त २.३ काेटी लाेकांनी ४ लाखपेक्षा जास्त उत्पन्न असल्याचे जाहीर केले आहे. एकाच परिवारात ४ लाख उत्पन्न असणारे दाेन जण असले तरी १.१५ काेटी परिवाराचे उत्पन्न ८ लाख आहे. देशातील लोकसंख्येच्या तुलनेत असे परिवार केवळ ५ टक्केच आहेत. म्हणजे जे लाेक नाेकरी, व्यापार, उद्याेग करतात असे ९५ टक्के लाेक आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात.

- दुसरी अट : परिवाराकडे २ हेक्टरपेक्षा कमी शेती हवी. २०१५-१६ च्या कृषी जनगणनेनुसार देशातील १३.८ टक्के परिवार असे आहेत, ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे. या जमीनधारकांचा संख्या पाहिल्यास काही टक्केसुद्धा नाही. तसेच यातील अनेक जमीनधारक सामाजिक आधारावरील आरक्षणाचा लाभ घेत आहे.

- तिसरी अटः घराचा आकार १ हजार स्क्वेअर फुटांपेक्षा कमी हवा. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेे ऑफिसचा २०१२ चा अहवाल पाहिल्यास श्रीमंत असणारे २० टक्के लाेकांचे घर ५०० स्क्वेअर फुटांपेक्षा लहान आहे. हजार फुटांपेक्षा जास्त माेठ्या घरात राहणारे केवळ १० टक्के असणार आहे. उर्वरित ९० टक्के लाेक आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकतात. ज्यांच्याकडे माेठी घरे आहेत तेही लोकसंख्येच्या तुलनेत खूप कमीच आहेत.
- चाैथी अट : संबंधित व्यक्तीकडे महानगरपालिका क्षेत्रात १०० गजपेक्षा जास्त माेठा प्लाॅट नकाे. परंतु सध्या याचा काेणताच डाटाच उपलब्ध नाही.

- पाचवी अट : नगर परिषद क्षेत्रात २०० गजपेक्षा जास्त माेठा प्लाॅट नकाे. परंतु यासंदर्भाताही कोणतीही माहिती एकत्रितपणे सध्यातरी उपलब्ध नाही. याशिवाय आधीपासून असलेले सामाजिक अारक्षणाचा लाभ अनेक जण घेत आहेत. यामुळे देशातील ९५ टक्के लोकसंख्या उत्पन्न, घर, जमीन या अटीनंतरही आरक्षणाचा लाभ घेऊ शकते, असे चित्र उपलब्ध असणाऱ्या माहितीवरून दिसून येते.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर काही राज्यांत यापूर्वीच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण
१९९२ मधील इंदिरा साहनी खटल्यात सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की, काेणत्याही परिस्थिती आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जायला नकाे. परंतु काही राज्यांनी विशिष्ट समुदायासाठी वेगळा काेटा दिला आहे. त्यात महाराष्ट्र व तामिळनाडू हे राज्य आहेत.

हरियाणा- 67% प्रस्तावित कोटा
भाजपा सरकारने २०१६ मध्ये जाटसह ६ समुदायांसाठी वेगवेगळ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये व नाेकरीत १० टक्के काेटा देण्याचे विधेयक संमत केले आहे. उच्च न्यायालयाने ते मान्य केले. परंतु हे आरक्षण द्विधेत अडकले. त्यामुळे राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयाेगाकडे ते सुर्पत करण्यात आले.

गुजरात- 10% कोट्याचा अध्यादेश फेटाळला
पाटीदार आंदोलनानंतर राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांसाठी १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक आणले हाेते. परंतु उच्च न्यायालयाने हे विधेयक फेटाळले.

महाराष्ट्र - 68% जास्त कोटा मान्य
नाेव्हेंबर २०१६ मध्ये मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले. परंतु महाराष्ट्रात आधीच सर्वाेच्च न्यायालयाने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त म्हणजे ५२ टक्के काेटा आहे.

राजस्थान- 54% प्रस्तावित कोटा
२०१७ मध्ये भाजप सरकारने ओबीसी कोटा २१ % नेे वाढवून २६ टक्के केले. परंतु सर्वाेच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नकाे, हे पुन्हा सांगितले.

तामिळनाडू - 69% ज्यादा कोटा मान्य
या राज्यात देशातील सर्वाधिक आरक्षणाचा काेटा आहे. तामिळनाडूने हे आरक्षण घटनेच्या ९ व्या कलमात टाकले आहे. यामुळे २०१८ मध्ये आलेल्या याचिकेनंतर डिव्हिजन बेंचने हा निर्णय रद्द केला नाही. आता यासंदर्भात याचिका सर्वाेच्च न्यायालयात आहे.

तेलंगणा- 62% प्रस्तावित कोटा
तेलंगणा राष्ट्र समितीने २०१७ मध्ये काेटा ६२ टक्के करण्याचे विधेयक संमत केले. मुस्लिम ओबीसींसाठी काेटा वाढवला जात हाेता. प्रस्ताव केंद्राकडे दिला गेला, परंतु त्यावर काेणताही निर्णय अद्याप झालेल नाही.

आंध्र प्रदेश- 55% प्रस्तावित कोटा
तेलुगू देसम पार्टीच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०१७ मध्ये कापू समुदायाच्या व्यक्तींसाठी ५ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक संमत केले. हे घटनेच्या ९ व्या कलमात दाखल करण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळे त्यास आव्हान देता येणार नाही.


पुढे काय : अटी बदलू शकतात, फायदा कधी, काेणाला मिळेल यावरच प्रश्नचिन्ह
- विधेयक राज्यसभा सभापतींच्या सहीसाठी शनिवार सकाळी आंध्र प्रदेशातील नेल्लोर येथे पाठवण्यात आले. त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात येईल. सरकारचा प्रयत्न अाहे की, यासंदर्भात लवकरच नियम, कायदा व नोटिफिकेशन लागू करावे. यामुळे पुढील सत्रात सुरू हाेणाऱ्या शैक्षणिक सत्रात सवर्ण गरीब विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळेल.
- केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी म्हटले की, सवर्ण आरक्षणासाठी आठ लाख रुपये उत्पन्न व पाच एकर जमिनीची अटक अजून अंतिम नाही. त्यात थोडाफार बदल हाेऊ शकताे. जास्त उत्पन्न असणाऱ्या लाेकांना आरक्षण देण्याच्या प्रश्नावर गहलोत यांनी हे स्पष्टीकरण दिले. यामुळे या प्रकाराचा संबंध निवडणुकीशी जाेडून पाहिला जात आहे.
- सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे विधेयक संमत झाल्यानंतर सरकारकडे ३ लाख नवीन रोजगारही आहे. एका अंदाजानुसार केंद्र व राज्यातील विविध विभागांत २९ लाखांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. परंतु नॅशनल कमिशन फॉर शेड्युल्ड कास्ट्स माजी चेअरमन पी. एल. पुनिया यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने या विधेयकासंदर्भात गंभीरतेने काम केले नाही. आरक्षण गरजेचे हाेते. ते दिले. परंतु सर्वात भरती संविदा व मस्टरसारख्या पदांवर हाेत आहे. यात आरक्षण लागू नाही. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेला वर्गास याचा लाभ घेता येईल यासाठी काेणतेही सर्वेक्षण किंवा पाहणी सरकारकडून करण्यात आली नाही. यामुळे ज्यांना गरज आहे त्यांची ओळख हाेऊ शकत नाही. तसेच त्यांना लाभही मिळणार नाही.

काेर्टात आव्हान
एनजीओ यूथ फॉर इक्वॅलिटीने या आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याबाबत जेएनयूमधील प्रा. विवेक कुमार म्हणतात, घटनेचे कलम 16(4) आरक्षणासाठी सामाजिक प्रतिनिधित्व दर्शवते. इंदिरा सहानी खटल्यात म्हटले की, मागासवर्गीय आर्थिक आधारावर निश्चित करता येत नाही.

फायदा/नुकसान
राजकीय व सामाजिक विश्लेषक एन. के. सिंह म्हणतात, याचा लाभ शहरी क्षेत्रातील कमी उत्पन्न असणाऱ्या ७ ते ८ टक्के सवर्णांना मिळेल. यातील बहुतांश व्यक्तीकडे शेतीसुद्धा नाही. भारतात मागील २५ वर्षांपासून राेज २०५२ शेतकरी शेती साेडत आहेत. शहरात आलेलेही लाेक तेच आहेत. तसेच ग्रामीणमध्ये शेती करणाऱ्यांना फायदा मिळेल.